भर्खरै भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्ने प्रयोजनका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक पारित भई कार्यकारी प्रमुखसमेत नियुक्त भएका छन्। ढिलै भए पनि यो राम्रो काम भएको छ। जुन विधेयक धेरै पहिले पारित भई पीडितका पक्षमा निकै काम भइसक्नुपर्थ्यो। यसो भएको भए आज सरकारका विभिन्नमध्ये कठ्याङि्ग्रएर मर्नेको सङ्ख्या गन्ने काम भने घट्थ्यो।
तराईमा हिंसात्मक आन्दोलन मच्चाइरहेका मधेसी नेताहरुले यो विधेयक पारित गर्न दिने कारणमा 'मानवीयता' शब्द अघि सारे। र, भने– भूकम्पपीडितका पक्षमा सहयोग पुर्या उन मानवीय हिसावले विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्छौँ। जसले तीन महिनादेखि नेपाली जनतालाई आन्दोलनका नाममा दुःख दिइरहेका छन्, जसका कारण सर्वसाधारणको चुलो बल्न छाडेको छ, जसकै कारण हजारौँको रोजीरोटी गुमेको छ, उसले यी समस्यामा मानवीय सङ्कट नदेख्नु तर भूकम्पबाट प्रभावितहहरुले भोग्नुपरेका समस्यामा मात्र मानवीय कारण देख्नु अचम्मै मान्नुपर्छ।
आन्दोलनकारीले शत्रु ठहर्याोएका विपक्षी दलले मात्र हैन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र विभिन्न विश्व निकायले समेत केही मधेसी नेताले गरेका आन्दोलनले मुलुकमा मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको बताइरहेका छन्। यसलाई उनीहरु मानवीय सङ्कट ठान्दैनन्। त्यसैले उनीहरुले यो विधेयक पारित गर्न संसद् अवरुद्ध नगर्ने कारण जुन बताएका छन् कि मानवीय शब्दको अर्थ उनीहरुलाई थाहा छैन कि त सिङ्गो बदनामीबाट बच्न मानवीय शब्दलाई 'वैतरणी' पार गर्ने साँघुका रूपमा सोचेका छन्।
कङ्ग्रेसी रहर
हिंसात्मक आन्दोलन गरेर मुलुकलाई सयौँ वर्ष पछि धकेल्ने माओवादीले ठाउँ/कुठाउँ राज्य कित्ताकाँट गर्दै हिँड्यो। कार्ल मार्क्सको वर्गीय व्याख्यालाई जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक जस्ता सङ्कुचित दायरामा खुम्च्यायो जबर्जस्ती। अहिले तराईमात्र हैन, मुलुकका विभिन्न भागमा पहिचान, सङ्घीयता, अधिकार जस्ता नाममा जे/जस्ता ताण्डव मच्चाइएका छन्, यी सबै त्यही हिंसात्मक गतिविधिका सहउत्पादन हुन्। त्यसैले आफैँले खडा गरेको समस्याबाट भाग्न सहज थिएन माओवादीका लागि र आन्दोलनका नाममा हिंसा मच्चाइरहेकाहरुलाई पनि बोक्नु माओवादीका लागि बाध्यता थियो। यही कारण उसले केही समय मधेसीलाई बोक्यो पनि। अहिले आएर आफैँलाई समेत घाँडो हुन थालेपछि तथा आन्दोलनरत् केही मधेसी नेताका वास्तविक चरित्र बुझेर पनि हुन सक्छ, माओवादीले बोक्न छाडेको छ।
विडम्बना, माओवादीले समेत थेग्न नसक्ने देखेर काँधबाट भर्खर भुइँमा झारिदिएको मधेसी केही नेतालाई बोक्न यतिबेला नेपाली कङ्ग्रेस आतुर देखिएको छ। कङ्ग्रेसका नेताहरु मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग दिनरात 'सहकार्य' को याचना गरिरहेका छन् भलै उनीहरुले भाउ खोजिरहेका किन नहुन्। के कङ्ग्रेस तराईमा गएर उनीहरुसँग काँधमा काँध मिलाएर आन्दोलनका नाममा पारिको भोजन खाएर आफ्नै देशका सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने हैसियत राख्छ? के कङ्ग्रेस विपक्षी दलका नेता र सरकारी कार्यालयमा आगजनी गर्न अग्रसर हुन्छ? के कङ्ग्रेस एम्बुलेन्स र बिरामीमाथि अनि गुडिरहेको बसमाथि प्रहार गर्ने हिम्मत गर्न सक्छ? हैन भने केका लागि मधेसी नेतासँग सहकार्य? केका लागि साझा धारणा बनाएर अघि सर्ने प्रयास? कङ्ग्रेसले मधेसी नेताहरुसँग सहकार्य गर्न सक्ने एउटै विषय छ– वर्तमान सरकार ढाल्ने। अरु विषयमा उनीहरुलाई बोक्न न कङ्ग्रेसको नैतिकताले दिन्छ न त वर्तमान जनमत नै यसका लागि सहमत छ।
मर्कामा स्वदेशी मधेसी
यतिखेर पौने ३ करोड नेपालीलाई दुःख दिने हर्कत गरेवापत मधेस नै पक्ष र विपक्षमा विभाजित छ। उखु किसानदेखि ठेलामा चनाचट्पटे बेचेर जीवन गुजारा गर्नेसम्मको बेहाल छ। नागरिकता खोसिने, देशबाट लखेटिने जस्ता काम हुन लागेको भन्दै मानिसलाई जबर्जस्ती हिंसात्मक गतिविधिमा लाग्न बाध्य पारिएको छ। गोली लागी मर्ने र घाइते हुनेमा प्रायः गाउँका स्कुले विद्यार्थी पर्नुले पनि यस्ता गतिविधिमा लाग्ने जमात पहिचान गर्न मुस्किल पर्दैन।
त्यसैले यतिखेर जसले अहिले आन्दोलन गरिरहेका नेताहरुलाई गत चुनावमा मत नदिएर हराए, सबैभन्दा तारो तिनीहरु बनेका छन्। 'अधिकारका लागि भएको आन्दोलन' ले सबैभन्दा असर तिनलाई गरेको छ जसले 'गरिखान पाउने अधिकार' गुमाइरहेका छन्। पढ्न पाउने, स्वतन्त्रतवरले हिँडडुल गर्न पाउने, बोल्न पाउने, सञ्चार माध्यम प्रयोग गर्न पाउने जस्ता सारा अधिकार हनन गरेर उनीहरुकै लागि अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन गरिरहेको बताउने मधेसी नेताहरुले जवाफ दिनुपर्छ– भइरहेको अधिकार उपयोग गर्न नदिएर कस्तो अधिकारको पैरवी गरिरहेका छौ तिमीहरु?
प्रहरीसँगको झडपमा घाइते हुनेको परिचय भारतसँग जोडिन्छ। मृतकको सनाखत भारतीय नागरिकका रूपमा हुन्छ। दशगजामा धर्ना बसेर भोकाएपछि पारिकै भोजन प्राप्त हुन्छ। १०४ रुपियाँमा पाइने पेट्रोल १६० मा बेचेर भारतीय नै मालामाल भइरहेका छन्। नेपालतर्फ रोकिएका भारतीय सवारी साधन जान दिनका लागि धर्ना स्थगित हुन्छ। तस्करीका लागि तेल ल्याएको भन्दै आन्दोलनकारीले जलाउनेमा भने नेपाली यादव छानिन्छन्। मल नपाएर खेती गर्न नपाउनेमा सिरहा र सप्तरीका किसान पर्छन्। त्यसैले मधेसीको यो आन्दोलनमा यतिखेर सबैभन्दा बढी दुःख कसैले पाइरहेका छन् भने स्वदेशी मधेसीले पाइरहेका छन्। 'हिट एन्ड रन' शैलीको तराई आन्दोलन कसको अधिकार प्राप्तिका लागि भन्ने प्रश्न यस्ता गतिविधिले पनि उब्जाएका छन्।
संशोधनको मूल्य
अहिले तराईमा आन्दोलनका नाममा सिङ्गै मुलुक बन्धक बनाइरहेका केही नेताको स्वार्थ पूरा गर्न संसद्मा संशोधन विधेयक अघि बढिरहेको छ। जसमा मुख्यतया उनीहरुले उठाइरहेका दुई बुँदा समावेश छन्। पहिलो हो– जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको एउटा मापक यो पनि हुने गरेको छ। तर यहाँ देखिएको विरोधाभाष भने अचम्मकै छ। ल ठीक छ, निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याका आधारमा निर्धारण गर्ने। के त्यसो भए प्रदेश पनि यही आधारमा निर्धारण गर्न मधेसी नेता तयार छन्? आधा जनसङ्ख्या भएकै आधारमा तराईमा आधा निर्वाचन क्षेत्र माग गर्नेले प्रदेश सङ्ख्या पनि आधा माग गर्नुपर्छ कि पर्दैन? निर्वाचन क्षेत्रचाहिँ आधा अर्थात जनसङ्ख्याका आधारमा चाहिने तर प्रदेशचाहिँ एउटा, हद्ध भए दुईभन्दा कुनै हालतमा नमान्ने जिद्धीको रहस्य के हो? त्यसैले उनीहरुका माग लिँडे ढिपी र स्वार्थकेन्द्रित छन्।
अर्कोतर्फ अहिले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरु तराईमा ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या बस्ने भएकाले राज्यका सबै निकायमा मधेसीको समानुपातिक सहभागिताको कुरा उठाइरहेका छन्। उनीहरुले दाबी गर्दै आएका ५१ प्रतिशतमा सर्लाहीमा बस्ने भट्टराईदेखि सिरहामा बस्ने ढकालसम्म छन्। वीरगञ्जमा बस्ने तिमिल्सिनादेखि इनरुवामा बस्ने लामासमेत छन्। के राज्यका निकायमा मधेसको प्रतिनिधित्व गराउँदा वास्तविक मधेसमा पुर्खौंदेखि बसेका यी थरवालालाई पठाउन उनीहरु तयार हुन्छन्?
यतिमात्र पनि हैन, राज्यका सबै अङ्ग र निकायमा समानुपातिक, समावेशी सहभागिताको कुरा सुन्दा बडो आकर्षक लाग्छ। तर यसको व्यावहारिकतातर्फ न ठूला भनाउदा दलले हेरे, न त माग राख्नेले नै। उदाहरणका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ५ सदस्यीय हुन्छ। १२५ जातजाति भएको मुलुकबाट यी ५ पदमा कसरी सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ? ५ सदस्यीय निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त नियुक्त गर्दा १२३ भाषाभाषीमध्ये कसलाई प्राथमिकता दिने? के यो सम्भव छ? त्यसैले लागु हुनै नसक्ने माग राख्ने र त्यस्ता माग 'पूरा गर्नु त पर्छ नि' भन्दै उत्तोलकको भूमिका निर्वाह गर्ने दुवै वर्तमान समस्याका कारक हुन्। त्यसैले यो संशोधनको मूल्य मुलुकका लागि निकै चर्को पर्नेमा शङ्कै छैन।
अन्त्यमा,
राष्ट्रपति रामजानकी मन्दिर गइन्। उनीमाथि मधेसी मोर्चाका कारिन्दाले पेट्रोल बम हाने। मण्डप भत्काए। उनलाई पूजा गर्न दिएको भन्दै पुजारीहरुलाई धम्क्याए। हुँदाहुँदा विधवाले छोएको भन्दै मन्दिर चोख्याए। वास्तविक घटना यही हो जसलाई सञ्चारमाध्यमले मोर्चाका नेताको 'कोट' र तस्बिरसहित सार्वजनिक गरेका छन्। र, विद्युतीय सञ्चार माध्यममा अहिले पनि सुरक्षित छन्।
तर अहिले केही 'लेखक, अधिकारकर्मी र विश्लेषक' यो घटनालाई बङ्ग्याएर कुकुर र बुटले मन्दिर बिटुलो पारेकाले चोख्याइएको दाबी गोयबल्स शैलीमा गरिरहेका छन्। कुनै कपडा फाटेको ठाउँमा सियोले मिहिन बुनाइ गरेर त्यसलाई चिटिक्क पार्ने काम गर्छन् रफु मास्टरले। यतिबेला 'विद्या जानकी' घटनामा यसैगरी रफु भर्ने मास्टरहरुको बिगबिगी छाएको छ। जसले यसअघि माओवादीले जिउँदै मानिस जलाएका वा गुडिरहेको बसमा बम हान्दा पनि त्यसलाई पुष्टि गर्न रफु मास्टरकै भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए।
प्रकाशित: १३ पुस २०७२ २१:१४ सोमबार
