.gif)
.gif)
संविधानको मस्यौदाले रोजगारी र श्रमको हकलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गर्दै रोजगारी उपलब्ध नभएसम्म भत्ता पाउने हक उल्लेख गरेको छ। मौलिक हकमा राख्नुको अर्थ नागरिकले राज्यबाट स्वतःस्फूर्तरूपमा पाउने मूलभूत अधिकार बुझिन्छ। यस अर्थमा कसैले मलाई रोजगारी वा भत्ता दिइएन भनेर न्यायालयको ढोका ढक्ढक्यायो भने उसलाई राज्यले जसरी पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ।
को बेरोजगार?
उद्योग विभागका अनुसार नेपालमा ३ लाख ८६ हजार १ सय ३५ उद्योग छन् जसमा २७ लाख ७१ हजार ३ सय ९ जनाले रोजगारी पाएका छन्। निजामती किताबखानाका अनुसार ८१ हजार ९ सय ४३ जना निजामती सेवामा संलग्न छन्। त्यसैगरी त्रिविमा १५ हजार १ सय ९६ जना कार्यरत् छन्। शिक्षा विभागका अनुसार शिक्षण पेशामा २ लाख ९८ हजार ६९ जना कार्यरत् छन्। ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुमा ३७ हजार ९ सय २७ जनाले रोजगारी पाइरहेका छन्। सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा क्रमशः ९१ हजार ८ सय २३, ६७ हजार २ सय ८७ र ३६ हजार ७ सय ५८ जना संलग्न छन्। अनि पर्यटन जनशक्ति ३८ हजार २ सय १५ जना छन्। यसरी मुख्य मुख्य रोजगार निकायमा हेर्दा ३४ लाख ३८ हजार ५ सय २७ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।
गत फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति लिएर जानेको सङ्ख्या नै ३६ लाख ११ हजार, ७ सय ९७ पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागले उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा बालबालिकाको सङ्ख्या १ करोड १७ लाख ६७ हजार ९ सय ३५ छ। अनि ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या २१ लाख ५४ हजार छ। यसरी हेर्दा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या १ करोड ७५ लाख ३३ हजार ७ सय ३२ छ। प्रत्यक्ष देखिने रोजगार र रोजगार नचाहिनेको सङ्ख्या जोड्दा २ करोड ९ लाख ७२ हजार २ सय ५९ हुन आउँछ। अर्थ मन्त्रालयले भर्खरै प्रकाशित गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७१/७२ अनुसार मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा दुई तिहाई जनसङ्ख्या संलग्न छ। यो भनेको सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको १ करोड ७६ लाख ६३ हजार २ जना हो।
यसरी समग्रमा मिलाएर हेर्दा नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ जना (२०६८ को जनगणनाअनुसार) छ। उता रोजगार नचाहिने अवस्थामा ३ करोड ८६ लाख ३४ हजार २ सय ६१ जना देखिन्छन्। अझ श्रम गर्न भारत गएका र असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरतहरुको तथ्याङ्कसमेत समावेश गर्ने हो भने नेपालमा रोजगारको सङ्ख्या अझै बढ्ने पक्का छ।
वास्तविकता
जनसङ्ख्याभन्दा बढी रोजगार भएका मुलुकमा बेरोजगार को त? किन बेरोजगारीको चर्को आवाज उठिरहेको छ? यस प्रश्नतर्फ कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन। नेपालमा बेरोजगार ती देखिएका छन् जो निजामती वा केही सङ्गठित र सार्वजनिक संस्थानबाहेक अरुको जागिरलाई रोजगारी ठान्दैनन्। बेरोजगार ती देखिएका छन् जो आफूलाई विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको प्रमाणपत्रले थेग्नेसम्मको जागिरमात्र स्वीकार्ने हठ राख्छन्। अनि बेरोजगार ती देखिएका छन् जो योग्यता र क्षमताभन्दा बढीको महत्वाकाङ्क्षा पालेर हिँडेका छन्। व्यावसायिक तरकारी खेती गरेर मासिक लाखौँ कमाउने मानिस आफूलाई बेरोजगार भन्न रुचाउँछन्। कृषि कर्म गरेर ७ जनाको परिवार पालिरहेको व्यक्ति आफूलाई 'बिकामे' भन्छ। ठूलो हार्डवेयर पसल चलाएर बसेको व्यक्ति 'के गर्ने, जागिर खान सकिएन, यसो दिन बिताउने बाटो गरेको छु' भन्छ। अनि हामी यस्तै यस्तै स्वतः रोजगारहरुको तथ्याङ्क बटुलेर बेरोजगारको चाङ बढाइरहेका छौं।
शब्दकोश भन्छ– बेरोजगार भनेको इलमधन्दा नभएको व्यक्ति हो। बिकामे हो। माथिको तथ्याङ्क आफैँ बोल्छ कि नेपालमा कति बेरोजगार छन् भनेर। यस्तो अवस्थामा बेरोजगारीको समस्या उचालेर तिनलाई भत्तासमेत दिने विषय त्यो पनि संविधानमा उल्लेख गर्नुले यस देशका नीति निर्माता कति हचुवा शैलीमा निर्णय गर्छन् भन्ने प्रष्टिन्छ। अर्कोतर्फ संविधानमा उल्लेख भएका अन्य विषय पनि कति हलुका र वाहियात होलान् भन्ने यस प्रावधानबाटै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
कसलाई भत्ता?
एकातिर मुलुक वास्तवमा बेरोजगारबिहीन छ। जुन देशमा बाबु र आमा दुई जनाले खेतीपाती गरेर वर्षमा ५–६ जनाको परिवार सहजै पालिन्छ त्यो देशमा कसरी बेरोजगारी हुन्छ? अर्कोतर्फ त्यही खेती पनि बाँझै राखेर सहरी क्षेत्रको रमझममा झुम्मिन आएकाहरु अहिले आफूलाई बेरोजगारको ट्याग लगाइयोस् र त्यसैका आधारमा कामै नगरी खान पाइयोस् भन्ने माग गरिरहेका छन्। बेरोजगारी भत्ता भनेको जीविकावृत्ति हो। जीविकावृत्ति भनेको जीवन धान्न पुग्ने सहयोग हो? के सरकारले नक्कली बेरोजगार खडा गरेर यस्तो भत्ता उपलब्ध गराइहाल्यो भने पनि त्यो जीवन धान्नका लागि पर्याप्त हुन सक्छ? के नेपालसँग यस्तो हैसियत छ? यसबारे अहिले संविधानमा यो प्रावधान राख्नेहरुले सोचेका छन्?
पक्कै छैनन्। किनकि यो दरिद्र मुलुकको थाप्लो ५ खर्ब ४५ अर्ब ३१ करोड त बाह्य र आन्तरिक ऋणले नै थिचिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट घाटामध्ये ४९५२ करोड त वैदेशिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य थियो। जुन देशमा सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व, अनुदान र साँवा फिर्ता (मुख्य आम्दानी) बाट खर्च धानिन्न र बाह्य तथा आन्तरिक ऋणमा भर पर्नुपर्छ त्यस्तो देशले बेरोजगार भत्ता दिने कुरा नै हाँस्यास्पद हुन्छ। जुन देशमा वैदेशिक अनुदानमात्र १७ अर्ब ११ करोड (चालु आवमा) आउँछ र विकास निर्माण जस्ता काम यसैमा भर पर्नुपर्छ त्यस्तो देशमा बेरोजगार भत्ताको कुरा गतिलो जोकबाहेक के नै बन्न सक्छ?
राज्यको मुख्य आम्दानी राजश्व र वैदेशिक अनुदानमध्ये आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा वैदेशिक अनुदान १०.६ प्रतिशत थियो भने चालु आवमा त्यो बढेर १४.२२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान स्वयम् अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। यसरी मुलुक चलाउनकै थाप्ने कचौराको आकार वृद्धि गरिरहनुपर्ने अवस्थामा पुगेको मुलुकले बेरोजगार भत्ता दिन्छु भन्नु ठूलै रोगको सङ्केत भन्दा केही हुन सक्दैन।
कृषियोग्य जमिन घट्दै गइरहेको छ। गाउँ नबस्ने अभियानका कारण यस्ता जमिन बाँझिएका छन्। यही कारण आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा मात्र यो 'कृषिप्रधान' मुलुकले ५३ अर्ब ६४ करोडको त खाद्य तथा जीवजन्तुमात्र आयात गर्न बाध्य हुनुपर्यो । अझ चालु आवमा यसमा १६.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमानसमेत गर्वसाथ गरेको छ सरकारले। खेतीपातीलाई काम नठान्ने। त्यसमा लाग्दा लाज लाग्ने। सानो भइएको ठान्ने। हरेक दिन बाहिरबाट खाद्यान्नचाहिँ मगाएको मगायै गर्ने। खरिदारको योग्यता भएको प्रमाणपत्र झोलामा हालेर खेतबारीलाई गिज्याउने। अनि बेरोजगार भइयो भनेर सरकारसँग अरण्यरोदन गर्ने। सरकारचाहिँ यस्तैलाई बेरोजगार भत्ता दिलाउन कम्मर कसेर लाग्ने। हाम्रो कुबुद्धि नाप्ने योभन्दा गतिलो मापक के हुन सक्छ?
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कृषि क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दर आधारभूत मूल्यमा ४.५८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेकामा भूकम्पपछि यो घटेर ३.०४ मा झर्ने अनुमान छ। त्यसैगरी उद्योग क्षेत्रमा अघिल्लो आवको तुलनामा गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४.५५ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएकामा त्यो घटेर अहिले २.३५ मा खुम्चन पुगेको छ। अनि कृषि तथा वन क्षेत्रमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको २.१७ प्रतिशत १.७९ प्रतिशतमा झरेको छ। यसरी नै आधारभूत मूल्यमा करिब ५१ अर्ब बराबरको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन कमी हुने सरकारी अनुमान छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३६ अर्ब बराबरको कमी हुने प्रक्षेपण पनि भइसकेको छ। यसको सोझै असर व्यक्ति/व्यक्तिमा पर्ने निश्चित भइसकेको छ किनकि प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमै २३२६ ले कमी हुने सरकारी भनाइ पनि सार्वजनिक भइसकेको छ।
यसरी तथ्य/तथ्याङ्कहरुले मुलुकको बढ्दो कुपोषित अवस्था चित्रण गरिरहेका छन् तर हामी भने यसलाई कसरी सामना गर्दै जाने भन्ने नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनुको सट्टा उल्टै नक्कली बेरोजगार खडा गरेर तिनलाई कसरी भत्ता दिन सकिन्छ भन्नेमै तन, मन र वचनले प्रतिबद्ध भएर डटिरहेका छौं। जुन देशमा 'कर्म गर्नुभन्दा बसीबसी खाने' नीतिलाई महत्व दिइन्छ, त्यो देश कहिल्यै उभो लाग्ला? असम्भव।
अन्त्यमा,
अहिले फेरि केही उच्चपदस्थ कर्मचारी निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर हद २ वर्ष बढाएर ६० पुर्याशई जागिर तन्काउन कम्मर कसेर लागेका छन्। नेपाल जस्तो देशमा ५८ वर्षको उमेरसम्म 'सेवा' दिएपछि बुढ्यौली चढ्दै गरेकाहरुलाई थप दुःख दिनु कुनै पनि हिसावले मनासिव हुन्न। सकभर चाँडै बिदा गरेर त्यो ठाउँमा दक्ष र ताजा युवा शक्ति भित्र्याउनु उचित हुन्छ। बरु जीविकोपार्जनमै समस्या भएकाले थप २ वर्ष पदमै टाँसिन खोजेका हुन् भने बेरोजगार भत्ता उनीहरुलाई चाहिँ मिलाइदिएर भए पनि कुनै हालतमा उमेर हद वृद्धि नगर्नु सिङ्गो मुलुकका लागि हितकर हुन्छ। किनकि उनीहरुको सेवा यो मुलुकले भोग्नुसम्म भोगिसक्यो।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०७२ २०:५६ मंगलबार
.gif)
