चुरे उत्खनन गरेको आरोपमा क्रसर सञ्चालक पक्राउ
चुरे तथा वन क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरेको आरोपमा डिभिजन वन कार्यालय लहानले केही बेरअघि एकजना क्रसर सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ।
चुरे तथा वन क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरेको आरोपमा डिभिजन वन कार्यालय लहानले केही बेरअघि एकजना क्रसर सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताएका छन्।
क्रसर, खानी तथा वालुवा उद्योगीहरूले आफ्ना उद्योग नवीकरण गर्न सरकारलाई १२ दिने म्याद दिएका छन्।
मधेसमा बाढीको वितण्डा र सुक्खापनको मूल कारण चुरे पहाड भएको प्रस्ट भए पनि मधेसकेन्द्रित दलका नेता र सरकार नदी दोहन नियन्त्रणमा गम्भीर भएको पाइँदैन। नदी जोतेर, चुरे खोस्रेर ढुंगाको धन्दा तीव्र भइरहँदा पनि तैं चुप मै चुपको अवस्थाले मिलेमतोमा यस्तो काम भइरहेको पुष्टि गर्छ।
यसअघि अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले ताला (सिल) लगाएको क्रसर उद्योग अधिकांश सञ्चालनमा आएका छन्।
क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसायी महासंघले कानून बमोजिम दर्ता भएर सञ्चालन भएका उद्योग गृह मन्त्रालयले बन्द गराउनु कानूनविपरित भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
गृहले निर्देशन दिएपछि हालसम्म ८ सयभन्दा धेरै अवैध क्रसर उद्योगलाई बन्द गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गरेसँगै सम्बद्ध आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायीले पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको चर्काे अभाव भएको दाबी गरेका छन्।
गत पुस २० गते मन्त्रालयले निर्देशन दिएसँगै २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सार्वजनिक सूचना जारी गरी जिल्लामा रहेका सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।
कास्कीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु दर्ताविहीन, मापदण्ड पुरा नगरेको, कर नतिरी सञ्चालनमा रहेको पाईएको अनुगमन समितिले जनाएको छ। जिल्लास्थित नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको कास्की जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको थियो। यतिसम्मकी की मल उद्योगको नाममा दर्ता गरेर क्रसर उद्योग चलाएको पनि अनुगमनका क्रममा भेटिएको समितिले बताएको छ।
जिल्लामा सञ्चालित अवैध तथा मापदण्डविपरीतका क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द भएका छन्।
गत पुसमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको उपसमितिले १७ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
क्रसरसम्बन्धीको साबिकको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउँदै गत ६ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा संशोधन गरेको थियो।
ठाँउठाँउमा स्थापित क्रसर उद्योगले वातावरण तथा विकासका पूर्वाधारमा समेत असर परेको जनाउँदै त्यस्ता क्रसर उद्योगको स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटकपटक सूचना जारी गरे पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा अवैध क्रसर उद्योगहरूको थपिँदै गएका देखिन्छन्।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले जिल्लामा अवैध क्रसर संचालन नभएको दाबी गरे। उनले भने, ‘एकआध होलान्, यहाँ त्यस्तो क्रसर स्रसरको लफडा छैन।’
