ठाँउठाँउमा स्थापित क्रसर उद्योगले वातावरण तथा विकासका पूर्वाधारमा समेत असर परेको जनाउँदै त्यस्ता क्रसर उद्योगको स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको छ।  

कास्की जिल्लास्थित नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको कास्की जिल्ला अनुगमन समितिले कास्कीको विभिन्न ठाँउमा सञ्चालित क्रसरको स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो। आईतबार बसेको अनुगमन समितिको बैठकले अनुगमन गर्ने गरिएको अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले जानकारी दिए।

कास्की जिल्लामा संचालित केही क्रसर उद्योगहरूले वातावरण तथा बिकासका पूर्बाधारहरुमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पारेको गुनासो समिति समक्ष गरेका थिए ।जन गुनासो बढेपछि अनुगमन समितिले बातावरणीय असरलाई ध्यानमा राख्दै त्यस्ता उद्योगहरूको बैधता र संचालनको अबस्था बुझ्न अनुगमन गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ।  

अनुगमनपछि त्यस्ता उद्योगहरुको विवरण तयार गरी कानून तथा मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएको पाईएको अवस्थामा कानूनी दायरामा ल्याइने संयोजक पौडेलले जानकारी दिए। ‘वातावरण र विकासका पूर्वाधारमा असर पारेको देखिएमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने उनको भनाई थियो। जनहित तथा कानुन बिपरित काम गर्ने जो कोहि पनि कानुनको दायरामा आउनु पर्ने भन्दै उनले कानुनी राज्यको अनुभुती हुने गरि अब समिती क्रियाशिल हुने उनले बताए।  

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहने समितिमा जिल्लाका पालिकाका प्रमुखहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लाका प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख घरेलु कार्यालयका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख, ससस्त्र प्रहरी बल कास्कीका प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान पोखरा कार्यालयका प्रमुख ,कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कास्कीका प्रमुख ,पूर्वाधार बिकास कार्यालय कास्कीका प्रमुख, आन्तरिक राजस्व कार्यालय कास्कीका प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य रहने प्राबधान रहेको छ।  

संयोजक पौडेलका अनुसार महानगरपालिका क्षेत्रभित्र र कास्कीका माछापुच्छ«े गाँउपालिका भित्र बढी क्रस उद्योग रहेका छन्। दुई महिना अघिदेखि नै महानगरपालिकासँग क्रसर उद्योगको दर्ता तथ्यांंक उपलब्ध गराउन पत्रचार गरेपनि महानगरले उपलब्ध गराउन नगराएको उनको आरोप थियो।

‘प्रहरी र घरेलु उद्योग कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार १५ वटा मात्रै क्रस उद्योग रहेको पाईएको छ,’ उनले भने, ‘अरु कति छन् यकिन छैन्। दर्ता नभई सञ्चालनमा भएकाको तथ्यांक छैन।’ अवैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग धेरै भएको आंशका गरेका संयोजक पौडेलले छन्। कतिपय क्रसर उद्योग नदी एवं खोला किनारमै स्थापित भई नदी एवं खोला उत्खनन गरेको जनगुनासो रहेको उनको भनाई थियो।  

प्रकाशित: २४ पुस २०७९ १०:१० आइतबार