.gif)
.gif)
जब शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति चुनिए, अर्को तुरुप फ्याँक्ने उपयुक्त तिथिमिति कुरिरहेको भारतले आफ्नो देश निम्त्यायो उनलाई। बहाना थियो उपचारको। केही मधेसी नेतामार्फत् आफूले चाहेको गर्न वर्तमान सरकार गतिलो बाधक बनेको निष्कर्षमा रहेको उसले यसलाई फ्याँक्ने र आफूअनुकूलको सरकार निर्माण गर्ने योजनामुताविक देउवालाई प्रयोग गर्योउ। उसलाई थाहा थियो कि कङ्ग्रेस र आफ्नै अप्रिय गतिविधिका कारण थोरै सिटमा खुम्चिएका मधेसी दलले चाहेरमात्र यो सरकार हटाउन असम्भव थियो। त्यसैले एमाओवादीको साथ अपरिहार्य थियो। यही कारण मधेसी, कङ्ग्रेस र एमाओवादी मिलाएर सरकार ढाल्ने रणनीति अख्तियार गर्योो। विडम्बना, यो रणनीति पनि फेल खायो। जुन ८ महिनायता भारतले नेपालबाट बेहोर्नुपरेको तेस्रो शक्तिशाली झट्का थियो।
पुष्पकमलको दिव्यज्ञान
नेपालीले बेलाबेला भारतबाट दुःख पाइरहन पर्नुमा नेपाली नेताहरुकै मुख्य भूमिका रहेको वास्तविकता दोहोर्या इरहनु पर्दैन। उनीहरुले प्रत्येक नेपाली नेताको नाडी छामिसकेका छन्। यही बुझेका उनीहरुले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधान मन्त्रीको ललिपप देखाएमा उनी वर्तमान सत्ताविरुद्ध जस्तो गतिविधि गर्न पनि तयार हुने निष्कर्षअनुरूप योजना अघि बढेको थियो। नभन्दै ठीकै अवस्थामा रहेका पुष्पकमल रातारात सरकार ढाल्न तयार भए।
अघिल्लो दिनसम्म पुनर्निर्माण, कालाबजारी नियन्त्रण, महँगीजस्ता समस्या नदेखेका दाहाललाई देउवाको प्रधान मन्त्री बन्ने प्रस्तावपछि दीक्षा प्राप्त भयो। भोलिपल्टै उनी यी सारा समस्या देख्ने नजरसहित सञ्चारमाध्यममा छाए। मानौँ, उनलाई रातारात दिव्यज्ञान प्राप्त भयो। एक पटक प्रधान मन्त्री भइसकेका, फेरि पनि उत्तिकै सम्भावना भएका, वर्तमान सरकारमै पनि गृहलगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफ्नै दलको भागमा पारेका उनलाई किन प्रधान मन्त्री खान यति आतुरी आइलाग्यो? उत्तर सहज छ– नेपाली नेताहरु लोभीपापीका पराकाष्टा हुन् भन्ने भारतीयहरुको बुझाइ सही पुष्टि गर्नु थियो। जसलाई उनले एकाध घण्टामै पुष्टिसमेत गरिदिए।
सँगै अर्को पुष्टि पनि गरिदिए कि उनी अडान फेर्नमा माहिर छन्। उनको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो कार्यकारी सम्हाल्ने आतुरता एक दिन पनि टिक्न सकेन। भारतले कङ्ग्रेसमार्फत आफूलाई 'युज एन्ड थ्रो' गर्न खोजेको शायद उनले बुझे वा पुरानै बानीलाई निरन्तरता दिँदै अडान परिवर्तन गरे, उनै जानून्। जे होस्, तलाउको स्थिर पानीमा ढुङ्गा हानेर केही छिन भए पनि भारत र उसका 'नेपाली आफन्त'लाई सन्तुष्टि दिलाउने काम भने गरे। भलै त्यो एकदिने खेलमात्र सावित भयो।
साइड इफेक्ट
औषधि सही परेन भने त्यसले काम नगर्नेमात्र हैन, उल्टै बिगारसमेत गर्छ। यतिबेला देउवा यही साइड इफेक्टको पीडा भोग्दैछन्। एकातिर उनलाई दिइएको औषधिले काम गरेन भने अर्कोतिर सरकार हेरफेरको असफल कर्ममा लागेकाले पार्टीको छवि बिग्रिएको आरोप आफ्नै दलबाट खेपिरहेका छन्। वर्षौंदेखिको पजेरो संस्कृतिका जन्मदाता, जम्बो मन्त्रिमण्डल निर्माणकर्ता, पद र शक्तिका लागि जेसुकै पनि गर्न तयार हुने नेता जस्ता पगरी पाइरहेका उनीमाथि आफ्नै दलभित्रकाले अर्को थप मसला भेट्टाएका छन्। भलै उनी यस्ता कुरामा मतलव गर्ने नेता किन नहुन्।
कङ्ग्रेसको कित्ता
दोस्रो कार्यकालमा पनि संविधान दिन नसकेको भनेर संविधान सभा सदस्यहरुको चर्को आलोचना भइरहेको थियो। सांसदहरुलाई यही कारण आक्रोशित सर्वसाधारणले जतिसुकै बेला जहाँ पनि हातपात गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले एक्लैदुक्लै हिँड्न सक्ने अवस्थासमेत थिएन। अझ सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाका सभासद्हरु त निकै सतर्क रहनुपर्ने अवस्था थियो। यस्तो बेलामा संविधान जारी हुनैपर्थ्यो र भयो पनि। जसमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरुको ठूलो भूमिका छ। यही पार्टीका सभापति प्रधान मन्त्री रहेकाले उनले नचाहेको भए वा कङ्ग्रेस पछि हटेको भए संविधान जारी हुनै सक्दैनथ्यो। त्यसैले संविधान जारी गर्न सकेको जस उसले खोज्नु एकदमै स्वाभाविक हो।
तर संविधान जारी गर्न सकेकामा गर्व गर्ने कङ्ग्रेस यति बेला यही संविधान पुनर्लेखनको माग गरिरहेका मधेसी दलकै बोलीमा लोली मिलाउँदैछ। संविधान सभाले बनाएको संविधान पुनर्लेखन गर्ने अधिकार कसैलाई छ यो दुनियाँमा? अङ्गीकृतलाई कार्यकारी पद सुम्पनुपर्ने उनीहरुका माग पूरा गर्नैपर्ने बताइरहेको छ। अहिले उठाइएका माग केही मधेसीले संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै उठाएका थिए। यदि ती माग सही थिए भन्ने लागेको भए कङ्ग्रेसले किन तिनलाई सम्बोधन नगरी संविधान ल्याउन चाह्यो? त्यतिबेला यसमा कङ्ग्रेसले अडान लिएको भए एमाले र माओवादीले मात्र संविधान जारी गर्न सक्थे? सक्दैनथे। अर्कोतर्फ यही माग पूरा गराउने मागका साथ आन्दोलनरत मधेसीलाई दमन गर्ने कङ्ग्रेसकै सरकार हैन? यिनीहरुका माग जायज छन्, पूरा गरौँ, दमन नगरौँ किन नभनेको? हामीले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधनपछि मधेसीका माग पूरा हुन्छ र आन्दोलन रोकिन्छ भनेर कराएको हैन? खै त रोकिएको? किन नसकेको मधेसीलाई सम्झाउन?
त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस मधेसी दलहरुले उठाएका संविधान पुनर्लेखनको पक्षमा हो कि संविधानबारे मधेसीले फैलाएका भ्रम चिरेर जाने पक्षमा हो? प्रधान मन्त्री निर्वाचन र सत्ता परिवर्तनको ताजा खेलमा जस्तै भारतीय निर्देशनमा मात्र चल्ने हो कि संसद्मा विश्वास गरेर मुलुकको आवश्यकताअनुसार कदम चाल्ने हो? अब कित्ता स्पष्ट पार्न ढिला भइसकेको छ।
विज्ञहरुको कोलाहल
यतिबेला केही 'विज्ञ' लाई एमाले र एमाओवादीबीच भएको ताजा ९ बुँदेले पिरोलेको छ। द्वन्द्वकालीन तथा अन्य समयमा 'राजनीतिक'कारण लगाइएका मुद्दा फिर्ता, माफी र मिनाहा गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा 'जनसत्ता' ले जारी गरेको दर्तालाई मान्यता दिने र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने जस्ता बुँदा आपत्तिजनक भएको उनीहरुको चिन्ता छ।
अहिले आफूबाहिर रहँदा त सरकारलाई समर्थन गर्न यति सर्त राख्ने प्रचण्डले नेपाली कङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउँदाचाहिँ यी सर्त राख्ने थिएनन्? आफैँ प्रधान मन्त्री हुने अवस्थामा चाहिँ यी सर्त निष्त्रि्कय हुन्थे या यसप्रति आँखा चिम्लन्थे उनले? आफैँ मुलुकको कार्यकारी हुँदा पक्कै पनि यीभन्दा बढी आपत्तिजनक विषय अघि सार्थे हैन, कार्यान्वयन नै गर्थे। तर यो वास्तविकता लुकाएर किन यसैमा अरण्यरोदन गरिरहेका छन् 'विज्ञ' हरु भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। त्यसमाथि आफ्नो स्वार्थअनुकूल र आयातीत निर्देशनअनुसार अभिनय गर्नु नेपाली विज्ञहरुको विशेषतै हो।
जे होस्, यतिखेर नेपाली नेताहरुले फेरि एक पटक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रमाथि अनावश्यक चासो राख्ने भारतलाई गतिलो झट्का दिएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेस यो देशको सबैभन्दा ठूलो दल हो। त्यसैले उसले सत्ता दाबी गर्नु स्वाभाविक पनि हो तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो यहीँ सम्भव छ। उपचारको बहाना आवश्यक छैन।
अन्त्यमा,
नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्दै आफूअनुकूलको सरकार बनाउने अविरल प्रयत्नमा लागेको भारत भनेअनुसार नगर्नेलाई 'देखाइदिने' रणनीतिअनुसार अघि बढिरहेको छ। अर्काको देशमा फलानो र तिलानो माग पूरा गर्ने मिति तोक भनेर आदेश दिने उसलाई मात्र दुई प्रश्न : भारतमा अधिकार माग्दै आन्दोलन गरिरहेका पटेल समुदायको माग कहिले पूरा हुन्छ? अनि महिलालाई निषेध गरिएका कतिपय मन्दिर कहिलेदेखि उनीहरुका लागि खुला हुन्छ?
प्रकाशित: २६ वैशाख २०७३ २३:०९ आइतबार
.gif)
