ठेकेदार, क्रसर सञ्चालक, भूमाफिया, यातायात व्यवसायी जस्ता केही क्षेत्रमा प्रभाव जमाउँदै आएकाहरूको अहिले पनि उत्तिकै हालिमुहाली गरिरहेको छ । यिनीहरू राज्यको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रदेखि आवधिक सत्ता सञ्चालक दलका नेताहरूसम्म पहुँच विस्तार गर्ने र आफ्नो धन्दा सुचारु राख्ने कार्यमा अहिले पनि टसमस देखिएका छैनन् । भलै, बहुमत प्राप्त बलियो सरकार आएपछि यिनीहरूको रजगज न्यूनीकरण हुने आमअपेक्षा थियो ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा बर्दियाको कोठियाघाटदेखि बाँकेको नेपालगन्ज सडक खण्डको मधुवन नगरपालिका–९ स्थित १२ नं. चोक बजार क्षेत्रलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । सोही चोक बजार क्षेत्र र हुलाकी पक्की सडकदेखि करिब ३० मिटर पूर्व नुरी नाम गरेको क्रसर उद्योग रातदिन चलिरहेको हुन्छ । गुलरिया नपाका अब्दुल सलामको नाममा रहेको उक्त क्रसर उद्योग २०५६ सालमा सानो क्षेत्रमा फैलिएको थियो । त्यही कारण यसले गर्ने हानिको आकार पनि सानै थियो ।

तर यसले आफ्नो क्षेत्र बढाउँदै लगेपछि एकातिर चोक/बजार नै खुम्चिँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुँदा त्यहाँबाट निस्कने धुवाँ र धुलोले उक्त क्षेत्र जुनसुकै बेला पनि कुहिरीमण्डल देखिन्छ । र, यसले जनस्वास्थ्यमा सोझै असर पारेको छ । अर्कोतर्फ ठूलो कर्कश आवाजका कारण स्थानीय राम्रोसँग निदाउन पाउँदैनन् । यसको विरोधमा स्थानीयले आवाज उठाउँदै आए पनि क्रसरको गडगडाहटले ओझेलमा पारेको छ । क्रसर सञ्चालन गर्न दिने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयसमक्ष उद्योग सार्न पनि दर्जनौँ पटक अनुरोध गरे पनि  क्रसरवालाको पहुँचका अगाडि स्थानीयको केही सिप लागेन । त्यसैले उनीहरू जस्तोसुकै पीडा भए पनि खपेरै बस्न बाध्य छन् ।
यो त एउटा उदाहरणमात्र हो । यस्ता क्रसर उद्योग धेरै छन् नेपालमा जसले ठूलाबडा नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई हात लिएर जनताको सात्तो उडाइरहेका छन् । उनीहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । तर जसले सुन्नुपर्ने हो उसैले एकपक्षीयरूपमा क्रसरवालाकै वकालत गरेपछि जनता निरीह बन्न बाध्य छन् । वास्तवमा यो लोकतान्त्रिक राज्यले अपनाउनुपर्ने कल्याणकारी कदम र सामाजिक न्याय प्रदान गर्नुपर्ने दायित्वको पनि विरुद्ध छ ।

क्रसर उद्योग भन्दासाथ खोलानाला वा पहाडको फेदीमा हुने व्यवसाय बुझिन्छ । जसले बालुवा, गिट्टी, ढुंगा जस्ता निर्माण सामग्री उत्पादन गर्छ । यसरी उत्पादन गरिँदा ठूला र गहु्रँमा औजार÷उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले ध्वनि प्रदूषण त गर्छ नै, साथै त्यसबाट उत्पन्न हुने धुवाँ र धुलोले जनस्वास्थ्यमाथि ठूलै खतरा सिर्जना गर्छ । तर सरकारी पक्षबाट यस विषयमा विचार भएको देखिन्न । नत्र बस्तीबाट कति टाढामात्र यस्तो उद्योगका लागि अनुमति दिने भन्ने नियम पक्कै लागु हुन्थ्यो । यही नियममा सरकार चुक्दा त्यसको सजाय भने निर्दोष सर्वसाधारणले भोग्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

अर्को कुरा, जल, जमिन र जंगल प्राकृतिक स्रोत हुन् । यिनलाई मास्ने र नास्ने अधिकार कसैलाई छैन । मात्र यसको संरक्षण गर्दै यथास्थितिमा लिन सकिने फाइदा लिने हो । कदमकथाचित नासिएमा वा मास्नुपर्ने कुनै वैज्ञानिक तर्क भएमा त्यसको भर्ताल हुनेगरी मात्र यसलाई चलाउन सकिन्छ । यहाँ त यी कुनै पनि कुरामा ध्यान नदिने र थोरै समयमा अर्बपति हुने लालसामा हामी दिनहुँ प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहन बढाइरहेका छौँ । अनि यसरी प्राप्त हुने आम्दानी समुदाय, राज्यको उन्नतिका लागि हैन, व्यक्तिको निजी सम्पत्ति बनाउने छूट दिइरहेका छौँ । समस्याको जरो नै यहीँ छ ।

त्यसैले, अब राज्यको स्रोतमाथि व्यापक दोहन गर्ने र त्यसैको आडमा राज्यलाई चुनौती दिने अनि सर्वसाधारणमाथि ताण्डव मच्चाउने कार्यलाई निरन्तरता दिनुहुँदैन । राज्यले यस कार्यमा लगाम लगाउन जति ढिला गर्छ उति उति क्रसरवालाको मनोबल वृद्धि हुँदै जानेछ र उनीहरू थप मैमत्त भई आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गति बढाउने छन् । यही वास्तविकता बुझेर राज्यले तुरुन्तै क्रसरवालाको दादागिरीमाथि रोक लगाउनै पर्छ ।  

प्रकाशित: १९ माघ २०७६ ०३:४० आइतबार