मुस्किलले सामान्य सहरी सुविधा पुगेको धनुषाको सिरिपुर गाउँमा ठूलाबडाको ज्यादती नै चल्छ। नदी–खोलाबाट जनप्रतिनिधिले खुुलेआम बालुवा, ढुंगा र गिटी उठाउँछन्। दर्ता र नवीकरण नगरी जनप्रतिनिधिकै रोहबरमा क्रसर उद्योग खुलेका छन्।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषामा दर्ता भएका नौवटा क्रसर उद्योगमध्ये आठवटा कानुनी हैसियतबेगर सञ्चालनमा छन्। कानुनी हैसियतबिनै सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई कारबाही गर्ने अधिकार राख्ने जिल्ला प्रशासनदेखि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयसम्म मौन छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरेको छ। निर्माण व्यवसायीको दबाबमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि–२०७५’ संशोधन गरेको हो।
मानव बस्तीमात्रै होइन, अवैध उत्खननको निसानामा हराभरा वनक्षेत्र पनि परेको छ। टीकाभैरव–लेले क्षेत्रमा रहेका देवीचौर सामुदायिक वन, दुम्सिडोल सामुदायिक वन र सिखर्पा राष्ट्रिय वनको सय रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल अवैध उत्खननले सखाप भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि २०७५’ संशोधन गर्न दबाब दिँदै आएका थिए।
चुरेलाई क्रसर माफियाहरूले कब्जा गरी राखेका छन्। उनीहरूले राजनीतिक संरक्षण पाइरहेका छन्। सबै पार्टीले पनि उनीहरूलाई नै टिकट दिन्छन्।
जिल्लामा वर्षौँदेखि अवैधानिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा रोडा–ढुङ्गा खानीको न्यूनतम मापदण्ड तोकिदिन सिफारिश गरिएको छ।
देशैभरी सञ्चालनमा रहेका मापदण्ड विपरितका क्रसरलाई मापदण्डमा ल्याउन सरकारले नविकरण रोकेको बेला सिरहामा कानुन मिचेर नयाँ क्रसर उद्योगलाई अनुमती दिएको पाइएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले कर्जन्हा नगरपालिका–७ मा कमलामाई क्रसर उद्योगलाई कानुन मिचेर नयाँ दर्ता दिएको छ।
प्राकृतिक सम्पदाको धनी भएर पनि निकुञ्जको बीचमा भएकै कारण पछाडि परेको माडी नगरपालिकाले आफ्नै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ। माडी नगरपालिका–५ ब्रम्हपुरीमा एक करोड ३० लाख रुपैयाँको लागतमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
राजनीतिक संरक्षण र पैसाको दम्भमा व्यवसायीले अवैध रूपमा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएका छन्। निजगढ नगरपालिका क्षेत्रमा आधा दर्जनभन्दा बढी क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र नवीकरणबिनै गैरकानुनी रूपमा निर्बाध रूपमा सञ्चालन गरिएको पाइएको छ।
क्रसर उद्योगले खोलाबाट अवैध रुपमा बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन् गर्दै आएको गुनासोका सामु निरिह तीनै तहको सरकालाई क्रसर उद्योगीले चुनौती दिएका छन्। राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तादेखि ठुलठुला ठेकेदारहरुले विनादर्ता नै सञ्चालनमा रहे पनि नियमनकारी निकाय मौन रहेको देखिएको छ।
धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ मा संकटमोचन ढुंगा–रोडा उद्योग (क्रसर) सञ्चालित छ। उद्योगसँग टाँसिएरै पश्चिपट्टि राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहा, लवटोली र घना बस्ती छ। क्रसर मेसिन चलेका बेला उद्योगको धुलोले बस्ती र विद्यालय परिसर कुइरीमण्डल हुन्छ। क्रसरको चर्को र धोद्रो आवाज विद्यार्थीको कानमा ठोकिएर पठनपाठनमा निरन्तर असर गर्छ।
निराजन कन्ट्रक्सनका सञ्चालक स्थानीय ठेकेदार अम्मरबहादुर रावल डम्मरले उद्योग सञ्चालन गरेका हुन।
देउखुरी गढवा गाउँपालिका–१ कालाकाटे डाँडागाउँमा गर्मीयाम सुरु भयो कि पानीको हाहाकार हुन्छ। गाउँनजिकै इनार छ। इनारमा पानी सुक्दै गइरहेको छ। त्यही इनारको पानी मोटर जडान गरेर धारासम्म ल्याइन्छ।
समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयबाट अनुगमन गरी विवरण तयार गर्न र मापदण्ड नपुगेका उद्योगलाई पत्राचार गरी आगामी असार मसान्तसम्म मापदण्ड पूरा गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए। मापदण्ड पूरा गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिमा स्थानान्तरण गर्नका लागि पत्राचार गरिएको छ। उनेले भने, “मापदण्ड पूरा गर्नका लागि असार मसान्तसम्मको समय दिएका छौँ, उक्त अवधिसम्म मापदण्ड पूरा नगरे पूर्णरुपमा बन्द गर्नेछाँै।”
