.gif)
.gif)
सन् २०११ को जनगणनाअनुसार भारतको उत्तर प्रदेशमा १९ करोड ९५ लाख ८१ हजार जनसङ्ख्या छ । अर्को प्रदेश हिमाञ्चलमा ६८ लाख ५६ हजार जनसंख्या छ भने सिक्किममा ६ लाख ७ हजारमात्र छ । भारतीय तीन प्रदेशकै यो जनसंख्या अन्तरले देखाउँछ कि प्रदेशमा यति नै जनसंख्या हुनुपर्छ वा बराबर हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर, मोदी भन्दैछन्– तिमीहरुको संविधान संशोधन गर र जनसंख्याका आधारमा प्रदेश निर्माण गर । यसो गरेनौ भने मेरो देश हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आउने पेट्रोलियम पदार्थ रोकेको रोक्यै गर्छु । आफ्नो देशमा चाहिँ जनसंख्याको सन्तुलन मिलाउन नपर्ने, छिमेकीको चाहिँ मिलाउनैपर्ने कुन स्तरको डक्ट्रिन होला उनको ?
भारतमा सन् १९९५ देखि २०११ सम्म ७ लाख ५० हजार ८ सय ६० किसानले आत्महत्या गरे । आफ्नो बाली नष्ट हुने, ऋणको बोझ थामिनसक्नु हुने र सरकारले पनि किसानको हितमा कुनै कदम नचाल्नाले किसान यो अन्तिम विकल्प रोज्न बाध्य भए । जुन क्रम जारी छ । अर्कोतर्फ संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार विश्वका गरिबमध्ये एक तिहाई भारतमा छन् भने भारतीय एक संस्थाकै तथ्यांकअनुसार प्रत्येक १० मध्ये ३ भारतीय गरिब छन् । जसमध्ये धेरै जना पुलमुनि रात काट्न बाध्य छन् भने जुठोपुरोले पनि पेट भर्ने अवस्थामा छैनन् । तर मोदी भन्दैछन्– तिमीहरु संविधान संशोधन गर र तिमीहरुकै सिमानामा बस्ने एउटा ठूलो समुदायमाथि भएको विभेद समाप्त पार । मैले भनेको मानेनौ भने तिमीहरुलाई चाहिने सबै कुरा रोकिदिन्छु र तड्पाइतड्पाइ सिध्याइदिन्छु । आफ्नै पक्षपाती व्यवहारका कारण आफ्नै मुलुक 'हरितन्नम' हरुको देशमा परिणत हुँदै गएको पत्तो नपाउने तर अर्काको देशका जनताचाहिँ पिल्सिए भनेर गोहीको आँसु चुहाउने कस्तोखाले डक्ट्रिन हासिल गरेका हुन मोदीले ?
सन् २००२ को फेब्रुअरीमा गुजरातमा भड्किएको धार्मिक दङ्गामा २ हजारभन्दा बढी मुसलमानको हत्या भएको, सयौँ महिला बलात्कृत भएको इतिहास आज पनि मोदीसँग जोडिएको छ । यस घटनामा अपराध गर्नेहरुलाई उनले नै मुख्य मन्त्रीका रूपमा संरक्षण दिएको आरोप आज पनि लाग्दै आएको छ । यही कारण उनी आज पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका अन्तर्राष्ट्रिय अभियुक्त हुन् । त्यसैले अमेरिका, बेलायत जस्ता देशमा 'प्रवेश निषेध' थियो उनलाई । तर आज तिनै मोदी जेनेभामा भर्खर सम्पन्न मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रममा नेपालको द्वन्द्वकालीन घटना उक्काएर मानव अधिकारको विषय उठाउन लगाउँछन् । सिसाको महलमा बसेर अर्काको घरमा ढुङ्गा हान्ने यो कस्तो प्रवृत्ति हो मोदीको ? बुझ्न सकिएन । त्यसैले 'आफ्नो आङको भैंसी नदेख्ने, अर्काको आङको जुम्रा केलाउने' उनको गजबको डक्ट्रिन सर्वत्र चर्चित बन्न पुगेको छ यतिखेर ।
पीडा दाउराको
'के भन्नु ख्वै, पाउनुसम्म दुःख पाइयो, दाउरामा पकाएर खानुपरेको छ, सार्वजनिक गाडीमा कोचिएर यात्रा गर्नुपरेको छ, यहाँभन्दा के हुनु अब, बिजोगै भो नि !'– के छ खबर भनेर सोध्न पाएको छैन जवाफ आउने गरेको छ अचेल । के दाउरामा पकाएर खानु दुःख पाउनु वा इज्जत नाप्ने मापक हो ? जसले वर्षौं दाउरामै पकाएको खाएर आयो, जसको बाउ आमा अझै पनि गाउँमा दाउरामै पाकेको स्वादिष्ट भोजन उघ्राउँदै छन्, आज ऊ केही छाक दाउरामा पकाएको खानुपर्दैमा हदैसम्मको दुःख पाउनेमा कसरी वर्गीकृत हुन सक्छ ? जबकि यो मुलुकमा अहिले पनि ६४ प्रतिशत परिवार (५४ लाख २७ हजार ३ सय २ मध्ये) दाउरामै पकाएको खानाले पेट भर्छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार १०.४ प्रतिशत परिवार त गुइँठा÷गोराहाले खाना बनाउँछन् । यति ठूलो सङ्ख्याका नेपाली दाउरामै निर्भर भइरहँदा हामी केही दिन दाउरामा पकाउनुपर्दा केको टाउको दुखाइ ? किन कोकोहोलो ? यही सुुकुलगुन्डे रवाफले हो हामीलाई यतिविधि परनिर्भर बनाएको ।
अर्कोतर्फ हामीलाई सार्वजनिक सवारीमा कोचिएर यात्रा गर्नुपर्दाको पीडाले पनि उत्तिकै सताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ सम्म मुलुकमा कालोपत्रे सडक मात्र ११ हजार ३ सय ४९ किलोमिटर हो । यति सडकबाहेक अरु सडकमा यात्रा गर्नेहरुले त सधैँ जोखिममै बिताएका छन् नि । अझै सडकै नभएका वा मोटरै नदेखेका नेपाली त लाखौँ छन् । जम्मा १.५७ प्रतिशत नेपाली परिवारसँग मात्र मोटर रहेको वास्तविकता पनि हाम्रो सामु छ । यस्तो अवस्थामा तुलनात्मकरूपमा सफा र चिल्ला सडकका राम्रा गाडीमा यात्रा गर्न पाउने हामी भाग्यमानीमध्येमा पर्छौँ । तर उल्टै हामी अरण्यरोदन गरिरहेको छौँ । के हामीलाई केही समयका लागि पनि यति अप्ठेरो सामना गर्न नसक्ने रोग लागिसक्यो ?
सुशेराको अस्पष्टता
यतिबेला संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ । यसका केही नेता सरकारले हनिमुन मनाउन पनि नपाउने भाषण गर्न थालिसकेका छन् भने केही नेताचाहिँ सुशेरा (सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल) को स्वार्थका कारण कङ्ग्रेस यतिबेला ठूलो दल भइकन पनि भूमिकाबिहीन बन्न पुगेको गुनासो सार्वजनिकरूपमै गर्न थालेका छन् । संस्थापन पक्ष भने कङ्ग्रेसले विभिन्न अवसर गुमाए पनि दशगजामा बसेर अमानवीय आन्दोलन गरिरहेका मधेसी दललाई प्रधान मन्त्रीको चुनावमार्फत संसद्मा ल्याउनु नै ठूलो उपलब्धि भएको आत्मरतिमा रमाइरहेका छन् । र, नेताबीच एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने क्रम पनि जारी छ ।
यसैबीच यतिबेला कङ्ग्रेसले आन्दोलनरत् मधेसी मोर्चासँग मिलेर जाने निर्णय गरेको छ । यतिमात्र हैन, आफूहरु पनि मधेसीहरुको मागमा सहमत भएको भन्दै संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा पनि सहमत भएको जनाएको छ । आन्दोलन गरिरहेका मधेसीले आफूले पेश गरेको ११ बुँदे माग पूरा नभई आन्दोलन नरोक्ने धम्की पनि दिँदै आएका छन् । यी मागमध्ये सीमांकन बटमलाइन हो भन्दै आएका छन् । हुन पनि ११ बुँदेको पहिलो नम्बरमै उनीहरुले मेचीदेखि महाकालीसम्म २ वटामात्र स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्ने माग राखेका छन् । यसको मतलव मधेसीको सीमाङ्कनसम्बन्धी माग पूरा गर्न सहमत हुनु भनेको सधैँ अहिलेकै जस्तो सम्भावित नाकाबन्दी सहनसमेत सहमत हुनु हो । किनकि अहिले मधेसको अधिकारका नाममा आन्दोलन गरिरहेकाहरुको मुख्य नियत आफूले चाहेका जस्तोसुकै माग पूरा गराउन नाका बन्दको हतियार सधैँ तयारी अवस्थामा राख्ने हो । अझ योभन्दा पनि सोझो अर्थमा भन्ने हो भने मुलुक सञ्चालनको साँचो एकाध मधेसी नेताको खल्तीमा कैद गर्ने हो । हैन भने प्रदेशचाहिँ सकेसम्म धेरै बनाउनुपर्ने तर मधेसमा चाहिँ २ भन्दा बढी हुनै नहुने, त्यो पनि सबै नाका समेट्ने गरी भन्नुको अर्थ के हो ? के नेपाली कङ्ग्रेस यसका लागि तयार भएकै हो त ? हैन भने संविधान संशोधनमार्फत उसका माग पूरा गराउन मिलेर जाने निर्णय गर्नुको अर्थ के हो ? सुशेराले सार्वजनिक जवाफ दिनुपर्छ ।
यदि साँच्चै कङ्ग्रेस यसमा सहमत भएकै हो भने आफ्नै नेतृत्वमा सरकार भएका बेला किन यो माग पूरा नगरेको ? सत्तासाझेदार एमालेले सहयोग नगरेका कारण भन्न सक्ला । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा सत्तासाझेदार को छ वा उसले के अवरोध गर्छ भनेर प्रधान मन्त्री निर्णय गर्न रोकिँदैनन् । हदै भए साझेदारले समर्थन नगरे सरकार ढल्ने हो । आफूले राम्रो काम गरेको छु भन्ने एकिन भए सरकार बचाउनै पनि राम्रो निर्णय गर्न नसक्नुलाई उचित मान्न सकिन्छ र ? यदि आफूले राम्रो निर्णय गरेको वा गर्न लागेका कारण सरकार ढल्ने अवस्था आइपरेमा फेरि पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाइन्नथ्यो र ?
मौजावालको छटपटी
अहिले एकाथरी पहाडे (भूतपूर्व) मधेसीले उठाएका माग सही छन् भन्दै तिनलाई पूरा गर्नुपर्ने धारणा विभिन्न मञ्च÷कुमञ्चमा राखिरहेका भेटिन्छन् । ठूला पदमा बसेका, ठूलै पैसा जम्मा पारेका तथा ठूलै नामसमेत कमाएका र पटकपटक मुलुकको उच्च पदमा रहेर सबैथरी आर्जन गरेका यी 'विज्ञ' हरु मधेसीले उठाएका सबै माग हुबहु सही भएकाले तिनलाई पूरा गर्नुको विकल्पै छैन भन्दैछन् । यसो हेर्दा नाम कमाएका उनीहरुको तर्क सबैले ठीकै मान्नु स्वाभाविकै पनि हो । तर यहाँ धेरैले नबुझेको वास्तविकताचाहिँ अर्कै छ– यी विज्ञहरुको तराईमा राम्रै जमिन हात परेको छ । त्यसैले तराईको समस्या समाधान नहुँदासम्म विज्ञसाबहरु त्यहाँ गएर मोजमस्ती गर्ने सम्भावना रहँदैन । यही कारण उनीहरु मधेस तराईको समस्या काठमाडौं बस्नेले बुझेनन् जसले गर्दा झनै विकराल समस्या आउँदैछ भन्ने प्रपोगन्डा मच्चाइरहेका छन् जबकि अहिले मधेसीले उठाइरहेका कतिपय समस्या सिर्जनामा यस्ता महानुभावहरुको समेत राम्रै भूमिका छ । हुन त अहिले भइरहेको आन्दोलन पनि मौजावालकै नेतृत्वमा छ ।
अन्त्यमा,
३६ र ६३ गणितका सदस्यमात्र हैनन् । प्रेमालापसँग पनि गहिरो सम्बन्ध छ यिनीहरुको । ६३ ले महिला र पुरुष मिलेको अर्थात मायाप्रीति फस्टाएको सङ्केत गर्छ भने ३६ ले फाट्न लागेको । अर्जेन्टिनाको सरफेटा नामक आदिबासी जातिमा व्याप्त एक चलनले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । जहाँ पति–पत्नीबीच छोडपत्र गर्नुपरेमा ६३ को अवस्थामा भइरहेकाहरु एकाएक ३६ मा बदलिन्छन् अर्थात छोडपत्र गर्ने जोडी ३ दिनसम्म एकले अर्कोलाई ढाड देखाएर बस्छन् । छोडपत्र गर्न चाहेकाले यो अवधिमा खानसमेत पाइन्न । यसरी ६३ बाट ३६ सम्मको यात्रा पूरा गरेपछि बल्ल महिलालाई अर्को श्रीमान् खोज्ने मान्यता प्राप्त हुन्छ । अहिले नेपालमा भने सरफेटा प्रवृत्तिको ठ्याक्कै उल्टो अवस्था देखापरेको छ । सत्तामा रहुञ्जेल कंग्रेससँग ३६ को अवस्थामा रहेका मधेसी आन्दोलनकारीहरु प्रधान मन्त्री निर्वाचनसँगै ६३ हुन पुगेका छन् ? यसको रहस्य पनि मोदी डक्ट्रिनबाटै प्रभावित होला, सायद ।
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७२ २२:१४ सोमबार
.gif)
