मधेसी पालिकामा दलितको हैसियत
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसा तीन हजार १३ जना छ। यो भनेको कुल जनसङ्ख्याको १३.७३ प्रतिशत हो।
२१ चैत्र २०८१ बिहीबार
१३:५४ अपराह्न
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
भोला पासवान
भोला पासवानका लेखहरु :
अम्बेडकर पार्कका अप्ठ्यारा
अम्बेडकर पार्कमा राजा सल्हेसको योगदानलाई पनि सम्मानस्वरूप समेटिदै उनको प्रतिमा पनि स्थापना गरिने योजना छ। राजा सल्हेस तराई/मधेसमा रहेका दुसाध (पासवान) जातिसँग सम्बद्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुन् जसको स्मरणमा सल्हेस फूलबारी प्रख्यात छ।
दलित नदेख्ने मधेसी बजेट
कुनै एक व्यक्तिदेखि परिवार हुँदै कुनै सङ्गठित निकाय र मुलुकसम्म सुव्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्न बजेट आवश्यक पर्छ। एकातिर स्रोतको पहिचान, त्यसको सही सदुपयोग र उचित व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ भने अर्कोतिर व्यय मात्रले पनि काम सफल हुन्छ नै भन्ने हुँदैन।
अब असम्भव मोहियानी हक
मुसहरूको टोलमा ४५ घर छन्, सबै पासवान समुदायका। ती सबैले अरूको जमिन कमाएर जीविका चलाउँथे। यतिबेला पूरै किसानको जमिन खोसिएकाले गाउँभर रुवाबासी नै चलेको छ, ठूलै शोक आइलागे जसरी।
मधेस प्रदेशको नीति र बजेटमा दलित
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मधेस प्रदेशमा १९.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। यहाँको बहुआयामिक गरिबी दर ४७.९ प्रतिशत छ। त्य
सत्तामा दलित
एकातिर जनसङ्ख्याका आधारमा राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायलाई सहभागी गराउने व्यवस्था उल्लेख हुनु अर्कोतिर आफैँ ती प्रावधानको खिल्ली उडाउनुले सबै दलका वर्तमान नेतृत्व कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
दलित उत्थानमा चाहिएको घोषणापत्र
एकातिर संविधानले उल्लेख गरेअनुसार दलित समुदायका लागि जनसङ्ख्याका आधारमा सेवा÷सुविधा अपर्याप्त छन् भने अर्कोतिर सीमित सुविधा प्राप्तिमा पनि मधेसी दलित पाखा पारिएका छन्।
उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ति: विकल्प र व्यवस्थापन
अहिले उच्च शिक्षा अध्ययनरत विपन्न विद्यार्थीलाई वितरण गरिने छात्रवृत्तिका दाता नै धेरै छन्। तर यस्ता धेरै निकायबीच समन्वय अभाव पनि यस्ता छात्रवृत्ति प्रभावकारी नहुनुको एउटा मुख्य कारण हो।
मारमा फेरि पनि सफाइकर्मी
कोरोनाविरुद्धको अग्रपंक्तिमा खट्ने भनेर स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीको नाम लिन्छन् जो पनि । उनीहरू जत्तिकै खटिरहेका सफाइकर्मीको भने नामोनिसान छैन ।
वातावरणमैत्री बनाऊ इँटा उद्योग
एक अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा इँटा उद्योगले मात्र ९ प्रतिशत प्रदूषण बढाउने गरेका छन्। इँटा उद्योग पुरानो प्रविधिमा आधारित भएकाले धेरै प्रदूषण निस्किने गरेको हो।
राजपाको जातीय राजनीति
निर्वाचन आयोग र राजपा नेपालको ‘बदमासी’ का कारण प्रदेश २मा २ जना दलित प्रतिनिधित्वको अधिकार खोसिएको छ।
आत्मसम्मान खोजीमा चमार समुदाय
पशुबलिका लागि एसियामै प्रसिद्ध बाराको गढीमाई मेला यही मंसिर १ गतेदेखि जारी छ। प्रत्येक ५ वर्षमा एकपटक महागढीमाई–१, बरियारपुरमा लाग्ने मेलामा नेपाल तथा भारतका लाखौं भक्तजनको भीड लाग्ने गरेको छ। मेला मंसिरभर चल्नेछ। मेला समितिले मंसिर १७ र १८ गते पशुबलिको तयारी गरेको छ। पशुबलिको समय नजिकिएपछि मेलामा भक्तजनको भीड बढ्ने गर्छ। एक महिने मेलामा ७० लाखभन्दा बढी भक्तजनले मन्दिर दर्शन गर्ने मेला समितिको अनुमान छ।
प्रदेश २ मा दलित ऐन
प्रदेश २ बाट यो विधेयक पारित भएपछि यसको असर बाँकी प्रदेशहरूमा पर्नाका साथै दलित समुदायको समग्र उत्थान, विकास र सशक्तीकरणमा कोसेढुंगा साबित हुने पक्का छ। सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश २ को, संघीय सरकारसँग अधिकार बाँडफाँडका विषयमा ठाकठुक परिरहन्छ। प्रदेश चलाउन प्रहरी, प्रशासन चाहिन्छ। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश २ ले सबैभन्दा पहिले २०७५ जेठमा प्रदेश प्रहरी विधेयक ल्यायो।
गणतन्त्रमा ‘काले कामी’ र ‘लाटी लिम्बुनी’को संघर्ष
गएको साता १२औं गणतन्त्र दिवस देशभर भव्य रूपमा मनाइयो । आजकै दिन सरकारले जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय ) ऐन २०६८ पारित गरेको थियो । गणतन्त्र आएको दशक बितिसक्दा र छुवाछूतसम्बन्धी ऐन पारित भएको दशक पुग्नै लाग्दा दलित समुदायले के पाए ? छुट्टै बहसको विषय हुन सक्छ । शिक्षित भएपछि सबैखाले विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने धारणा व्याप्त छ । यही सन्दर्भमा सर्वसाधारण दलितभन्दा पनि शिक्षित दलितलाई हुने विभेदमा यो आलेख केन्द्रित छ ।