हाम्रो गाउँमा अहिले बिहे गर्दा छोरीलाई दिने दाइजोमा ग्यासको सिलिन्डर पहिलो प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ। दुहलीसँगै भित्रने सिलिन्डर सकिएपछि तिनै नवदुलही २ घन्टा परको डिलरकहाँ बोकेर लान्छिन् र भरिभराउ सिलिन्डर बोकेर पनि ल्याउँछिन् तर आँगनकै डिलको दाउराले उनलाई आकर्षित गर्दैन। पर्वतका एक बन्धुले केही समयअघि गाउँका परिवर्तन सुनाउने क्रममा भनेका थिए।आफैँलाई चड्काउनुपर्ने कारण
प्रोटिनले शरीरको वृद्धि विकास र कोष निर्माणमा सघाउँछ। भिटामिन बिले तन्दुरुस्तीका साथै सन्तान उत्पादनमा मुख्य भूमिका खेल्छ। भिटामिन सिले ओठ नफुट्ने, दाँत बलियो बनाउने, जिउमा कतला नपर्ने गराउँछ। फलाम तत्वले हिमोग्लोबिन बनाएर शरीरमा रगत कम हुनबाट रोक्छ। फोस्फोरसले हाड बनाउन सघाउँछ। यी सबै कुरा धनियामा पाइन्छ। जुन धनिया खेतीका लागि न ठूलो विज्ञता चाहिन्छ न त जग्गा र प्रविधि नै। रछान वरिपरि छरिदिएपछि केही दिनमा आफैँ उम्रेर खान योग्य हुने धनिया साग र गेडा दुवै प्रयोग गर्न सकिन्छ। विडम्बना, यति महत्वपूर्ण तर सहजै उत्पादन गर्न सकिने यस्तो 'औषधि' का लागि पनि हामीले गत वर्षमात्र ४२ करोड ५३ लाख ७३ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ रुपियाँ भारत, बुल्गेरिया र अर्जेन्टिना पठायौँ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले निकालेको तेह्रौ योजना आधारपत्रका अनुसार नेपालमा २६ लाख ४१ हजार हेक्टर जमिन कृषियोग्य छ। जसमध्ये १७ लाख ६६ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ गर्न सकिन्छ। त्यसमध्ये पनि १३ लाख ११ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ पुगेको छ। यसमध्ये पनि ६४ प्रतिशत क्षेत्रमा वर्षभर सिँचाइ उपलब्ध हुन सक्दैन। सिँचाइ सुविधा नभएकाले यस्तो जमिनमा धान खेती हुन सक्दैन तर सिँचाइ नहुने भिरालो जमिनमा कोदो भने राम्रोसँग फल्छ। सामान्यतया १ किलोग्राम धान उत्पादन गर्न ४ हजार लिटर पानी चाहिन्छ भने कोदोचाहिँ ठ्याम्मै सिँचाइ नभए पनि हुन सक्छ। त्यतिमात्र हैन, हामीले धेरै महत्व दिएका चामलमा प्रति सयग्राममा ६.८ ग्राम प्रोटिन पाइन्छ भने यही तत्व कोदोमा ७.३ ग्राम पाइन्छ। त्यसैगरी हामीले चामलपछि धेरै प्रयोग गर्ने गहुँमा ४१ मिलिग्राममात्र क्याल्सियम पाइन्छ भने यस्तो तत्व कोदोमा ३४४ मिलिग्राम पाइन्छ। अझ मुख्य कुरा त कोदोलाई मल तथा विषादीसमेत जरुरी छैन भने रोगसँग लड्ने क्षमता पनि बढी हुन्छ। विडम्बना, हामीले हाम्रो भूगोलमा प्रशस्तै सम्भावना भएको यस्तो कोदोलाई 'कुअन्न' घोषणा गरेर बहिष्कार गर्यौँ् अर्कोतर्फ यही कुअन्न आयात गर्न गत वर्षमात्र ४१ करोड ७८ लाख रुपियाँ भारत तथा थाइल्यान्ड पठायौँ।
यी दुई त प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन्। हामी यस्तै कुबुद्धिको दलदलमा फसिरहेका छौँ। त्यसैले अहिले नाकाबन्दी गरिरहेको भारतलाई सरापिरहँदा एक पटक हाम्रा हात आफ्नै गालातर्फ सोझिन जरुरी छ कि छैन? आफैँलाई सोध्नुपर्ने बेला आएको छ।
खाद्यान्न अभावको भ्रम
भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि खासगरी सञ्चार माध्यमले नेपालका विभिन्न स्थानमा खाद्यान्न अभाव हुन थालेको समाचार दिइरहेका छन्। खाद्यान्न पूरा गर्ने ठेक्का लिएका सरकारी निकाय पनि यति मौज्दात छ भनेर हिसाबकिताबको प्रतिवादमा केन्द्रित देखिएका छन्। हाम्रो परिभाषामा चामलबाहेक अन्य खाद्यान्न 'खाद्यान्न' हुन सकेनन्। विश्वका ३५ प्रतिशत भातबिनै बाँच्छन् तर हामीले भने नेपालीलाई भिख मागेर भए पनि भातै खानुपर्ने सिकायौँ। ५.३ मिलिग्राम आइरन हुने गहुँ कवाडीको भाउमा बेचेर ०.७ मिलिग्राममात्र आइरन पाइने चामल खाने संस्कृति सिकाउन राज्यकै धन लगायौँ। प्रति सयग्राम १० मिलिग्राम मात्र क्याल्सियम पाइने चामल किनाउन आफ्नै बारीमा उत्पादित २६ मिलिग्राम क्याल्सियम पाइने फापर बेच्न तथा खेती नै बहिष्कार गर्न लगायौँ। अनि आफैँ यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरेर चामल कम हुँदा हुने 'भातमरी' लाई 'भोकमरी' का रूपमा व्याख्या गर्दै आयौँ।
हाम्रा कुनै भिरपाखा यस्ता छैनन् जहाँ कुनै न कुनै खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, जडीबुटी उत्पादन नहुन्। अनि हाम्रा स्थानीय कृषकहरु त्यस्ता ठाउँमा कसरी र कुन खेती गर्ने भन्ने रैथाने प्रविधिबाट पूर्ण परिचित पनि छन्। जसोतसो आफ्नो परिवारलाई केही महिना नै किन नहोस्, खान पुग्ने सामग्री भण्डार पनि गरेका छन्। किनकि हामी नेपालीको संस्कारै हो कि कम्तीमा पनि एकाध महिनाका लागि खाद्यान्न जोहो नभएसम्म निन्द्रै पर्दैन। यस्तो संस्कृतिबाट हुर्किएका र स्वनिर्भर हामी कसैले एकाध महिना चामल रोक्दैमा मर्दैनौँ। हद्ध भए 'रोडको चामल' नपाइने हो। त्यसैले अहिले भारतीय नाकाबन्दीलाई जोडेर नेपालमा खाद्यान्न अभाव भयो भनेर डाँको छाड्नु हाम्रा वास्तविक नेपाली किसानको अवमूल्यनमात्र हो। जहाँसम्म काठमाडौंको सहरी क्षेत्रमा बस्नेहरुको समस्या छ, ढुक्क भए हुन्छ– उनीहरुलाई एकाध महिना हैन, एकाध वर्षलाई पुग्ने खाद्यान्न उनीहरुकै वरिपरिको काठ क्षेत्रले परिपूर्ति गर्ने हैसियत राख्छ।
पेट्रोलियम खानी सञ्चालनको जोक
भारतले नाकाबन्दी लगाएसँगै यतिखेर मुलुकमा अर्को गरमागरम बहस सुरु भएको छ– नेपालमा थुप्रै पेट्रोलियम खानी भएकाले तिनलाई उत्खनन् गर्ने र सञ्चालन गर्ने। पहिलो कुरा त यस्ता खानी अन्वेषण गर्न लाग्ने पैसा नै यो दरिद्र मुलुकसँग छैन। दोस्रो कुरा, प्रतिफल निश्चित नभएकाले यस्ता खानीको अन्वेषणमा विदेशीले सघाउने कुरा पनि वाहियात हो। तेस्रो कुरा, तेल भएको पत्ता लाग्यो भने पनि हामीसँग त्यसलाई निकाल्ने र पर्गेल्ने हैसियत छैन। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा पेट्रोलियम पदार्थ पत्ता लगाउने तथा प्रयोग गर्ने कुरा केही कर्मचारी वा अनुसन्धानकर्ताको खाने बाटोबाहेक केही हुनै सक्दैन। मुलुकले यसतर्फ टाउको दुखाउनु आवश्यकै छैन।
जोसँग जेको सम्भावना छ त्यता नलाग्ने तर सम्भावना तथा हैसियतै नभएको विषयमा पछि लाग्नु भनेको 'काम पाइन बुहारी पाडाको...' भन्ने उखान चरितार्थ गर्नुमात्र हो। हामीले गर्न सक्ने भनेको खेर गइरहेको पानीबाट बिजुली नै निकाल्ने हो। ५ लाखको सेयर माग गर्दा ५ करोड निकाल्छन् जनता। त्यसैले विद्युत् निकाल्न जनताको पैसा लगानी गर्ने हो। यसमा उनीहरुको हैसियत र रुचि दुवै छ। अनि चीनलगायतका मित्र राष्ट्रसँग अनुरोध गरेर कम्तीमा पनि सबै सहरमा ट्रली बस चलाउने नै हो। भारतबाट ल्याइएका जेनेरेटरजन्य उपकरण बिस्थापित गर्दै सबै काम विद्युत्मार्फत गर्ने हो। चीन सरकारले बनाइदिएका विभिन्न कारखाना उदारवादका नाममा कौडीका भाउमा बिक्री गरियो। अब आत्मआलोचना गर्दै तिनलाई पुनर्स्थापित गर्ने हो।
प्रतिरोपनी हजार किलोग्रामसम्म फल्छ लसुन। भिटामिन ए, सी तथा कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिन पाइन्छ। तर संसारभर फल्ने यही लसुन हामीले भने फलाउन आवश्यक ठानेनौँ। मानौँ, हामी उत्पादन गर्ने प्राणी हैनौँ। नत्र यही लसुनका लागि किन हामीले गत आर्थिक वर्षमा साँढे ४४ करोड रुपियाँ भारत पठायौँ? प्रश्न गम्भीर छैन। ल त्यति ठूलो जग्गा त हामीसँग भएन रे। कौसीमा टुटेफुटेका भाँडोमै उमार्न सकिने गोलभेडाका लागि पनि भारतकै शरणमा लम्पसार पर्यौँग हामी। गत आर्थिक वर्षमा मात्र साँढे १५ करोड गोलभेडाका लागि भारत पठाउनु लज्जाको विषय हैन? जबकि कौसीमा रोपिने एक बोटले मात्र हामीलाई २ किलोग्राम उत्पादन सहजै दिन्थ्यो। ५–७ बोटमात्र रोप्न सके फुच्चे परिवारलाई धान्दैन र यसले?
२०३८ सालअघिसम्म नेपाल खाद्यान्न निर्यात गर्थ्यो। त्यसपछि भने हामी आयात गर्ने देशमा पदोन्नति भयौँ। के ३८ सालपछि नेपालमा खेती गर्ने जमिन घटेको हो? के प्रविधि कम भएको हो? सिँचाइ खत्तम भएको हो? बीउविजन अभाव भएको हो? व्यापक खडेरी लागेको हो? केही पनि हैन, हामीले आफूलाई सौखिनमा परिणत गर्यौँद। छोरो कतार गएर महिनामा ५–७ हजार पठाउन थालेपछि बच्चा पढाउने नाममा बुहारी सहर झरिन्। निजी विद्यालय र घर धनीलाई दिएर बचेको पैसाले टेलिकम र एनसेललाई धनी बनाइन्। गाउँमै बस्ने सासू ससुरालाई सघाउने कोही भएन। खेती घाँडो भयो। सरकारले गाउँमै बसेर खेतीको बिँडो थाम्ने साना किसानप्रति आँखा चिम्लियो। आफैँ वर्षौं चलाएर आएको हलो र कुट्टो/कोदालो नीति निर्माण तहमा पुगेपछि 'खोलो तरेपछिको लौरो' सावित भयो। सयौँ विघामा खेती गर्ने र सयौँ पशु पाल्नेलाई मात्र कृषक देख्ने र तिनले नै मुलुकको मुहार फेर्न सक्ने भ्रम पालेर तिनैलाई पोस्ने नीति ल्याउन हौसियौँ। हामीले आत्मनिर्भरताको कुरा गर्दा यसतर्फ सोच्ने कि पेट्रोल निकाल्नेतर्फ?
गच्छदारप्रतिको रुवाबासी
यतिबेला विजयकुमार गच्छदार सरकारमा सहभागी भए भनेर उनका केही कार्यकर्ता रुवाबासी गरिरहेका छन्। अनि अन्य मधेसी दलका नेता उनलाई विश्वासघातीको उपमा दिइरहेका छन्। प्रधान मन्त्री निर्वाचनमा अनौठो दृश्य देखियो। सीमापारि बसेर आफ्नै देशका सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गा प्रहार गर्ने कार्यको नेतृत्व गरिरहेका मधेसी दलका नेताहरु रातारात विमान चढेर प्रधान मन्त्रीका उमेदवारलाई भोट हाल्न भित्र्याइए। एकाथरीले केपी ओलीलाई हाले, अर्काथरीले सुशील कोइरालालाई। आफूले भोट हालेकाले जितेपछि त्यसबाट केही प्रतिफल खोज्नु स्वाभाविकै हो। गच्छदारले भोट हालेकाले जिते, त्यसैले उनी सरकारमा सहभागी भए। यदि कोइरालाले जितेका भए यतिबेला महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादवहरु गच्छदारको ठाउँमा हुन्थे। नत्र जसको विरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ, उसैलाई भोट हाल्न मरिहत्ते गर्नुको अर्थ के? त्यसैले अहिले सरकारमा सहभागी भएकै आधारमा गच्छदार र उनको पार्टीप्रति खनिनु त्यति नै अर्थहीन छ जति संविधान सभाले बनाएको संविधान मान्दैनौँ भनेर अरण्यरोदन गर्नुमा छ।
अन्त्यमा,
एक दिन आफ्ना मन्त्रीसँग निकै प्रसन्न राजाले भनेछन्– म आज तिमीसँग निकै खुसी छु, माग जे भन्छौ दिन्छु। यो सुनेपछि मन्त्रीले भनेछन्– महाराज, मलाई केही चाहिन्न, जब बैठक चल्छ, त्यतिबेला म तपाईँको छेउमै बसेर कानमात्र फुक्न पाउँ। के के न माग्लान् भनेका मन्त्रीको माग सुनेर राजा हाँसे। अनि भने– ल भोलिदेखि यसै गर्नू। नभन्दै भोलिपल्ट बैठक सुरु भयो। मन्त्री राजाको नजिकै बसे। जब राजाले बोल्न खोज्थे, त्यसअघि मन्त्रीले कानमा फु फु गरेर फुकिदिन्थे। मानौँ, राजाले बोलेका सबै कुरा यिनै मन्त्रीले भनेका हुन्।
त्यसको भोलिपल्ट बिहान अचम्म भयो। हरेक दिन चाकरीका लागि मानिस टन्न हुने राजाको कोठा सुनसान। कारण बुझ्दा पत्तो लाग्यो कि राजाको चाकरीमा आउनेहरु त मन्त्रीको चाकरीमा पो गएछन्। सबैको बुझाइ भयो कि अब मन्त्रीले जे जे भन्छन् राजाले त्यही त्यही बोल्ने भएपछि चाकरी त यिनको पो गर्नुपर्ने रहेछ। जबकि मन्त्रीले केही बोलेकै थिएनन्, मात्र कान फुकेका थिए। तर आफूले जे भन्यो त्यही हुन्छ भन्ने पार्नचाहिँ सबैसामु सफल थिए। अहिले भारतले नेपालको सन्दर्भमा खोजेको यही 'कान फुकाइ' बाहेक केही हैन।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७२ २०:२० सोमबार
