घटना १: सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका ५ का वीरेन्द्र साह शनिबार बिहान जीवा खोलाछेउमा रहेको सुकुमवासी बस्ती डोजर लगाएर खाली गराउन दुईनाले बन्दुकसहित पुगे।

जुन बस्तीमा पासवान, मुसहरलगायत ३८ दलित परिवार बस्छन्। त्यो बस्तीसहितको जग्गा साहले केही वर्षअघि किनेका थिए। साहले न्यून रकम लिएर दलितहरूलाई जग्गा पास गरिदिने वचन दिएका थिए।

तर जब जग्गा नापजाँच भयो तब बस्ती साहको जग्गाभित्र परेन। त्यसपछि दलितहरूले पैसा नदिने निधो गरेपछि साह मद्रासी फिल्मको खलनायकजस्तै एक्कासि बन्दुक बोकेर डोजरसहित बस्ती खाली गर्न पुगेका थिए। तर दलितले प्रतिरोध गरेपछि तत्कालका लागि उठीवास टरेको छ।

घटना २: सप्तरी जिल्ला अदालतको आदेश कार्यान्वयन भन्दै गत माघ १८ गते राजगढ गाउँपालिका–४, मुसहर बस्तीका १४ घर भत्काइएपछि दलित (मुसहर) परिवार बिचल्लीमा परेका छन्।

दलित परिवार बसेको जग्गा स्थानीय रामबहादुर मण्डलले आफ्नो नम्बरी दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दिँदा आफ्नै पक्षमा पक्षमा फैसला आएपछि उनले ती दलितका घर भत्काएका हुन्। मण्डल गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुष्पमालाकुमारी मण्डलका आफन्त हुन्।

प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो मौलिक हक कार्यान्वयन होइन, हनन बढिरहेको छ।

अहिले ती दलित परिवार नजिकैको सार्वजनिक पोखरीको डिलमा पाल टाँगेर बस्न बाध्य छन्। त्यो जग्गा पनि आफ्नो भन्दै उपाध्यक्ष मण्डलले दलितलाई हट्न दबाब दिइरहेकी छन्। तर त्यो जग्गाबारे उनले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा मुद्दा हारिसकेकी छन्।

घटना ३: सिरहा नगरपालिका १ का दामोदर प्रधानांगले आफ्ना बाजे लालबहादुरले मन्दिरलाई दान गरेको जग्गा अतिक्रमण गरी घर बनाएको भन्दै गत पुस १२ गते रामजी महरा, रामवृक्ष, रिझो, फुल्चो, समतौलिया महराको घर भत्काए। अहिले पीडित स्थानीय सरकार तथा संघ÷संस्थाले उपलब्ध गराएका त्रिपाल टाँगेर नजिकैको आँप बगैंचामा बसेका छन्।

घटना ४: सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका ७ स्थित फुलबरियामा ६ कट्ठा र वडा नम्बर ९ स्थित रम्पुराको ७ कट्ठा १० धुरमा बसोबास गरेका दलित परिवारलाई वडाध्यक्षले बस्ती र बाटो नभएको सिफारिस गरिदिएपछि बिक्री भएको थियो ।

वडा नम्बर ९ को बस्ती कल्याणपुरका भरत यादवले २०७५ जेठ १७ गते कल्याणपुरकै रामपरीक्षण यादवलाई बिक्री गरेको कागजातमा देखिन्छ । त्यस्तै वडा नम्बर ७ का रामेश्वर साह, दीपनारायण साह, सत्यनारायण साह र श्रवणकुमार साहले मंसिर ९ गते छिमेकमा रहेको सिङ्ढो दलित बस्ती धनुषा रघुनाथपुरका सुरेश कुमार महतोलाई बिक्री गरेको देखिन्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अख्तियारमा गरेको उजुरीमा लेखिएको छ– बिक्रेता, क्रेता र स्थानीय जनप्रतिनिधिले पहिले सूचना लुकाएको र लिखत पारित भइसकेपछि घर, बाटो भएको भनी पुनः सिफारिस गरेको पाइएको छ । यस्तै, वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष पोखरेलले आफू दैनिक ओहोरदोहोर गर्ने फुलबरिया टोलको नक्सा १ ‘ङ’ अन्तर्गत कित्ता नम्बर १८ को ७ कट्ठा १० धुर जग्गामा घर, बाटो केही पनि छैन भनेर प्रमाणित गरेका थिए । तर त्यहाँ झन्डै ९० वर्षदेखि चमार समुदायको बसोबास छ ।

घटना ५: सप्तरीको बोदबसाइन नगरपालिका ३ का दलित समुदायका लागि अन्त्येष्टि घाटसमेत छैन। पहिलेको सार्वजनिक चिहानमा सुकुमवासी दलित बस्न थालेका छन्। अहिले उनीहरू आँगनमै दाहसंस्कार गर्न बाध्य छन्।

घटना ६: राजविराज नगरपालिका–६ मा कारागार कार्यालयनजिकको सुकुमवासी बस्ती हटाउन कारागार व्यवस्थापन विभागले गत माघ २३ गते १५ दिने सूचना जारी गरेपछि डोम, मेस्तर र सरबरियासहित ८० परिवारको निद्रा हराएको छ।

एक समिति गठन गर्दै पीडितले आइतबार राजविराज नगरपालिका र वडा कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बिनाविकल्प आफूहरूको उठीबास नगर्न उनीहरूको माग छ।

प्रस्तुत प्रतिनिधिमूलक घटना कम्युनिस्ट सरकारले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिका लागि हासिल गरिरहेको ‘उपलब्धी’ हुन्।

२०६० असोज १५ देखि १७ गतेसम्म सिरहा र सप्तरीका ५ सयभन्दा बढी दलित राजविराजमा  ४८ घण्टा अनसन बसेका थिए। पछि विशाल भूमिसभा गरेका थिए। यसरी वर्षाैं अघिदेखि नै सयौं भूमिहीन आफूहरूलाई बसिरहेको ठाउँबाट उठीवास लगाउने क्रम रोकियोस् भनेर संघर्षरत छन्। देशमा नयाँ संविधान घोषणा भयो। बलियो कम्युनिस्ट सरकार बनेको छ। विडम्बनै भन्नुपर्छ– दैनिक रूपमा भूमिहीन, सुकुवासीको उठीवास लगाउने क्रम तीव्र बनेको छ, त्यो पनि तीन तहका सरकारकै प्रतिनिधिहरूको अगुवाइ/साक्षीमा !

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले २ वर्ष पार गरेको अवसरमा प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै तोकिएको समय सीमाभित्र कानुन निर्माणसँगै मौलिक हक कार्यान्वयनमा आएका दाबी गरेका छन्।

तर संविधानकै मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० उपधारा (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने र उपधारा (६) मा आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो मौलिक हक कार्यान्वयन होइन, हनन बढिरहेको छ।

जनकपुरधाम १ स्थित रेल्वेको जग्गामा करिब ३० वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका १० मेस्तर परिवारलाई रेल्वे विस्तारका क्रममा बिनाविकल्प विस्थापन गरिएको छ। आफ्ना छाप्रो भत्काइएपछि भूमिहीन मेस्तर परिवारले स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म गुहारे तर कुनै सुनुवाइ भएन। सडक, नाला र घर सफाइ काम गरेर जीविका चलाइरहेका यी मेस्तर अहिले पनि अलपत्र छन्।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७६ ०४:३७ बिहीबार