लहान- देशैभरी सञ्चालनमा रहेका मापदण्ड विपरितका क्रसरलाई मापदण्डमा ल्याउन सरकारले नविकरण रोकेको बेला सिरहामा कानुन मिचेर नयाँ क्रसर उद्योगलाई अनुमती दिएको पाइएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले कर्जन्हा नगरपालिका–७ मा कमलामाई क्रसर उद्योगलाई कानुन मिचेर नयाँ दर्ता दिएको छ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको अभिलेख अनुसार ०७५ फागुन ८ गत्ते कर्जन्हा नगरपालिका–७ मा कमलामाइ क्रसर उद्योग लाई दर्ता अनुमती दिइएको हो। धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका चारजना प्रोपराईटर रहेको यस उद्योगको दर्ता नम्बर १९३३ छ। सञ्चालनकहरु जनकपुर उपमहानगरपालिका –२ का रामबाबु साह, महोत्तरीका मोहम्मद खलिल राईन, जनकपुर उपमाहानगरपालिका– २ की रुबी साह र महोत्तरीका मो. इसराइल राइन हुन्। कर्जन्हा नगरपालिकाले दिएको सिफारिस र आईईई रिपोर्टको आधारमा कमलामाई क्रसर उद्योगलाई दर्ता अनुमती दिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानकाले जनाएको छ। कानुनले नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर उद्योगलाई नयाँ दर्ता नदिन भनेको छ। यसै कानुन अन्तर्गत ढुँगा,रोडा उद्योगले मापदण्ड नपुर्याउँदा पुराना दर्ता भएका क्रसर उद्योगहरुको नविकरण हुन सकेको छैन्।
ढुंगा, रोडा उद्योग (क्रसर) स्थापना सम्बन्धी ऐनमा उल्लेखित मापदण्ड अनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा यो उद्योग स्थापना गर्न नपाइने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै कमलामाई क्रसर उद्योगले नयाँ दर्ता पायो। यस कार्यालयबाट कानुन मिचेर क्रसर उद्योगको दर्ता अनुमति मात्र दिइएको छैन्। कानुन मिचेरै बालुवा प्रशोधन केन्द्र पनि दर्ता भएको पाइएको छ।
यसैगरी बारा जिल्लामा १२ वटा क्रसर उद्योगहरु कानुनी हैसियत बेगर सञ्चालन भैरहेको पाइएको छ। मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसरहरूलाई २०७२ असार मसान्तसम्म मात्र सञ्चालन गर्न नवीकरण गरिए पनि बारा जिल्लाको निजगढमा कानुनी हैसियत बेगर सञ्चालित क्रसरहरु बन्द भएका छैनन्।
०७६ असार ४ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले सुखिपुर नगरपालिका १० मा सांग्रिला गिट्टी बालुवा प्रशोधन केन्द्रलाई अनुमति दियो। निर्मलादेवी सिंह सञ्चालक रहेको यस उद्योगलाई कुन कानुन अन्तर्गत अनुमति दिएको बारे उद्योग अधिकृत दीपेन्द्र कुमार यादव प्रष्ट पार्न सकेनन्। २०७२ जेठ महिना ३१ गत्ते औद्योगित प्रर्वद्धन बोर्डको बैठकबाट वालुवा धुने (प्रशोधन) उद्योगलाई सेवा उद्योगको रुपमा वर्गिकरण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र सो वर्गिकरण भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने भएको निर्णयकै आधारमा अनुमति दिन मिल्ने जिकिर गरे। यद्यपी आफू विदामा भएको बेला यस उद्योगले अनुमति पाएको उनको दावी छ।
वालुवा प्रशोधन उद्योग सम्बन्धी प्रष्ट कानुन बिना बोर्डले सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनिएको निर्णयकै आधारमा वालुवा प्रशोधन केन्द्रलाई अनुमति दिनुले शंका उब्जाएको छ।
लहान नगरपालिका– १४ खुट्टी खोलाको पश्चिमि किनारमा हबिव मियाँ सञ्चालक रहेको हिमाल क्रसर उद्योग कानुनी हैसियत बेगर सञ्चालन भैरहेको छ। यो उद्योगको नविकरण ०६९ माघ २० गत्ते समाप्त भैसकेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानको अभिलेखमा छ। धनगढीमाई नगरपालिका गागन खोलाको पूर्वी डिलमा जयप्रकाश कारण सञ्चालक रहेको सन्नी क्रसर उद्योग, लहान नगरपालिका –१४ बस्तिपुर मा देवकुमार साह सञ्चालक रहेको जयकाली ढुंगा क्रसर उद्योग, गोलबजार नगरपालिका –९ चन्द्रउदयपुर मा सत्यमोहन मण्डल सञ्चालक रहेको शिवम् क्रसर उद्योग, कर्जनहा नगरपालिका बन्दिपुर स्थित चुरे फेदीमा विकेश्वर गोईत संचालक रहेको जनकारी क्रसर उद्योग कानुनी हैसियत बेगर सञ्चालित छ। यस जिल्लामा सञ्चालित बालुवा प्रशोधन केन्द्र पनि कानुनी हैसियत बेगर सञ्चालित छन्।
सिरहामा मात्र होईन गैरकानुनी क्रसर तथा बालुवा प्रशोध केन्द्रको संञ्जाल प्रदेश २ मा गहिरो पकड जमाएको छ, जमाउँदै छ।
धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ मा संकटमोचन ढुंगा–रोडा उद्योग (क्रसर) सञ्चालित छ। उद्योगसँग टाँसिएरै पश्चिपट्टि राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहा, लवटोली र घना बस्ती छ। क्रसर मेसिन चलेका बेला उद्योगको धुलोले बस्ती र विद्यालय परिसर कुइरीमण्डल हुन्छ। क्रसरको चर्को र धोद्रो आवाज विद्यार्थीको कानमा ठोकिएर पठनपाठनमा निरन्तर असर गर्छ।
गाउँ–बस्ती र विद्यालयसँगैको सो क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन नगर्न स्थानीय तथा विद्यालय पक्षले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषालाई गुहारे। विद्यालयमार्फत गाउँका अगुवाहरू घरेलु पुगेर असहमति सहित निवेदन दर्ता गराए। तर, स्थानीयको विरोध भए पनि घरेलुले सो क्रसर उद्योगलाई अनुमति दियो। उद्योगसँग टाँसिएको पूर्वतर्फको ४ (ग) को ६ नम्बर कित्ताको जग्गाधनी भगतका बुबा रामलोचन महतो हुन्। ‘चारकिल्ला प्रमाणित गर्दा बुबा (रामलोचन) को किर्ते हस्ताक्षर गरेर प्रमाण पेस गरिएको रहेछ,’ रामलोचनका छोरा भगतले बताए। महतोले भने, ‘भित्रभित्रै ठूलै शक्तिले काम गरेको हुनुपर्छ।’
संकटमोचन क्रसर उद्योग कमला नदीको पश्चिमी बाँधनजिकै सञ्चालित छ। कानुन मिचेर सो क्रसर उद्योगलाई दर्ता अनुमति दिएको भन्दै स्थानीयले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषासमेतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरमा रिट हालेका छन्।
धनुषा जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र चुरेको फेदमा रहेको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको तल्लो गोदारमा सञ्चालित कमला स्टोन क्रसर उद्योगसमेत मापदण्ड विपरित विनानविकरण दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको छ। कमला स्टोन क्रसर उद्योगका सञ्चालक महादेव महतो सुडीले सञ्चालन गरेको उद्योगले वन निकुञ्ज, खोला, वस्तीबाट हुनुपर्ने दुरीको मापदण्ड पूरा गरेको छैन्। २०७३ असार मसान्तसम्म मात्र उद्योगको नविकरण भएको घरेलु तथा सना उद्योग कार्यालय धनुषाको अभिलेखमा उल्लेख छ। तोकेको मापदण्ड पुरा नरेकाले यहाँ सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु नविकरण भएका छैनन्। तर पनि निर्वाध रुपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय जनकपुरले क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरित रहेकाले दर्ता नविकरण नगरिएको प्रमुख सञ्जिवकुमार द्विवेदीले बताए।
यसैगरी बारा जिल्लामा १२ वटा क्रसर उद्योगहरु कानुनी हैसियत बेगर सञ्चालन भैरहेको पाइएको छ। मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसरहरूलाई २०७२ असार मसान्तसम्म मात्र सञ्चालन गर्न नवीकरण गरिए पनि बारा जिल्लाको निजगढमा कानुनी हैसियत बेगर सञ्चालित क्रसरहरु बन्द भएका छैनन्।
सर्वोच्च अदालतको २०६७ साउन २१ को आदेश तथा वातावरण मन्त्रालयको २०६७ भदौ २३ को निर्णयअनुरुप मन्त्रिपरिषद्ले २०७० भदौ ७ गते क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड र सर्त तोकेको छ। जसअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइई) गराउनुपर्छ। आइइई प्रतिवेदनमा उल्लेखित सम्पूर्ण बुँदाहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ। क्रसर मेसिनका लागि सेड अनिवार्य हुनुपर्छ। नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न पाइँदैन। गाउँ विकास समितिमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा बस्तीबाट दुई किलोमिटर टाढा राख्नुपर्छ भने खोला किनारबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्छ। राजमार्गबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्छ। धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वको स्थानबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्नेलगायत मापदण्ड तोकिएको छ।
प्रदेश २ को प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका सभापति रामचन्द मण्डल सहितका टोलीले ०७६ जेठ २९ गत्ते धनुषा र महोत्तरीमा कानुनी हैसियत बेगर सञ्चालित क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेको थियो। त्यो बेला सिरहाको कमला, महोत्तरीको रातु खोलामा एक्साभेटर लगाएर भैरहेको अबैध उत्खन्नको प्रत्यक्षदशी बनेका थिए मण्डल नेतृत्वको संसदीय टोली। त्यो बेला उनले कानुनी हैसियत बेगर सञ्चालित क्रसर तथा प्रशोधन उद्योगहरूमाथि कारबाही अघि बढाउने बताएका थिए। तर, चार महिना बितिसक्दा पनि एउटै गैरकानुनी क्रसर तथा प्रशोधन केन्द्रमाथि कारबाही भएन। जसको परिणाम कानुन मिच्दै नयाँ क्रसर उद्योग र प्रशोधन केन्द्रहरु अनुमति पाएका छन्। चुरे जलाधार संरक्षण समितिका महासचिव देवकुमार मोक्तान भन्छन्,‘कानुनलाई कठपुतली बनाएर खेल्नेहरमाथि कारबाही नभएसम्म दण्डहिनता रोकिन्न।’ गैरकानुनी रुपमा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरुले राज्यलाई गिज्याइरहेका छन उनले भने,‘यसले कानुनी राज्यप्रतीको जनआस्थालाई धुमिल पार्दै छ।’
क्रसर र प्रशोधन उद्योगको मापदण्ड
सर्वोच्च अदालतको ०६७ साउन २१ को आदेश तथा वातावरण मन्त्रालयको ०६७ भदौ २३ को निर्णय अनुरुप मन्त्रिपरिषदले २०७० भदौ ७ गते क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड र सर्त तोकेको छ। जस अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइई) गराउनुपर्छ। आइइई प्रतिवेदनमा उल्लेखित सम्पूर्ण बुँदाहरु अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्छ। क्रसर मेसिनका लागि सेड अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्छ। नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न पाइँदैन।
गाउँ विकास समितिमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा बस्तीबाट दुई किलोमिटर टाढा राख्नुपर्छ भने खोला किनारबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्छ। राजमार्गबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्छ। धार्मिक, साँस्कृतिक र पुरातात्वीक महत्वको स्थानबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने लगायत मापदण्ड तोकिएको छ।
प्रकाशित: १ कार्तिक २०७६ ०९:३५ शुक्रबार
