देशभरका अवैध क्रसर बन्द गराउन सिडिओलाई गृहको पत्र
देशैभर अवैधानिक रुपमा संचालित क्रसरहरु बन्द गराउन गृह मन्त्रालयले बुधबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेको छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
क्रसर उद्योग स्थापना गरेर नदी दोहन
म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ स्याउली बजारमा दर्ताबिनै क्रसर उद्योग स्थापना भएको छ।
क्रसर उद्योगमा घटाएको मापदण्ड बदर
सर्वोच्च अदालतले सरकारले क्रसर उद्योगका लागि बनाएको नयाँ संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
मधेस प्रदेशमा अवैध क्रसरको रजगजः झुटो विवरण बनाएर अनुमति दिनेलाई कारवाही भएन
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि क्रसर उद्योग सबैभन्दा बढ्ता फस्टाएको पालिका कर्जन्हा र धनगढीमाई हुन्। जनप्रतिनिधि आएपछि जिल्लामा १० वटा क्रसर उद्योग र वालुवा प्रशोधन केन्द्र दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ६ वटा धनगढीमाई नगरपालिकामा दर्ता भई सञ्चालनमा छन्।
अवैध क्रसरको जगजगीः कानुन मिच्नेलाई धाप संरक्षणकर्मीलाई तनाव
दोहनकारी पक्षले महतोसहित पाँचजनामाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी निवेदन हाले। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँणेलले तत्काल निवेदनमा तोक लगाएर मुद्दा चलाउन आदेश दिए। धनुषा र सिरहाका पर्यावरण संरक्षिणकारी पाँचैजना एक वर्षसम्म तारेख धाइरहे। प्रशासनले उनीहरूलाई झुलाइरह्यो।
कानुनमाथि क्रसर व्यवसायी
कानुन मिचेर खडा भएका क्रसर उद्योग सिरहामा मात्र नभएर मधेस प्रदेशभरि सञ्चालित छन्। यस्ता क्रसरलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुभन्दा स्थानीय प्रशासक र नियामक निकाय सेटिङ मिलाएर मौन बस्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्।
मापदण्ड विपरीत बाँकेका क्रसर
नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको अनुगमन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार यहाँका १७ वटा उक्त उद्योगहरुले मापदण्ड पालना गरेका छैनन्।
अवैध क्रसर खोल्ने विषयमा समन्वय प्रमुख र प्रजिअबीच द्वन्द्व
समितिले उस्तै प्रकृतिको लेकवेशीकै भेरी एग्रीग्रेड एण्ड सिफाइनरी उद्योग अनुगमन गरेपनि राति परेको भन्दै शिल गरेको थिएन।
राप्ती नदीमा अवैध उत्खनन्: क्रसर उद्योगको बिल प्रयोग गरेर निकासी
जिल्लाको सिडिओदेखि एसपीसम्मलाई यस विषयमा जानकारी गराउँदा र सामाग्री अवैध ओसार पसारमा संलग्न सवारी साधनको नम्बर टिपाउँदा पनि पक्राउ पर्दैनन्।
क्रसरका डन हौस्याउँदै सरकार
सरकारले बजेट भाषणमार्फत ढुंगागिट्टी, बालुवाको निकासी खुला गर्ने भनेसँगै कानुन मिचेर क्रसर चलाइरहेका डनहरू हौसिएका छन्।अहिलेसम्म कानुन कार्यान्वयन गराउने सरकारी अंगलाई रिझाएर चलाइरहेको अवैध धन्दा चलाउन अब सरकारबाटै लाइसेन्स पाउने भएपछि उनीहरू हौसिएका हुन्।
अवैध क्रसर ‘प्रहरी सेटिङ’मा सञ्चालन
प्रशासन कार्यालयको निर्देशनअनुसार उक्त क्रसर उद्योग बन्द गराउनुपर्ने प्रहरी नै त्यो उद्योग नदेखेझैं गरिरहेको छ। क्रसर उद्योगीसँग प्रहरीको मिलेमतो रहेका कारण प्रशासनको निर्देशन पालना नभएको बताउँछन्।
‘प्रहरीकै सेटिङ’मा अवैध क्रसर निर्वाध सञ्चालन
हाम्रो निर्माण सेवा, भेरी एग्रीटेक एण्ड सेन्ड रिफाइनरी, लामा–राजेन्द्र–श्याम एण्ड शंकर जेभी, लेकवेशी वालुवा प्रशोधन उद्योग, देउतीमाता वालुवा प्रशोधन उद्योग, महालक्ष्मी किरातेश्वर–केएसके जेभी, केसी बालुवा प्रशोधन उद्योग र सपना–आशिष–श्याम एण्ड शंकर जेभीले सञ्चालन गरिरहेका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
आठ वटा अवैध क्रसर बन्द गर्न पत्राचार
भेरीगंगा नगरपालिका–८ स्थित गोचेखोलामा हाम्रो निर्माण सेवा, लेकवेशी नगरपालिका–१ मा भेरी एग्रीटेक एण्ड सेन्ड रिफाइनरी, लेकवेशी नगरपालिका–८ स्थित लामा–राजेन्द्र–श्याम एण्ड शंकर जेभी, लेकवेशी वालुवा प्रशोधन उद्योग, बराहताल गाउँपालिकामा सञ्चालित देउतीमाता वालुवा प्रशोधन उद्योग, महालक्ष्मी किरातेश्वर–केएसके जेभी, केसी बालुवा प्रशोधन उद्योग र सपना–आशिष–श्याम एण्ड शंकर जेभीले सञ्चालन गरिरहेका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ ।
अवैध क्रसरः अनुगमन हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभर सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको अनुगनका लागि दुई महिनाअघि मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गर्यो। समितिले कर्णालीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित एकबाहेक सबै क्रसर उद्योगहरु अवैध सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ।
नियामकका मौनताको नियति
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच आवश्यक सहकार्य र समन्वय नहुँदाको फाइदा क्रसर व्यवसायीले उठाइरहेका छन् । यसको नियन्त्रणमा स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्म कसैले दृढतापूर्वक कदम चालेका छैनन् । प्रादेशिक र संघीय सरकारका एकाइहरूले केवल निर्देशन दिने मात्र होइन, त्यो निर्देशनको कार्यान्वयन गराउनुपर्छ ।