घटना १
इँटा पोल्न प्रयोग गरिने कोइला प्रतिकिलोग्राम ३०–३२ रुपैयाँँ पर्छ भने कार्बन प्रतिकिलोग्राम ६–७ रुपैयाँँमा पाइन्छ। कोइला महँगो पर्ने भएपछि जनस्वास्थ्यको ख्याल नगरी सप्तरीका तीनवटा इँटा उद्योगले कार्बनमा इँटा पोल्ने गरेका छन्।

डाकनेश्वरी नगरपालिका पातोस्थित न्यु नेपाल इँटा उद्योगले कार्बन धुलो प्रयोग गरेर इँटा पोल्न थालेपछि उद्योगछेउका बासिन्दाले स्वास्थ्य समस्या निम्तिएको भन्दै इँटा व्यवसासी संघ (सप्तरी) र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी नै गरे।त्यसपछि इँटा व्यवसायी संघ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले गत फागुन १० गते साँझ उद्योग अनुगमन गर्दा कार्बन प्रयोग भएको प्रमाणित भयो। त्यसपछि टोलीले उद्योग परिसरमा कार्बन बोकेको स. १ त. २२९४ र स. १ त. ३५३० नम्बरका ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि प्रहरीलाई बुझायो। जिल्लाका ७२ वटा इँटा उद्योगमध्ये कोइला अभावले यस वर्ष ३० वटा मात्र चलेका छन्।

घटना २
महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकामा दर्जनभन्दा बढी इँटा उद्योग छन्। माघ दोस्रो साता यो पंक्तिकारले नगरपालिकामा दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिसँग इँटा उद्योगबाट निस्किने प्रदूषणले पार्ने प्रभावबारे जिज्ञासा राखेको थियो। अधिकतर व्यक्तिले यसबारे जानकारी भए पनि यस्ता उद्योगमा राजनीतिकर्मी र हुनेखानेको लगानी भएकाले खुलेर विरोध गर्न नसकेको गुनासो गरे। यहाँसम्म कि नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार मण्डलले पनि इँटा व्यवसायीको समेत सहभागितामा कर लगाउने विषयमा छलफल सुरु मात्रै भएको जनाए। उनी स्वयंले प्रदूषणबारे नागरिक सचेत नभएको बताए। र, थपे, ‘इँटा पोल्दा जनस्वास्थ्यमा असर नपर्ने वा कम हुने प्रविधिबारे खासै थाहा छैन।’

एक अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा इँटा उद्योगले मात्र ९ प्रतिशत प्रदूषण बढाउने गरेका छन्। इँटा उद्योग पुरानो प्रविधिमा आधारित भएकाले धेरै प्रदूषण निस्किने गरेको हो।

माथिका २ प्रसंग प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्। जसमध्ये पहिलो उदाहरणबाट आफ्ना फाइदाका लागि इँटा उद्योगी सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग कतिसम्म खेलबाड गर्छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ। दोस्रो घटनाले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा दर्जनभन्दा बढी इँटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको स्थानीय सरकारका प्रमुख स्वयंलाई वातावरणमैत्री प्रविधिबारे जानकारी नहुनु र उद्योगसँग कर लिनुपर्छ भन्नेसमेत थाहा नभएको प्रस्ट पार्छ।

नेपालमा इँटा उद्योग
जसोतसो ठड्याउनाका लागि मात्र घर बनाइँदैन। जिन्दगीभरको कमाइ खन्याएर बनाइने घर बलियो होस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ। त्यसैले घर बलियो बनाउन प्रयोग हुने निर्माण–सामग्री स्तरीय हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमतै छैन। यस्ता मुख्य सामग्रीमध्ये सिमेन्ट र रडसँगै आउँछ– इँटा। तर इँटाको गुणस्तरबारे थोरै मात्र चर्चा हुने गर्छ।

नेपालमा इँटाको व्यावसायिक उत्पादन सन् १९५० को दशकमा सुरु भएको मानिन्छ। यस अर्थमा यहाँ इँटा उद्योगको इतिहास पुरानै देखिन्छ, तर यसलाई प्रविधि र वातावरणमैत्री बनाएर सञ्चालन गर्ने चलन अझै सुरु नै हुन सकेको छैन। नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र समितिअन्तर्गत दर्ता भएका इँटा टायल÷माटो टायल उद्योग १ हजार ५३९ वटा सञ्चालनमा देखिन्छन्। इसिमोडको प्रतिवेदनअनुसार यहाँ १ हजार ३४९ इँटा उद्योग छन्। जसध्ये आधा त प्रदेश नम्बर २ मात्रै छन्। प्रदेश २ इँटा व्यवसायी संघका अध्यक्ष विनयकुमार यादवका अनुसार पनि यो प्रदेशमा ५ सय ५० इँटा उद्योग छन्। जसमध्ये ३ सय ५० वटा उद्योग संघमा आबद्ध छन्। काठमाडौं उपत्यकामा भने १ सय १० भन्दा बढी यस्ता उद्योग छन्। नेपाल इँटा उद्योग महासंघमा भने करिब ११ उद्योग मात्र आबद्ध देखिन्छन्।

उसो त सबै इँटा उद्योग दर्ता भएरै चलेका पनि छैनन्। तर फितलो अनुगमन तथा चेकजाँच अभावमा दर्तावाल र बेदर्तावाल इँटा उद्योगको संख्या एकिन छैन।

इँटा उद्योगबाट निस्किने प्रदूषण
एक अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा इँटा उद्योगले मात्र ९ प्रतिशत प्रदूषण बढाउने गरेका छन्। इँटा उद्योग पुरानो प्रविधिमा आधारित भएकाले धेरै प्रदूषण निस्किने गरेको हो। उक्त अध्ययनअनुसार निर्माण सामग्रीबाट ४२ प्रतिशत, यातायात क्षेत्रबाट ३१ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रबाट १८ प्रतिशत प्रदूषण हुने गरेको छ। तर तत्काल ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिने खालका छन्।

इँटा उद्योगको मापदण्ड
सरकारले इँटा उद्योगबाट निस्किने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले उद्योगबाट निस्किने धुवाँका कारण हुने वातावरण प्रदूषण घटाउन २०७४ माघ ८ गतेदेखि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको हो। २०६४ सालमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लागू गरेको मापदण्ड खारेज गरी नयाँ ल्याइएको हो।

नयाँ मापदण्डमा इँटा भट्टाको चिम्नीबाट बाहिर निस्किने धुलोको मात्रा (सस्पेन्डेड पार्टीकुलर म्याटर–एसपिएम) को अधिकतम सीमा घटाइएको छ। जसअनुसार बुल्स ट्रेन्च किल्न, फोर्स ड्राफ्ट प्रविधिको फिक्स्ड चिम्नीमा एसपिएम अधिकतम ३ सय ५० मिलिग्राम प्रतिघनमिटर हुनुपर्नेछ। यसअघिको मापदण्डमा ६ सय मिलिग्राम प्रतिघनमिटर थियो।
बुल्स ट्रेन्चकै नेचुरल ड्राफ्ट प्रविधिको फिक्स्ड चिम्नीमा एसपिएमको अधिकतम सीमा ५ सय मिलिग्राम प्रतिघनमिटर बनाउनुपर्ने नयाँ मापदण्डमा छ। यसअघि यसमा ७ सय मिलिग्राम प्रतिघनमिटर थियो। त्यसैगरी भर्टिकल सफ्ट ब्रिक किल्न (भिएसबिके) प्रविधिको चिम्नीमा २ सय ५० मिलिग्राम प्रतिघनमिटर तोकिएको छ। भिएसबिकेका लागि पुरानो मापदण्डमा रहेको ४ सय मिलिग्राम प्रतिघनमिटरलाई घटाएर हाल यो सीमा निर्धारण गरिएको हो।

महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकामा दर्जनभन्दा बढी इँटा उद्योग छन्। तर नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार मण्डलले भने, ‘इँटा पोल्दा जनस्वास्थ्यमा असर नपर्ने वा कम हुने प्रविधिबारे खासै थाहा छैन।’

नयाँ मापदण्डमा थप ४ नयाँ प्रविधिका इँटा उद्योगका लागि समेत एसपिएमको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार हफम्यान फोर्स ड्राफ्टमा ३ सय ५०, हफम्यान नेचुरल ड्राफ्टमा ५ सय, हाइब्रिड हफम्यान किल्न (एनएचके)मा २ सय र टनेल किल्नमा १ सय मिलिग्राम प्रतिघनमिटर अधिकतम सीमा तोकिएको छ। त्यसैगरी, मापदण्डमा चिम्नीको उचाइसमेत तोकिएको छ। हफम्यान फोर्स ड्राफ्ट १७ मिटर, हफम्यान नेचुरल ड्राफ्ट ३० मिटर, हाइब्रिड हफम्यान किल्न (एनएचके) ७ मिटर र टनेल किल्न चिम्नीको उचाइ कम्तीमा १० मिटर हुनुपर्ने नयाँ मापदण्डमा उल्लेख छ।

बुल्स ट्रेन्च फिक्स्डतर्फ फोर्स ड्राफ्ट र नेचुरल ड्राफ्ट तथा भिएसबिके प्रविधिको चिम्नीलाई भने पुरानो मापदण्डअनुसारकै उचाइ कायम गरिएको छ। जसमा फोर्स ड्राफ्ट, नेचुरल ड्राफ्ट र भिएसबिके प्रविधिको चिम्नीमा क्रमशः १७, ३० र १५ मिटर न्यूनतम उचाइ हुनुपर्ने उल्लेख छ।

वातावरणमैत्री सुधारिएको इँटा उद्योग
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड), नेपाल इँटा उद्योग महासंघ र मिनर्जी प्रालिको संयुक्त प्रयासमा सुधारिएको उद्योग संरचना विकास गरिएको छ। २०७२ को भूकम्पले अधिकतर इँटा उद्योग क्षतिग्रस्त भएपछि यस्ता उद्योगलाई भूकम्पप्रतिरोधी, कम ऊर्जाबाट पनि सञ्चालन गर्न सकिने र वातावरणमैत्री बनाउन इसिमोडले सहयोग पु-याइरहेको छ।

इसिमोडका महानिर्देशक डेभिड मोल्डेनले केही समयअघि एक कार्यक्रममा सुधारिएको इँटा भट्टाले नेपालका इँटा उद्योगमा कोइला खपत ३० प्रतिशत कम गर्ने र यसबाट काठमाडौं उपत्यका र हिमाली क्षेत्रको वायु प्रदूषणमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

नेपाल इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र चित्रकार इँटा उद्योगबाट हुने प्रदूषण घटाउने सन्दर्भमा इँटा उद्योगीलाई इसिमोडको सहयोगमा तालिम दिने गरिएको बताउँछन्। इसिमोडले सन् २०१८ मा प्रकाशन गरेको फ्याक्टसिट ‘ब्रिक सेक्टर इन नेपाल’ मा २ सय ८९ उद्योगले ‘जिकज्याक’ (फोर्स ड्राउट फाइरिङ सिस्टम) प्रविधि प्रयोग गरी भट्टा सञ्चालन गरेको उल्लेख छ।

व्यवसायीका आफ्नै पीडा
महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका–४ स्थित एसएसए इँटा उद्योगका सञ्चालक शिवशंकर महतोका अनुसार जिकज्याक  प्रविधिबाट भट्टा चलाउने दक्ष जनशक्ति अभाव भोगिरहेको बताए। यो प्रविधिबाट काम गर्न एउटा उद्योगमा सामान्यतः ६ जना बोझुवा, ६ जना झोकुवा र १ जना हेडमिस्त्री चाहिन्छ। चिम्नी बनाउन पनि दोब्बर लागत लाग्छ। त्यसैले प्रदूषण कम हुने भए पनि यो प्रविधि अपनाउन गाह्रो पर्ने उनको भनाइ छ।

‘यो प्रविधि अपनाउँदा लागत धेरै लाग्छ भन्ने बुझाइ उद्योगीमा छ। सबैलाई हामीले यो प्रविधिबारे तालिम दिएका छौं, इसिमोडको सहयोगमा। सबभन्दा पहिले त व्यवसायीलाई पनि प्रदूषणले प्रभाव पार्छ, त्यो कुरा बुझन आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्।

शिव इँटा उद्योगका सञ्चालक एवं इँटा व्यवसायी महासंघ (सप्तरी)का अध्यक्ष दुर्गानन्द साहका अनुसार सप्तरीका ७२ इँटा उद्योगमध्ये ५ वटा मात्र वातावरणमैत्री नयाँ प्रविधि ‘जिकज्याक’ मा आधारित छन्। २०५६ सालदेखि इँटा उद्योग सञ्चालन गरे पनि सुरुमा परिवारका सदस्यले समेत नयाँ प्रविधिमा जाँदा सफल नभएका खण्डमा उद्योग डुब्ने भन्दै रोकेको अनुभव पनि छ, उनीसँग। पारिवारिक अवरोध हुँदाहुँदै पनि जिकज्याक प्रविधि सुरु गरेका साहले त्यसयता इँटा पोल्दा कालो धुवाँ आउन बन्द भएको बताए।

उनका अनुसार अहिले आफ्नो उद्योगबाट निस्किने धुवाँले जनस्वास्थ्यमा कम हानि गर्छ। कोइला पनि कम खान्छ। त्यसैले यसरी तयार पारिएका इँटा राम्रो पनि देखिन्छ। कूल कोइला खपतमा पनि ४० प्रतिशत बचत भइरहेको उनको भनाइ छ। उनी थप्छन्, ‘पहिले ५० प्रतिशत इँटा १ नम्बर हुन्थ्यो, तर जिकज्याक प्रविधिबाट उद्योग सञ्चालन गरेपछि ७० प्रतिशतसम्म इँटा १ नम्बर हुन थालेका छन्।’

निष्कर्ष
परम्परागत प्रविधिमा सञ्चालित बिनाचिम्नीका इँटाभट्टालाई आधुनिक प्रविधि अवलम्बन गराउन नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। इँटा तथा टायल भट्टा उद्योगले सरकारी नीति तथा कानुनी प्रक्रिया पालना गरे÷नगरेको निगरानी गर्ने, पालना गराउने तथा नमाने कारबाहीसमेत गर्ने काम स्थानीय सरकारको पनि हो।

परम्परागत चिम्नीमा आधारित इँटा उद्योग नयाँ मापदण्डअनुसार आधुनिक प्रविधिमा रूपान्तरण हुनुपर्ने सरकारी व्यवस्था छ। विडम्बना, यो व्यवस्था लागू गराउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका स्थानीय सरकार नै यो प्रविधिबारे बेखबर छन्। त्यसैले स्थानीय सरकारलाई पनि यसबारे घचघच्याउन आवश्यक छ।

इँटा उद्योग दर्ताताका आइइई (वातावरणसँग सम्बन्धित) प्रतिवेदन अनिवार्य गरिन्छ। त्यस प्रतिवेदनमा वातावरण र जनस्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने र त्यस्तो नगरे कानुनबमोजिम दण्डसजाय भोग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गराइन्छ। तर रोचक पक्ष त के छ भने दर्ता भएर सञ्चालन भइसकेपछि त्यस्तो प्रतिबद्धता न उद्योगीले पालना गर्छन् न त अनुगमनकारी सरकारी निकायले वास्ता गर्छन्। समाधान गर्नुपर्ने एउटा पाटो यो पनि हो।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७६ ०३:३९ मंगलबार