मधेस प्रदेशको नीति र बजेटमा दलित
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मधेस प्रदेशमा १९.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। यहाँको बहुआयामिक गरिबी दर ४७.९ प्रतिशत छ। त्य
२४ मंसिर २०८० आइतबार
भोला पासवान
भोला पासवानका लेखहरु :
सत्तामा दलित
एकातिर जनसङ्ख्याका आधारमा राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायलाई सहभागी गराउने व्यवस्था उल्लेख हुनु अर्कोतिर आफैँ ती प्रावधानको खिल्ली उडाउनुले सबै दलका वर्तमान नेतृत्व कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
दलित उत्थानमा चाहिएको घोषणापत्र
एकातिर संविधानले उल्लेख गरेअनुसार दलित समुदायका लागि जनसङ्ख्याका आधारमा सेवा÷सुविधा अपर्याप्त छन् भने अर्कोतिर सीमित सुविधा प्राप्तिमा पनि मधेसी दलित पाखा पारिएका छन्।
उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ति: विकल्प र व्यवस्थापन
अहिले उच्च शिक्षा अध्ययनरत विपन्न विद्यार्थीलाई वितरण गरिने छात्रवृत्तिका दाता नै धेरै छन्। तर यस्ता धेरै निकायबीच समन्वय अभाव पनि यस्ता छात्रवृत्ति प्रभावकारी नहुनुको एउटा मुख्य कारण हो।
मारमा फेरि पनि सफाइकर्मी
कोरोनाविरुद्धको अग्रपंक्तिमा खट्ने भनेर स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीको नाम लिन्छन् जो पनि । उनीहरू जत्तिकै खटिरहेका सफाइकर्मीको भने नामोनिसान छैन ।
वातावरणमैत्री बनाऊ इँटा उद्योग
एक अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा इँटा उद्योगले मात्र ९ प्रतिशत प्रदूषण बढाउने गरेका छन्। इँटा उद्योग पुरानो प्रविधिमा आधारित भएकाले धेरै प्रदूषण निस्किने गरेको हो।
राजपाको जातीय राजनीति
निर्वाचन आयोग र राजपा नेपालको ‘बदमासी’ का कारण प्रदेश २मा २ जना दलित प्रतिनिधित्वको अधिकार खोसिएको छ।
आत्मसम्मान खोजीमा चमार समुदाय
पशुबलिका लागि एसियामै प्रसिद्ध बाराको गढीमाई मेला यही मंसिर १ गतेदेखि जारी छ। प्रत्येक ५ वर्षमा एकपटक महागढीमाई–१, बरियारपुरमा लाग्ने मेलामा नेपाल तथा भारतका लाखौं भक्तजनको भीड लाग्ने गरेको छ। मेला मंसिरभर चल्नेछ। मेला समितिले मंसिर १७ र १८ गते पशुबलिको तयारी गरेको छ। पशुबलिको समय नजिकिएपछि मेलामा भक्तजनको भीड बढ्ने गर्छ। एक महिने मेलामा ७० लाखभन्दा बढी भक्तजनले मन्दिर दर्शन गर्ने मेला समितिको अनुमान छ।
प्रदेश २ मा दलित ऐन
प्रदेश २ बाट यो विधेयक पारित भएपछि यसको असर बाँकी प्रदेशहरूमा पर्नाका साथै दलित समुदायको समग्र उत्थान, विकास र सशक्तीकरणमा कोसेढुंगा साबित हुने पक्का छ। सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश २ को, संघीय सरकारसँग अधिकार बाँडफाँडका विषयमा ठाकठुक परिरहन्छ। प्रदेश चलाउन प्रहरी, प्रशासन चाहिन्छ। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश २ ले सबैभन्दा पहिले २०७५ जेठमा प्रदेश प्रहरी विधेयक ल्यायो।
गणतन्त्रमा ‘काले कामी’ र ‘लाटी लिम्बुनी’को संघर्ष
गएको साता १२औं गणतन्त्र दिवस देशभर भव्य रूपमा मनाइयो । आजकै दिन सरकारले जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय ) ऐन २०६८ पारित गरेको थियो । गणतन्त्र आएको दशक बितिसक्दा र छुवाछूतसम्बन्धी ऐन पारित भएको दशक पुग्नै लाग्दा दलित समुदायले के पाए ? छुट्टै बहसको विषय हुन सक्छ । शिक्षित भएपछि सबैखाले विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने धारणा व्याप्त छ । यही सन्दर्भमा सर्वसाधारण दलितभन्दा पनि शिक्षित दलितलाई हुने विभेदमा यो आलेख केन्द्रित छ ।
छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका कठिनाइ
संविधानले समाजवादोन्मुख, लोककल्याणकारी, अग्रगामी, समान तथा समतामूलक नेपालको घोषणा गरेको छ।विपन्न विद्यार्थीको पहुँच अभिवृद्धि गरी संविधानले प्रदान गरेका मान्यता स्थापित गर्न, छात्रवृत्तिलाई दोहोरोपनबाट मुक्त गर्न वा एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने पद्धति विकास गर्न, पारदर्शी माध्यमबाट छात्रवृत्ति वितरण गरेमा मात्र जेहन्दार, विपन्न, अपांगता भएका, दलित तथा लैङ्गिकताको माध्यमबाट छात्रामा हुने विभेद कम गर्न सहयोग पुग्छ। त्यसैले यस आलेख छात्रवृत्ति व्यवस्थित गर्नेउपायमा केन्द्रित छ।
दलित जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमणका कारण
सामान्य नागरिकको त कुरै छाडौँ, आफ्नो सांसदलाई समेत सुरक्षित महसुस गराउन र दोषीलाई कारबाही गर्न सक्दैन भने त्यस्तो सरकारले ल्याउने समृद्धि कस्तो हुन्छ ? सार्वजनिक रूपमा बलात्कार गर्न पाउनुपर्ने माग गर्ने देशमा समृद्धि, विकास र सामाजिक न्यायको भाषणले के हुन्छ ?
दलित विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा
समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि लड्ने राजनीतिक दल नेतृत्वको प्रदेश २ को सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐन २०७५ सुरुमा मधेसी दलितलाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरिएको थियो ।
प्रतिगमनको यात्रा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले ल्याएको २०७५-७६ को बजेट वाचा गरेअनुसार नआएपछि बजेटको आलोचना भइरहेको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दलितका आवश्कतालाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दैआएको देखिन्छ।