काभ्रेपलाञ्चोक– जिल्लामा वर्षौँदेखि अवैधानिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा रोडा–ढुङ्गा खानीको न्यूनतम मापदण्ड तोकिदिन सिफारिश गरिएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लामा वर्षौँदेखि मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा दर्ता नगरी सञ्चालनमा ल्याइएका रोडा–ढुङ्गा खानीको अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा न्यूनतम मापदण्ड तोकिदिन प्रदेश नं ३ स्थित वन पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालयलाई सिफारिश गरेको हो। साथै, सिफारिशसँगै क्रसर तथा खानीको हालको अवस्थासमेत जानकारी गराइएको जिससप्रमुख उद्धव केसीले बताए।
‘क्रसर–खानीको वस्तुगत स्थितिसहित जिल्लामा भौगोलिक अवस्था अनुकूल न्यूनतम मापदण्ड तोकिदिन सिफारिशसहित जानकारी पत्र पठाएका छौँ’, उनले भने। उनका अनुसार जिल्लास्थित विभिन्न स्थानमा सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग तथा रोडा–ढुङ«गा खानी मापदण्डविपरीत अवैधानिक रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
यसअघि जिल्लास्थित अनुगमन समितिले अनुगमनपछि प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसउपर सरोकारवाला डाकेर छलफल गर्ने संस्कारलाई निरन्तरता दिँदै आएको थियो। प्राकृतिक स्रोत अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको जिससले चालू आर्थिक वर्षमा पनि क्रसर–खानीको अनुगमन गर्ने तयारी गर्दैछ। गतसाल जिल्लाका सबै क्रसर–खानी अवैधानिकरूपमा सञ्चालनमा रहेको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो।
तर, पटक–पटक सरोकारवालाले जिसस पदाधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं नागरिक समाजसँग छलफल गरेर अवैध क्रसर–खानी बन्द गर्ने निर्णय नै गरेपनि बन्द गराउन सकिएको छैन।
जिल्लामा वर्षौँदेखि दर्ता नगरी अवैधानिकरूपमा सञ्चालन गर्दै आइएका चार रोडा–ढुङ्गा खानी गत वैशाखमा बन्द गरिएको भनिए पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय भने जिससको सिफारिशका आधारमा चार अवैधानिक खानी बन्द गरेको दाबी गर्छ। अनुगमनताका खानी बन्द गर्ने र अन्य समयमा सञ्चालन गर्ने गरेको समेत पाइएको छ।
बन्द गरिएको भनिएका नमोबुद्ध नगरपालिका–४ स्थित पशुपति रोडा–ढुङ्गा उद्योगले नजिकै रहेको निजी जग्गामा दर्ता नगरी विसं २०६१ देखि सञ्चलित खानी, ओम सत्यसाई स्टोन क्रसर उद्योग प्रालिले २०६५ देखि रोशी गाउँपालिका–७ मा बिनादर्ता सञ्चालन खानी, नमोबुद्ध नपा–६ मा रहेको ब्लुसाइमन रोडा–ढुङ्गा उद्योग प्रालिले विसं २०६६ देखि र बेथानचोक गाउँपालिका–४ मा एसएस रोडा–ढुङ्गा उद्योगले दर्ता नगरी सञ्चालन गर्दै आएका खानी हुन्। तर यी निर्वाधरूपमा चलिरहेका छन्।
‘प्रदेश सरकार प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने तयारी गर्दैछ, त्यसपछि जिल्लास्थित क्रसर तथा खानीलाई व्यवहारिक मापदण्डमा ल्याइनेछ’, जिसस प्रमुख केसीले भने। उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रतिवेदनका आधारमा अवैध क्रसर–खानी बन्द गराउन सिफारिश गरिएकामा केही अङ्गको तत्कालीन ‘जनशक्ति’ निष्क्रिय बस्दा बन्द गराउन सकिएन।
साथै, जिसस काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मण्डन देउपुर नगरपालिका र सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाबीच इन्द्रावती नदीको सिमाङ्कनका विषयमा रहेको विवाद निरुपणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत प्रदेश सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने प्रक्रियामा छ।
जिससका अनुसार जिल्लामा सञ्चालित २३ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा प्रशोधन तथा उत्पादन उद्योग) तथा चार वटाको खानी दर्ताबिना अवैधानिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। क्रसर–खानी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं प्रदेश सरकारबाट जारी नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिको दफा–३ बमोजिम कायम मापदण्डअनुसार चलेका छैनन्। रासस
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७६ ०६:०२ सोमबार
