गत पुसमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको उपसमितिले १७ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। बाँकेमा सञ्चालित भएका २२ वटा उद्योगमध्ये पाँचवटा बन्द अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।

उक्त उपसमितिका संयोजक तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हरिशचन्द्र शर्मा नेतृत्वको समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन प्राप्त गरे पनि नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिले ति अवैध र मापदण्डविपरीत क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेन। शक्ति केन्द्र र विभिन्न प्रलोभनमा परेर उनीहरूलाई छुटकारा दिएको आरोप छ।

कहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर अधिकारी, कहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख तथा एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी (अहिले उनको सरुवा भइसकेको छ) र कहिले निवर्तमान उक्त समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजयकुमार श्रीवास्तवको व्यस्तताका कारण कारबाही सम्बन्धी बैठक नै बस्न सकेन। उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समयपछि यो विषय ओझेलमा पर्दा अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूले उन्मुक्ति पाए।

यसभन्दा पहिला पनि अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी नभएको भने होइन। करिब दुई वर्षअघि रामबहादुर कुरुम्वाङ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्रको विद्युत् लाइन काटिएको थियो। त्यसको केही समय पछि दबाबमा परेर विद्युत् लाइन पुनः जडान गरिएको थियो। अहिले पुनः यो विषय सतहमा आएको छ।

प्रचलित कानुनविपरीत दर्ता नगरी तथा नवीकरण लगायत सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योग तथा विभिन्न विकास तथा निर्माणको क्रममा सोही आयोजनाको लागि आवश्यक परिमाणमा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग/निर्माण व्यवसायीले आयोजना समाप्न भएपश्चात पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए सोसमेत बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेपछि यो विषय पुनः ब्युँतिएको छ।

तर, अवैध तथा मापदण्डविपरीत क्रसरलाई कारबाही हुने विषयमा नागरिकहरू विश्वस्त छैनन्। कुनै प्रभाव र प्रलोभनमा नपरे प्रहरी, प्रशासन र जिल्ला नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिलाई अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई कारबाही गर्न सहज छ। जिल्लामा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्रका विषयमा यस अघिनै अनुसन्धान भइसकेको छ। गृहमन्त्रालयबाट अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र बन्द गर्ने परिपत्र भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तह र सम्बन्धित उद्योगहरूलाई जानकारी गराएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माका अनुसार सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सूचना मार्फत जानकारी गराइएको छ। ‘पहिलो चरणमा सम्बन्धित निकाय र पालिकामा जानकारी गराएका छौं,’ उनले भने, ‘यससम्बन्धी कामकारबाही भइरहेको छ।’

यसपालि पनि अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र कारबाही पर्ने कुरामा स्थानीयहरू ढुक्क छैनन्। नियामक निकाय प्रलोभनमा परेर उनीहरूले सहजै उन्मुक्ति पाउने स्थानीयहरूको भनाइ छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हरिचन्द्र शर्माको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समितिका नायब सुब्बा बुद्धिमान बिष्ट र सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका सवइन्जिनियर प्रेम बराल सदस्य रहेको उपसमितिले पुस ९ गतेदेखि १५ गतेसम्म स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।

अहिले पनि राप्ती नदी लगायतका यहाँका अन्य खोलाहरूबाट ठूलो परिणाममा अवैध क्रसरहरूले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्दा पनि सरोकार निकाय मौन छ। राप्ती नदी तथा खोलाहरूबाट अवैध तरिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, ओसार-पसार गरी क्रसर उद्योगहरूले जंगलमा भण्डारण गर्नेे र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्वीकृत नलिएका नक्कली भ्याट प्रयोग गर्ने गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। नदीजन्य पदार्थको दोहनबाट वार्षिक करोडौँ बढीको क्षति हुने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्।

बाँकेको भौतिक पूर्वाधारका लागि नदीजन्य पदार्थको सबैभन्दा ठूलो स्रोत राप्ती नदी हो। राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले राप्ती नदी तथा विभिन्न खोलाहरूमा ठेक्कामा दिएको क्षेत्रभन्दा अन्यत्रबाटै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ। नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन र निकासी गर्न थालेपछि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर २, ३, ४, ५ र ६ का अधिकांश गाउँहरू राप्ती नदी कटानको जोखिममा परेका छन्। राप्तीसोनारी, डुडुवा र जानकारी गाउँपालिकासँगै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा समेत क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू छन्।

मापदण्डविपरीत क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग भएका कारबाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले बताए। गत वर्ष उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि उनले यसैगरी अवैध तथा मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योगलाई कारबाही गर्ने बताएका थिए।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा के थियो?

अनुगमनका क्रममा २२ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार पाँचवटा बन्द अवस्थामा छन् भने बाँकी १७ वटाले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। प्रतिवेदनमा अनुगमन गरिएका बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगहरूमध्ये अधिकांशको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा उल्लिखित दुरीसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नभएको देखिएकोले सो सम्बन्धमा जिल्ला अनुगमन समितिले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख  गरिएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा उल्लिखित दुरीसम्बन्धी मापदण्ड ‘घना बस्ती’ भन्ने शब्दलाई स्पष्ट परिभाषित नगरिएकोले अनुगमनका क्रममा कति घरधुरीलाई घनाबस्ती मान्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा सामान्यतया बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगहरू नजिकका धेरै घर भएका बसोबास क्षेत्रलाई यसमा समेट्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो।

अतः घनाबस्ती भन्ने शब्दलाई पुनर्परिभाषित गरी सोबमोजिम बालुवा प्रशोधन तथा करार उद्योगहरूको अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ।’

प्रकाशित: २५ पुस २०७९ ०३:४९ सोमबार