खाद्यान्न उत्पादनका स्रोत जल, जंंगल, जमिन आदिको प्रयोगमा सीमितता, परम्परागतरूपमा जीविकोपार्जन गर्दै आएका स्रोतमाथि प्रतिबन्ध, सरल र सुगम तरिकाले खाद्य आपूर्तिको प्रबन्धमा विचलन नेपालीको खाद्य सुरक्षा प्राप्तिमा तगारो देखिएका छन्। त्यसैगरी कम गुणस्तरका खाद्य वस्तु बिक्री वितरण, विषम परिस्थितिमा जीवन बिताइरहेका मानिसको मानवीय दृष्टिकोणले उचित किसिमको राहत र पुनस्र्थापनामा कसिलो प्रबन्ध अभाव आदिले पनि जनतालाई भोकमरीतर्फ उन्मुख गराइरहेको छ। जसले नेपालीको खाद्य अधिकार हननमा सघाउ पुर्‍याएको छ भने यही कारण गरिबीसमेत बढ्दो छ।

बाँच्न पाउनु प्रत्येकको अधिकार भएकाले खाना पाउनु पनि मानिसको प्राथमिक मानव अधिकारभित्रै पर्छ। मर्यादित र स्वस्थ जीवनका लागि मानिसले पर्याप्त मात्रामा खान पाउनुपर्छ। कृषियोग्य जमिन, पशु पालन, कृषिजन्य उद्योग/व्यवसायबाट हुने आम्दानीको स्रोतबाट खाद्यान्न खरिद गरेर पर्याप्त मात्रामा खाना खान सक्ने स्थितिलाई नागरिकको खाद्य अधिकार प्रत्यभूत भएको मानिन्छ।  

नेपालको कृषि उत्पादन सामान्यतया भारतबाट आउने सस्ता उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। कारण– भारतमा मलखाद, सिँचाइ, मेसिनरी औजार, प्राविधिक सेवा, अनुदानले गर्दा उत्पादन लागत कम पर्न जान्छ। त्यहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजारीकरणको उचित प्रबन्ध गरिएको छ।  

वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सले गर्दा नेपालको गरिबीको तह मात्र नभइ पोषण र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आएका तथ्यांक पनि भेटिन्छन्। जस्तो–विगत ९ महिनामा रेमिट्यान्स १६.५ प्रतिशत वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।  सरकारले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०३० सम्मका लागि धेरै योजनासमेत तर्जुमा गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि कोभिड–१९ ले सामाजिक आर्थिकरूपमा गम्भीर नकारात्मक अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ। सर्वसाधारणको खाद्य अधिकारमाथि धावा यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो।  

विद्यमान नीतिहरूमा कोभिड–१९ महामारी जस्ता प्रकोपको पूर्वानुमान नै गरिएको छैन। त्यसैले  यस्ता संकटको सामना गर्ने तयारी समेटिने कुरै भएन। खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता ऐन साथै दिगो विकास लक्ष्य (१ र २) ले यसैका लागि जोड दिन्छ। तर ऐन कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती छ भने रणनीति कार्यान्वयनको ठोस कार्ययोजना छैन। यसले पनि भोकमरीलाई साथ दिइरहेको छ। खेती र खाद्य प्रणालीको साङ्लो टुटेकाले खाद्यान्नको उपलब्धता, सरल पहुँच, उपयोग र दिगो आपूर्तिमा असन्तुलन निम्तिएको छ। जसले दिगो विकास लक्ष्यलाई समेत प्रभावित तुल्याउने अवश्यम्भावी छ।  

नेपालमा ३७ लाख भन्दा बढी परिवार कृषि कर्ममा संलग्न छन्। कृषि परिवारको औसत आकार ०.६ हेक्टर छ। यस्ता साना किसानले मुख्यरूपमा पारिवारिक श्रम प्रयोग गरेर खाद्यान्न उत्पादन गरिरहेका छन्। जसले आफ्नो परिवार पाल्छन् र बचेको अनाज बाँकी दुनियाँलाई खुवाउँछन्।  

स्थानीय स्रोत, स्थानीय बजारका बिउ, मल, सामुदायिक श्रम आदान–प्रदानबाट साना किसान समुदायको कृषि कर्म चल्दै आएको थियो। कोभिड–१९ का कारण यस्ता वस्तुको सहज आपूर्ति रोकिएको छ। अघिल्लो लकडाउनका कारण कठिनाइ भोगिरहेका ६० प्रतिशत भन्दा बढी किसान रोग कीराबाट खेती जोगाउन मुस्किल भएको गुनासो गरिरहेका छन्। अधिकांश किसान श्रम शक्ति घरमै थुनिन बाध्य भएकाले खेती प्रणाली नै प्रभावित तुलिन पुगेको छ। 

अर्कोतर्फ यातायात अभावले उत्पादित सीमित उत्पादन पनि बिक्रीका लागि बजार लैजान समस्या छ। गत वर्षको बन्दाबन्दीमा किसानको उत्पादन यही कारण धरै मात्रामा खेर गएको थियो। हिमाल पहाड र तराईका ७८ जना साना किसानमा राष्ट्रिय कृषक महासंघद्वारा गरिएको एक अध्ययनअनुसार  करिव ६८ प्रतिशत  तरकारीजन्य उत्पादन खेर गएको थियो त्यतिबेला। जसले किसानको आम्दानी मात्र घटाएन, राज्यको आर्थिक अवस्था खल्बलाउन र खाद्य प्रणाली छिन्नभिन्न पार्न  अप्रत्यक्ष तर ठूलो भूमिका निर्वाह गर्‍यो। यस वर्ष पनि स्थिति पृथक छैन। हाट बजार जस्ता बिक्री केन्द्र बन्द छन्। डोकोमा बेच्न चाहनेलाई समेत हिँडडुलमा लागेको प्रतिबन्ध तगारो बनेको छ।

हुन त स्थानीय तहमा कृषि सेवाप्रदायक निकाय नभएका हैनन् तर लकडाउनका कारण कृषि प्रसारका सेवा उपलब्ध गराउन उनीहरू सक्षम भएनन्। फोनबाट गरिने सीमित परामर्शले कृषि पद्धतिलाई छुँदैन। अनुदानमा वितरण गरिने सेवा र टेवामूलक कार्यक्रमहरू समयमा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। जबकि कृषि कर्म अन्य पेसा भन्दा विशिष्ट प्रकृतिको छ। समयमा खेती लगाउन सकिएन भने यसले भविष्यमा समेत पिरोल्छ। खेतीको समयमा एकाध दिनको ढिलाइले मात्र पनि कृषि उपजको उत्पादकत्व र खाद्यान्न आपूर्तिमा समेत दूरगामी असर पार्छ। अन्ततोगत्वा खाद्य संकट अवस्था सिर्जना भई खाद्यान्न आयात र परनिर्भरतामा बढोत्तरी हुन्छ।  जसले किसानका अधिकार र खाद्य अधिकार हनन मात्र हैन, समग्र कृषि विकासको गति नै अवरुद्ध पारिदिन्छ।  

गत वर्षदेखि नै कोरोनाको चपेटाबाट गुज्रँदै आएको कृषि क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन सरकारले योजनासहित विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्नुपथ्र्यो। विडम्बना, यसतर्फ ध्यान नदिँदा कृषि पद्धति थप थलियो। त्यसैले आ व. २०७८/७९ को  सरकारी नीति तथा कार्यक्रममार्फत किसान विशेष प्याकेज घोषणा गरी वास्तविक किसानको पहिचान, हौसला पुग्ने गरी कार्यक्रम निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। कृषि विकासको स्पष्ट मार्ग कोर्ने अवस्था फेरि कोरोना कहरले सिर्जेको छ। स्पष्ट नीति र योजना नै असल नतिजाको जननी हो। विषम परिस्थितिले नै देशको राज्य व्यवस्था, तहगत संरचना  र निकायहरूको क्षमता एवं सान्दर्भिकताकोे परीक्षणसमेत गरिरहेका हुन्छन्।  

त्यतिमात्र हैन, समन्वयात्मकतवरले कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी एवं दायित्व विभाजन गरी एकीकृतरूपमा महामारीको लडाइँमा सहभागी बनी प्रभावकारी भूमिकाका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कसिलो संयन्त्र निर्माण र परिचालन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यसो गर्न सकिएमा लथालिंग कृषि पद्धतिको थिति बसाउन सम्भव हुन्छ जुन अवसर हामीलाई कोरोनाले दिएको छ। श्रम शक्ति व्यवस्थापन र युवालाई देश निर्माणमा लगाउने अवसर पनि छ अहिले। नेपालमा अधिक मात्रामा रहेको परम्परागत उत्पादनमा बढावा र खाने बानीमा सुधार गर्न सकिए खाद्यान्न अभाव कम गर्न सकिन्छ। कृषिमा आधारित साना तथा घरेलु उद्यम स्थापनाले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्छ। साथै खाद्यान्न आपूर्ति कायम राख्न सघाउँछ।

त्यसैले हामीले यस महामारीबाट सिक्नुपर्छ कि स्थानीय, उत्थानशील र विविधतापूर्ण दिगो कृषि र खाद्य प्रणाली निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ। सरकार खाद्य सम्प्रभुताको मर्मअनुसार चल्नुपर्छ। कृषि विकासको स्पष्ट मार्ग कोर्ने अवस्था फेरि कोरोना कहरले दिएकाले यसको सदुपयोगमा चुक्नुहुन्न। सरकार खाद्य सम्प्रभुताको मर्मअनुसार चल्नुपर्छ। नीति स्पष्टता र रणनीतिक योजनामा आधारित कार्यक्रम तर्जुमासहित नेपाल सुहाउँदो कृषि र खाद्य प्रणालीमा आमसहमति गर्दै कृषियोग्य भूमि बाँझो नराखी उपयोगमा ल्याउनुपर्छ। नेपालको कृषि प्रणालीलाई न्यायिक बनाउँदै समतामूलक विकासका लागि किसानको समग्र सबलीकरणलाई केन्द्रमा राखी, कृषि पद्धतिको सुधार एवं कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई अझ दरिलो बनाउन सक्नुपर्छ।

अन्त्यमा,  

नेपालको कृषि नीति र भौगोलिक सम्भाव्यता एवं अभ्यासको स्थानीयकरणमार्फत भूमिहीन, साना, सीमान्त र महिला किसानको उत्पादन, बजारीकरण अनि पहुँच विकासले खाद्य सुरक्षा र खाद्य सार्वभौमिकतालाई निश्चित आधार प्रदान गर्न सकिन्छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा गरिने सम्मेलनहरू (अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सम्मेलन २०२१ लगायत) स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त समय बन्न सक्छ।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७८ ०२:३१ सोमबार