.gif)
.gif)
– संयुक्त मधेसी मोर्चासँग भएको २०६४ फागुन १६ को सम्झौतामा भनियो – मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रहरू जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको सङ्घीय संरचनाको आधारलाई स्वीकार गर्ने।
– अखण्ड सुदूरपश्चिम सङ्घर्ष समितिसँग २०६९ जेठ १ मा भएको सहमतिमा उल्लेख छ – कैलाली कञ्चनपुरसमेत सुदूर पश्चिमको सबै जिल्ला एउटै प्रदेश रहने।
– संयुक्त लोकतान्त्रिक थारू मोर्चासँग २०६९ जेठ १३ गते भएको सहमतिले भनेको छ – तराई र भित्री मधेससमेत गरी कञ्चनपुरदेखि झापासम्मलाई थरूहट मान्ने र कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म एउटा प्रदेश बनाउने।
अहिले आन्दोलनरत केही मधेसी नेताले उठाएका मागमध्ये सबैभन्दा ठूलो हो – विगतमा राज्यले आफूहरुसँग गरेको सम्झौता पालना गर्नुपर्ने। अब माथिकै तीन वटा उदाहरण हेरौँ र भनौँ – मधेसीले यो यो क्षेत्र मिलाएर हामीले चाहेको प्रदेश गठन गर्नुपर्छ भन्दा 'अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको सङ्घीय संरचनाको आधारलाई स्वीकार गर्ने' सम्झौता उल्लङ्घन हुन्छ कि हुन्न? एउटाको माग सम्बोधन गर्ने नाममा अर्काको माग र अधिकार हनन गर्न पाइन्छ कि पाइन्न? मधेसीले भनेजस्तै गर्नेबित्तिकै भोलि अर्को पक्ष आन्दोलनमा उत्रे त्यसको समाधान के?
एउटा सम्झौताले कैलाली र कञ्चनपुरसहित एउटै प्रदेश रहने उल्लेख गरेको छ भने अर्कोतर्फ सम्झौताले कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मलाई अर्को प्रदेश बनाउने भनेको छ। के एउटै कञ्चनपुरलाई दुवै प्रदेशमा राख्न सम्भव छ? यस्तो अवस्थामा विगतका सम्झौता जस्ताको तस्तै लागु गर भन्नुको नियत के हो? मधेसी र थारूसँग गरिएका सम्झौतामात्रै पालना गर्ने कि यीबाहेक अरूसँग भएका पनि गर्ने? कि उनीहरूबाहेक अरूसँग गरिएका सम्झौताचाहिँ लागु नगरे पनि हुन्छ? यस देशमा माग पूरा गर्नैपर्ने समुदाय अहिले हिंसात्मक आन्दोलनमा उत्रिएका मधेसीमात्र हुन्? उनीहरूबाहेक अरूसँग गरिएका सम्झौताचाहिँ खोस्टामात्र हुन्?
त्यसैले पनि अहिले 'विगतका सम्झौता पालना गर' भन्दै मुड्की बजार्नेहरू केका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट छ। अनि 'विगतका सम्झौता पालना गर्नु त पर्छ नि, नत्र किन गरेको त' भनेर आन्दोलनकारीप्रति गोहीको आँसु बगाउनेहरु किन यस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् र उनीहरु पनि के चाहन्छन् भन्ने बु‰न कुनै कठिन छैन। देशमा शान्ति र सद्भाव चाहनेले यस्तो प्रष्ट कुरामा पनि आन्दोलनकारीको पक्ष लिँदै राष्ट्रलाई अप्ठेरोमा पार्ने काम गर्छ कि समाधानको मध्यमार्गी बाटो खोज्न सघाउँछ? त्यसैले अहिले शङ्का गर्ने प्रशस्त आधार स्वघोषित बुद्धिजीवी र लेखकहरूमाथि पनि खडा भएको छ। एकातिर माग पूरा भएपछि मात्र वार्तामा बस्छु भन्ने अनि अर्कोतर्फ तिनै बुद्धिजीवी सरकार वार्ताका लागि तयार भएन भनेर आरोप लगाउने! माग पूरा भएपछि किन चाहियो वार्ता? उत्तर छ यहाँहरूसँग?
अनि सम्झौताकै कुरा गर्दा अर्को पक्ष पनि छ – प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा सरकार गठन गर्ने र त्यसले संविधान सभाको चुनाव गराउनेमा अहिले आन्दोलनरत दलहरु सहमत थिए कि थिएनन्? पक्कै थिए। अन्तरिम संविधान, २०६३ र संविधान सभाको निर्वाचनमा सहमत हुनु भनेको संविधान सभामा जितेर आउनेमध्ये दुई तिहाइको समर्थनमा संविधान बनाउन मन्जुर छौँ भनेको हो कि हैन? आखिर यो पनि सम्झौता नै थियो। अहिले आन्दोलन गर्नेहरुले चाहिँ यो सम्झौता मान्नुपर्दैन? आफूले मान्नु नपर्ने, अर्काले चाहिँ मानिदेओस् भन्ने जबर्जस्ती यो सभ्य समाजमा सम्भव हुन्छ?
उनीहरु कति स्वार्थी नियतले माग राखिरहेका छन् भन्ने बु‰न एउटै मागमात्र हेरे पुग्छ। आन्दोलनकारीका नाममा अघि सारिएको एउटा माग हो – जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण। ल ठीक छ, यो माग झट्ट हेर्दा उचित लाग्छ रे, जनसङ्ख्यालाई यति धेरै महत्व दिने र त्यसैका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ भन्नेले ९० प्रतिशतभन्दा बढीले मान्ने धर्मलाई स्वीकार गरेर 'हिन्दु राष्ट्र' कायम गर्न राजी हुन्छन्? त्यसैले उनीहरुका माग तर्क र तथ्यभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ र सुविधामा केन्द्रित देखिन्छ।
संविधान सभाको अर्थ
अहिले आन्दोलनका नाममा वितण्डा मच्चाइरहेकाहरू संविधानमा अन्तरिम संविधानका बुँदा हुबहु राखिनुपर्छ भन्दैछन्। अर्काथरी विगतमा भएका सम्झौताका बुँदा अक्षरशः राखिनुपर्छ भन्दैछन्। अन्तरिम संविधानकै सबै कुरा राख्ने हो भने संविधान बनाउन संविधान सभा नै किन आवश्यक पर्योर? केही मानिस उत्रिएर सिङ्गो मुलुकलाई बन्धक बनाई जबर्जस्ती गराइएका सम्झौताका बुँदा राखेरै संविधान बन्ने भए संविधान सभा चुनाव गराउन अहिले आन्दोलनमा उत्रेका दल किन राजी भए? आन्दोलन र भिडले तय गरेका कुरामात्र राखेर संविधान बनाउने भए अर्बाैँ खर्च गरेर संविधान सभाको निर्वाचन गराउनुको अर्थ के हो?
संविधान सभाको चुनाव माग गर्ने, त्यसमा भाग पनि लिने अनि चुनावमा जनताले पत्याएनन् भन्दैमा प्रतिशोधस्वरूप त्यही संविधान सभाले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र नियमअनुसार बनाएको संविधान मान्दैनौँ भन्दै देशमा हिंसा मच्चाउने क्रियाकलाप कुनै पनि दृष्टिले युक्तिसङ्गत मान्न सकिन्न। हो, संविधानमा सबैलाई चित्त बुझाउने असाधारण क्षमता हुँदैन। यस्तो अवस्थामा आफूले चाहेकै कुरा संविधानमा उल्लेख गर्ने एउटै बाटो हुन्छ लोकतन्त्रमा – चुनावबाट दुई तिहाई मत ल्याउने र चाहेअनुसार संशोधन गर्ने। यो हैसियत पनि नराख्ने अनि लाठी र भाला जुलुस निकालेर तथा विदेशीको सहयोगमा संविधानमा आफूले चाहेअनुसारका बुँदा राख्न जस्तोसुकै कर्तुत पनि गर्न अघि सर्ने विषय लोकतन्त्रको सीमाभित्र पर्दैन।
अहिले मधेस क्षेत्रमा भएका केही अवाञ्छित गतिविधिलाई आधार बनाएर छिमेकी मुलुक भारतले नेपालीको श्वास/प्रश्वास प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने गरी खेलबाड गरेको छ। मुलुकलाई यस अवस्थामा पुर्यााएर अहिले निहित स्वार्थका लागि आन्दोलन गरिरहेका केही 'नेता' ले आफ्ना माग त संविधानमा सम्बोधन गराउलान् तर संविधान सभाले बनाएको भनिएको संविधानमा संविधान सभा बाहिरबाट लादिएका यस्ता मागको हैसियत के हुन्छ? यी मागलाई पनि जनताले संविधान सभाले नै बनाएको भनेर मान्छन्? यस्तो अवस्थामा ती बुँदा चाहिँ बाँकी सबै जनताले मानिदिनुपर्ने बाध्यता कुन आधारमा रहन्छ? त्यसैले अहिले संशोधन प्रक्रियाबाट थपिने मागको हैसियतमाथि सधैँ शङ्का उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। र, यसले संविधान सभाजस्तो जननिर्वाचित सदनले निर्माण गरेको संविधान समग्रलाई दूषितसमेत तुल्याउँछ। खोइ यो पक्षमाथि सोचेको?
नाकाबन्दीको स्वामित्व
यतिखेर भारतले लगाएको नाकाबन्दीको स्वामित्व लिने होड भारत र मधेसी दलबीच तीव्ररूपमा चलेको देखिन्छ। एकातिर भारत विश्व समुदायबीच भ्रम फैलाउन केही नाकाबाट कुहिन लागेका सामान पठाएर नाकाबन्दी नगरेको प्रचार गोयबल्स शैलीमा गर्दैछ। अर्कोतर्फ नाकाहरू सहज बनाउन भारतीय विदेश मन्त्रालय आफ्ना भन्सारहरुलाई निर्देशन दिन्छ।
यहीबीचमा मधेसमा आन्दोलन हाँकिरहेको दाबी गर्ने केही नेता भन्सार नाकाहरुमा धर्ना दिएर नाकाबन्दी आफूले गरेको बताइरहेका छन्। त्यसो भए कुनै धर्ना र अवरोध नै नभएको काकडभिट्टा नाकाबाट किन इन्धन आइरहेको छैन? किन भैरहवाको बेलहिया नाकाबाट सामान आउँदैन? किन धनगढी जस्ता नाका सुनसान छन्? मधेसी नेताले गरेका नाकाबन्दी खुलाउन वा सहज तुलाउने निर्देशनचाहिँ किन भारतको विदेश मन्त्रालयबाट आउने गर्छ? त्यसैले नाकाबन्दीको स्वामित्व लिने यो होडबाजीबीच अर्को कुरा पनि प्रष्ट भएको छ कि 'रिमोट' पारि छ र 'स्त्रि्कन' चाहिँ वारि। पारिबाटै सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गा, गुलेली आदि हान्ने सुविधा प्राप्त हुनुले पनि यो प्रमाणित गर्छ। साँच्चै नाकाबन्दी आन्दोलनकारीको नियन्त्रणमा छ भने कुनै एउटा नाकामा मात्र एक घन्टाका लागि हामीले नाका खोल्यौँ भनेर प्रमाािणत गर्न सक्छन्? ता कि त्यो समयमा त्यहाँबाट भारतले इन्धन छाडोस्।
दीर्घकालीन समाधान
धेरै पटक प्रमाणित भइसकेको छ आफूले भनेअनुसार नहुँदा भारतले नेपालमा पटकपटक नाकाबन्दी गर्दै आएको छ। यस्तो नाकाबन्दीप्रति कहिले कङ्ग्रेस खुसी भयो, कहिले एमाले खुसी भयो त अहिले केही मधेसी नेता खुसी भइरहेका छन्। यसरी खुसी हुनेले ठानेका हुन्छन् नाकाबन्दी तिनको पक्षमा हो भन्ने। एउटा सार्वभौम मुलुकमा बसोबास गर्ने जो कुनैले आफ्नै देशमाथि अर्को देशले लगाएको नाकाबन्दी आफ्नो विरुद्धमा नभएको ठानेर मख्ख पर्नु मानसिक अस्वस्थताको लक्षण हो। त्यसैले यो समस्याबाट उत्रन उपचार अत्यावश्यक छ।
मुख्य कुरा यति धेरै पटक धोका पाइरहँदा पनि उत्तरतर्फका नाका खुलाउन ध्यान नदिनु यहाँका अहिलेसम्मका सबै नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारी 'विवेकशून्य' थिए र छन् भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो। यस्ता अदूरदर्शी नेता तथा उच्च प्रशासक भनाउदाबाट यो मुलुक अहिलेसम्म कसरी चल्यो होला? सम्झँदै पनि कहाली लाग्छ। त्यसैले यिनलाई गाली गर्नुभन्दा पनि अबचाहिँ बुद्धि पलाओस् भनेर कामना गर्नु यतिबेला सान्दर्भिक हुनेछ। ता कि एक वर्षको पूरै बजेट खर्च गरेर वा चीनसँग अनुनय/विनय गरेर नत्र ऋणै लिएर भए पनि तिब्बततर्फका नाकाबाट नेपाललाई आवश्यक पर्ने सबै सामान आउने वातावरण, बाटो र नीति निर्माण गर्न सकून्। त्यो पनि आजैबाट।
अन्त्यमा,
आन्दोलनका नाममा हिंसात्मक र अमानवीय गतिविधि वृद्धिसँगै आफ्ना माग एकपछि अर्को गर्दै बढाउँदै र थप्दै गएका आन्दोलनकारीले फेरि संविधानका ३५ वटा बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। निश्चित छ – सरकार यो माग पूरा गर्न तयार भयो भने उनीहरुले फेरि अरु माग पनि अघि सार्नेछन्। किनभने आन्दोलनकारी एउटा समूह यस्तो पनि छ जसलाई वार्तामा कुरा मिलिहाल्ला भन्ने चिन्ता छ। त्यसैले अहिलेको मुख्य समस्या अधिकार लिन आन्दोलन भइरहेकामा हैन आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका केही अगुवाको नियतमा छ जसलाई एउटा कृषकको नियतसँग तुलना गर्न सकिन्छ –
खेतमा काम गर्न गएको किसानलाई भोक लाग्यो होला भनेर पत्नीले खाजास्वरूप अन्डा उसिनेर लगिछन्। नियत नै गलत बसिसकेको उसले 'पकाएको अन्डा खान मन लागेको थियो, उसिनेर पो मरिछे' भनेर हप्काएछ। भोलिपल्ट फेरि पत्नीले बूढालाई पकाएको खान मन लागेछ भनेर पकाएर लगिछन्। त्यो दिन फेरि 'आज उसिनेको खान मन लागेको थियो, झन् आजै चाहिँ पकाएको ल्याइछे' भनेर हकारेछ। तेस्रो दिन उनले गाल नखानका लागि एउटा उसिनेर र अर्को पकाएर लगिछिन्। अनि ठानिछिन् आज चाहिँ बूढाले केही ठोस लगाउने ठाउँ छैन। यी दुवै खाले अन्डा देखेपछि वल्टाइपल्टाई गर्दै मुख बिगार्दै पत्नतिर हेरेर भन्न थालेछ – हेर, कस्ती बुद्धि नभएकी स्वाँठ, पकाउनुपर्नेलाई उसिनिछे, उसिन्नुपर्नेलाई चाहिँ पकाइछे!
प्रकाशित: २१ आश्विन २०७२ २०:२४ बिहीबार
.gif)
