‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोकिएको छैन। त्यो रोक्नेलाई टिपरले किचेर मारिन्छ। हामी मूकदर्शक हुन्छौं।’ यस्तो वास्तविकता व्यक्त गर्दै क्रसर उद्योगको मनपरीबारे प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत कड्किएको र त्यस्तो परिस्थितिलाई सुधार्ने आश्वासन दिएको प्रदेशवासीले भुलेका छैनन्। तर पछिल्लो समय क्रसरको मनपरी रोकिनुको सट्टा झन्झन् बढ्दै गइरहेको छ।
भेरीगंगा नगरपालिका–८ कि मिना खत्रीलाई एक गाग्री पानी लिन एक घण्टाको समय खर्चिनुपर्छ। उनको टोलमा १४ घरधुरी छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई तीन दिनभित्र कागजात पेश गर्न निर्देशन गरेको छ।
प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका सुर्खेतसहित दैलेख, सल्यान, जुम्ला र हुम्लामा अनुगमन गरेको थियो। त्यसक्रममा २६ वटा क्रसर उद्योगमध्येक २५ वटा अवैध रहेको अनुगमनका क्रममा फेला परेको हो।
कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित एकबाहेक सबै क्रसर उद्योगहरु अवैद्य सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वका गठित अनुगमन समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा सञ्चालनमा रहेका एकबाहेक बाँकी क्रसर उद्योगहरु गैरकानुनी पाएको हो।
पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७ मिलनचोकमा अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगमा जलजला गाउँपालिकाले सूचना टाँसी बन्द गराएको छ। बागेश्वरी एग्रिगेट एन्ड ब्लक उद्योगको नाममा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई जलजला गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले बन्द गराउने निर्णय गरी सूचना टाँसेर बन्द गराएको हो।
बाँकेमा लामो समयदेखी मापदण्ड विपरित सञ्चालित २४ वटा क्रसर उद्योगको बिद्युत लाइन काटिएको छ । जिल्ला अनुगमन समिति बाँकेको सिफारिसमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले ति क्रसर उद्योगको लाइन काटिदिएको हो । समितिले मापदण्ड विपरित सञ्चालित २४ वटा क्रसर उद्योग बन्द नै गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि लाइन काटिएको हो । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार जिल्लामा तीन वटा क्रसर उद्योगको मात्र मापदण्ड पुगेको छ ।
धनुषाको मिथिला नगरपालिकास्थित औरही खोलामा अवैध उत्खनन सुरु भएको छ । अवैध उत्खननको विरोध गर्दा क्रसर व्यवसायीद्धारा स्थानीय दिलिप महतोको हत्या भएको घटनाको करिब ६ महिनापछि फेरी सोही खोलामा फेरी मापदण्ड विपरित उत्खनन सुरु भएको हो । नगरपालिबाट ठेक्का पाएको मिथिला कन्स्ट्रक्सनले लगातार १५ दिनदेखि अवैध उत्खनन गरेपछि स्थानीयहरु विरोधमा उत्रेका छन् ।
झापाका अधिकांश क्रसर उद्योग अवधै रुपमा सञ्चालन भइरहेको जिल्ला अनुगमन समितिले ठहर गरेको छ।
ठेकेदार, क्रसर सञ्चालक, भूमाफिया, यातायात व्यवसायी जस्ता केही क्षेत्रमा प्रभाव जमाउँदै आएकाहरूको अहिले पनि उत्तिकै हालिमुहाली गरिरहेको छ । यिनीहरू राज्यको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रदेखि आवधिक सत्ता सञ्चालक दलका नेताहरूसम्म पहुँच विस्तार गर्ने र आफ्नो धन्दा सुचारु राख्ने कार्यमा अहिले पनि टसमस देखिएका छैनन् । भलै, बहुमत प्राप्त बलियो सरकार आएपछि यिनीहरूको रजगज न्यूनीकरण हुने आमअपेक्षा थियो ।
प्रदेश दुईका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले सम्बन्धित पक्ष गैरजिम्मेवार हुँदा क्रसर उद्योगले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेको बताए।
कोठियाघाट–नेपालगञ्ज सडकखण्डको मधुवन नगरपालिका–९ स्थित १२ नम्बर चोक–बजार क्षेत्र पछिल्लो समय खुम्चिदै गएको छ।
गैरकानुनी क्रसर उद्योगलाई कतैबाट कारबाही नभएपछि सञ्चालकहरु ‘डन’ बनेर विरोध गर्नेलाई धम्क्याउने गरेका छन्। विरोध गर्नेको ज्यानै लिन पनि उनीहरु पछि नपरेको अवस्था छ।
प्रदेश २ सरकारले मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशका आठ जिल्लामा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
औरही खोलामा भइरहेको अवैध उत्खनन रोक्न पुगेका ओमप्रकाशलाई क्रसर सञ्चालक विपिन महतोले नियन्त्रणमा लिएर ‘लिभर’ प्रहार गरी घाइते बनाई टिपरको चक्काले किचेर हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
