.gif)
.gif)
अहिले यही मस्यौदा बोकेर सभासद्हरु निर्वाचन क्षेत्र पठाइएका छन्। उनीहरुलाई मस्यौदामाथि सर्वसाधारणको सुझाव ल्याउने जिम्मेवारी दिइएको छ। पहिलो कुरा त यो मस्यौदा सुझाव सङ्कलन गर्ने सभासद्ले नै पढेका छन् कि छैनन्, शङ्कै छ। दोस्रो, त्यो मस्यौदा सर्वसाधारणको हातमा कसरी सहजै पुग्यो होला र पढ्ने जाँगर देखाए होला भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरुले दिने सुझाव आफू आबद्ध दलका स्थानीय गण्यमान्यले सिकाएभन्दा फरक नहुने निश्चित छ। जुन मस्यौदाले पहिले नै समेटिसकेको छ।
यो मस्यौदा धेरै वर्षको मन्थनगन्थनपछि तयार भएको हो। जसलाई ४ दलका शीर्षस्थहरुले बाँकी सभासद्लाई साक्षी राखेर लालमोहर लगाइदिएपछि अस्तित्वमा आएको छ। जुन करिब करिब अकाट्य नै हो किनकि ४ दलका नेताले दलगत आधारमा विषय र मुद्दा तथा सवाल लेनादेनाका आधारमा यसलाई टुङ्गोमा पुर्याीएका हुन्। यस्तो मस्यौदालाई जनताको सुझाव सङ्कलन गर्ने नाममा देशभर फिँजाउनु र त्यसलाई ल्याएर संविधानमा समावेश गराउँछु भन्नु भ्रम सिर्जना बाहेक केही हैन।
सुझाव सङ्कलनको पहिलो दिन साउन ४ गते इटहरीका सुझावकर्ताले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिए। पनौतीका सुझावकर्ताले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने प्रावधान संविधानमै राख्नुपर्छ भने। पूर्वाञ्चल कारागारका कैदी/बन्दीले मुलुकले धेरै प्रदेश धान्न नसक्ने भएकाले ३ वटामात्र प्रदेश बनाउन सुझाए। कीर्तिपुरमा भेला भएका सर्वसाधारणले राष्ट्रिय पार्टी हुन कम्तीमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे। अनि धनगढीका बासिन्दाले प्रदेश विभाजन गर्दा सुदूरपश्चिम टुक्र्याउनै नहुने बताए। रसुवाका बासिन्दाले प्रदेश विभाजन हिमाल, पहाड र तराई समेटिने गरी हुनुपर्छ भने। इलाममा लिम्बूवान स्वायत्त राज्य घोषणाको माग उठ्यो। के अहिले सुझाव सङ्कलन गर्न गएकाहरुले ल्याउने यस्ता सुझाव संविधानले समेट्न सक्छ? यो असम्भव छ किनकि यी विषयमा धेरै घम्साघम्सी भएर एकप्रकारको टुङ्गोमा पुगिसकेका छन् मुख्य दलहरु।
इलाम एउटा जिल्लाको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि ८ सय ७१ वटा त लिखित सुझावमात्र प्राप्त भए, मौखिक त कति हो कति? यसरी हेर्दा ७५ जिल्लाबाट आउने सुझाव नै लाखौँ हुन पुग्छ। जब सर्वसाधारणले दिने यस्ता सुझाव नै समेट्न सकिन्न भने यो सुझाव सङ्कलनको अर्थ के? के यस्ता सुझाव संविधानमा समेट्न सकिन्छ? सकिन्न भने यो नाटकभन्दा कुन अर्थमा फरक छ? कुनै पनि देशको संविधान सर्वसम्मत र सबैले चाहेअनुसारको विषय समेटेर तयार हुनै सक्दैन। यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण जनतासम्म पुग्ने भन्ने कुरा नै गलत छ। त्यो पनि मस्यौदाका रूपमा एउटा ठोस र सिन्डिकेटयुक्त धारणा तयार भइसकेपछि फेरि त्यसैलाई लिएर सुझाव सङ्कलन गर्न जाने निर्णय र सुझाव दिने दुवै कार्य हाँस्यास्पद छन्। त्यसैले यो नाटकका लागि लाग्ने भनिएको अनुमानित खर्च १ अर्ब ४० करोड रुपियाँ (संसद सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको) निर्णयकर्ताहरुबाट असुलउपर गराउनेतर्फ सबै अग्रसर हुनुपर्छ। मुलुकको हित यसमा मात्र छ, नसमेटिने सुझाव सङ्कलनमा हैन।
सोझै र स्पष्टरूपमा भन्दा अहिलेको अवस्थामा जे/जस्तो मस्यौदा तयार हुन सक्थ्यो त्यो भएको छ। यो पनि साक्षीकै रूपमा किन नहोस्, सबै सभासद्को संलग्नतामै बनेको हो। त्यसैले समयअनुसार र दुई तिहाईको समर्थनमा संशोधन गर्न सकिने भएकाले यसमा समेटिएका तर आफूलाई चित्त नबुझेका प्रावधानप्रति तर्सिनु पनि आवश्यक छैन। साँच्चै जनतामै जाने हो भने धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयता जस्ता विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउने निर्णय गर्न सक्छन् यी नेताले? जुन विषयमा जनताको सबैभन्दा बढी चासो छ, त्यही विषयमा वास्तविक जनतामा जान खुट्टा कमाउने, अनि आफूले चाहेका प्रावधान राखेर आफैँ लालमोहर लगाइसकेको विषयमा जनतासामु जाने निर्णय गर्न वास्तवमा लाज लाग्नुपर्ने हो। वर्तमान अवस्थामा योभन्दा राम्रो र गतिलो मस्यौदा बन्नै सक्दैनथ्यो। त्यसैले यसैलाई संविधानमा परिणत गरेर गएको भए नेताहरुको यो नौटङ्की जनताले देख्नुपर्दैनथ्यो न त अर्बौं रुपियाँ बालुवामै मिसिन्थ्यो।
कुरा बिदाको
संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव दिन भनेर सरकारले साउन ४ र ५ गते राष्ट्रिय बिदा नै घोषणा गर्योल। पहिलो कुरा त आफ्ना सभासद्, विभिन्नखाले गोष्ठी, सञ्चारमाध्यम आदिमार्फत वर्षौंदेखि जनताले संविधान यस्तो बन्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको दियै छन्। अर्कोतर्फ करिब ८० हजार निजामती कर्मचारी, ४ लाख २४ हजार शिक्षणकर्मी, करिब ६७ हजार प्रहरी तथा करिब ९२ हजार सेना र ३७ हजार सशस्त्र प्रहरी बलका लागि बिदा दिइयो। २ करोड ८० लाख जनता भएको मुलुकमा केही प्रतिशत कर्मचारी (जो संविधान सभामै उपस्थित भएर वा इमेल वा अन्य माध्यममार्फत सुझाव दिने हैसियत राख्छन्) लाई केन्द्रित गरी बिदा घोषणा गर्नु सर्वसाधारणमाथि ठूलो अन्याय हो।
नागरिकता/राहदानी बनाउने, महसुल तिर्ने, जग्गा पास गर्ने, धितो राखेर कुनै महत्वपूर्ण काम फत्ते गर्ने, वित्तीय संस्थामा पैसा राख्ने र झिक्ने जस्ता दर्जनौं काम अलपत्र भएका छन्। कसैको सदरमुकाममा बस्दाबस्दा बेखर्ची बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कतिको ब्याज बढेर लाखौं बढी तिर्नुपर्ने भएको छ, कतिको काम नबनेर बसाइ लम्बिँदा ऋणको थुप्रो बोक्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ? ४–४ दिनको अविरल बिदाले मुलुकलाई पुर्या उने हानिको हिसाबकिताब कसले गरिदिने? सर्वसाधारणलाई परेको क्षतिको मूल्याङ्कन कसले गर्ने? यी सबै पक्षमा विचार नगरी जहिले मन लाग्यो उहिले बिदा घोषणा गरिदिइहाल्ने अधिकार कसले दियो यिनलाई?
उसै त हाम्रो मुलुक संसारकै सबैभन्दा बढी बिदा हुने देशमा लेखाइसकेका छन् यिनले। नव वर्ष वैशाख १ को नाममा दिइने बिदादेखि २०७२ को चैत मसान्तसम्म मात्र नेपालले १६ वटा त पर्व बिदामात्र मनाउँछ। त्यसबाहेक तोकिएका जिल्लामा दिइने सिरुवा पावनी पर्व, धवथाम्बु छेउचिक पर्व जस्ता बिदा त छँदैछन्। यसबाहेक पनि महिलाले देशव्यापीरूपमा दुई दिन र जितिया पर्व मनाउने महिलाले थप एक दिन बिदा पाउँछन्। काठमाडौं उपत्यकाले जात्रा बिदा भनेर ४ दिन छुट्टै पाउँछ। अनि दशैं बिदा ७ दिन दिइन्छ भने तिहार बिदा ३ दिन। यसैगरी दिवस बिदा भनेर ६ दिन दिइन्छ भने जन्मजयन्ती बिदा भनेर २ दिन दिइन्छ। ३६५ दिनमा ५२ दिन सोझै पाइने शनिबारे बिदा त छँदैछ।
बिदैबिदामाथि संविधानको मस्यौदामा सुझाव दिने नाममा दिइने बिदा सीमित कर्मचारीका लागि त फलदायी होला नै, सिङ्गो मुलुकका लागि भने प्रत्युत्पादकमात्र हुनेमा कुनै शङ्का पाल्नुपर्दैन। प्रजातन्त्र जनताद्वारा निर्वाचित जनताले जनताका लागि शासन गर्ने व्यवस्था हो। त्यसैले जनताले जिताएर पठाएका प्रतिनिधि समावेश भई बनेको संविधान जनताकै रायअनुसार बनेको ठानिन्छ। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणसँग सुझाव लिने बहानामा बिनाऔचित्य राणा शैलीमा बिदा दिने निर्णय गरिब मुलुकको बजेटमाथि खेलबाडबाहेक केही हुनै सक्दैन।
जब राजनीतिक दल र समूहहरुले नेपाल बन्द घोषणा गर्थे त्यतिबेला उद्योगी/व्यापारीदेखि सरकार हाँक्नेहरुसमेत बन्दले आर्थिक कारोबार ठप्प भयो, मुलुक अब डुब्ने भयो भनेर अलापविलाप गर्थे। नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान महाशाखाले दुई वर्षअघि गरेको एक अध्ययनअनुसार एक दिनको नेपाल बन्दका कारण मुलुकले १ अर्ब ८० करोड रुपियाँ गुमाउनुपर्छ। जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमै असर पर्छ। यही अध्ययनका अनुसार पनि सन् २०१० मा भएको १२०५ पटकको बन्दले २७ अर्बभन्दा बढी घाटा भएको थियो। के यस्ता औचित्यहीन बिदाले आर्थिक कारोबार प्रभावित हुँदैन? सरकारी अड्डा र वित्तीय संस्थाहरुबाट जनताका काम/कारबाई रोकिँदा हुने अरबौँको परिपूर्ति कसले गर्छ? यस्ता प्रश्नप्रति विचारै नगरी गरिने निर्णयले मुलुकलाई पछिसम्म पोलिरहनेछ जसको रापले निर्णयकर्तालाई पनि अवश्य छाड्ने छैन।
अन्त्यमा,
नेपालको सबै समस्या सुल्झेर सधैँ शान्ति कायम हुने उपायबारे एक मित्रले दिएका एक सुझाव– पहिलो, सबै नेपालीलाई जन्मदासाथ सभासद् हुने व्यवस्था गर्ने। दोस्रो, वर्षमा ३ सय ६५ दिनै बिदा दिने। तेस्रो, जो मर्छ मर्दासाथ स्वतः सहिद हुने, घोषणा गरिहनै नपर्ने व्यवस्था गर्ने।
आशा गरौँ– काम न काजको निर्णय गर्न खप्पिस नेताहरुले यी तीन वटै प्रावधान पनि नयाँ संविधानमा बिनाढिलाइ अवश्य घुसाउनेछन्।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०७२ २२:०९ मंगलबार
.gif)
