जनकपुरधाम – २०७५ सालमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाले गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ स्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहा, लवटोली टाँसिएरै पूर्वपट्टि संकटमोचन ढुंगा–रोडा उद्योग (क्रसर) लाई दर्ता अनुमति दियो। विद्यालयको पश्चिमपट्टि घना बस्ती छ। क्रसर मेसिन चलेका बेला उद्योगको धुलोले बस्ती र विद्यालय परिसर कुइरीमण्डल भएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिए। क्रसरको चर्को र धोद्रो आवाज विद्यार्थीको कानमा ठोक्किएर पठनपाठनमा निरन्तर असर गरेको भन्दै विद्यालय पक्षले घरेलुलाई पत्राचार गरेर निकास दिन भन्यो।

गाउँबस्ती र विद्यालयसँगैको सो क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन नगर्न स्थानीय तथा विद्यालय पक्षले निरन्तर घरेलुलाई गुहारिरहे। विद्यालयमार्फत गाउँका अगुवाहरू घरेलुको कार्यालयमा पुगेर असहमतिसहित निवेदनसमेत दर्ता गराए। तर घरेलुले सो क्रसर उद्योगलाई अनुमति दिएरै छाड्यो। ‘हामी छक्क प-यौं, जनस्तर र विद्यालयबाट विरोध हुँदाहुँदै सो क्षेत्रमा क्रसर सञ्चालन अनुमति कसरी दिइयो’, स्थानीय भगत महतो भन्छन्, ‘भित्रभित्रै ठूलै शक्तिले काम गरेको हुनुपर्छ।’ उद्योगसँग टाँसिएको पूर्वतर्फको ४ (ग) को ६ नम्बर कित्ताको जग्गाधनी भगतका बुबा रामलोचन महतो हुन्। ‘चारकिल्ला प्रमाणित गर्दा बुबा (रामलोचन) को किर्ते हस्ताक्षर गरेर प्रमाण पेस गरिएको रहेछ,’ रामलोचनका छोरा भगतले भने।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाका प्रमुख सञ्जीव द्विवेदीले भने सो उद्योगलाई कानुनी प्रावधान पूरा गरेर अनुमति प्रदान गरिएको दाबी गरे। संकटमोचन क्रसर उद्योग कमला नदीको पश्चिमी बाँधनजिकै छ। कानुन मिचेर सो क्रसर उद्योगलाई दर्ता अनुमति दिएको भन्दै स्थानीयले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषासमेतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरमा रिट हाले।

गत पुस २२ गते उच्च अदालत जनकपुरले विपक्षीको नाममा आदेश गर्दै क्रसर उद्योगलाई तीन महिनाभित्र स्थानान्तरण हुन भनेको छ। न्यायाधीश पुष्पराज कोइराला र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षीको नाममा परमादेश गरेको उच्च अदालत जनकपुरका नायबसुब्बा श्याम यादवले जानकारी दिए।

अदालतको आदेशबाट यस ठाउँमा अवैध ढंगबाट क्रसर स्थापना भएको पुष्टि भएको निवेदक भगत महतोले बताए। नगरपालिका तथा घरेलु साना उद्योग कार्यालयसँगको सेटिङमा अवैध ढंगबाट संकटमोचन ढुंगा–रोडा उद्योग (क्रसर) ले दर्ता अनुमति प्राप्त गरेको प्रस्ट भइसकेको महतोले बताए।

घरेलु कार्यालय धनुषामा गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नम्बर ८ ले उक्त क्रसर उद्योगबाट विद्यालय र बस्तीको दूरी ५ सय मिटर भएको प्रमाणित गरेको छ। तर उच्च अदालतबाट खटिएको डोरले राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहादेखि क्रसरको सीधा दूरी ४२२.५ मिटर रहेको देखिएको कागजात पेस गरेको छ। धनुषा जिल्ला अदालतका अमिन मनोजकुमार यादव, उच्च अदालत जनकपुरका शाखा अधिकृत दिनेश भुजेल, नायबसुब्बा सेवक वाग्ले, अमिन जगदीश महतोसमेतले काम तामेल गरी उक्त विवरण ०७६ मंसिर २० गत्ते उच्च अदालतमा पेस गरेका थिए। उक्त क्रसर उद्योगलाई दर्ता अनुमति प्रदान गर्न विवरण नै झुटो बनाएको पाइएको छ। घरेलु कार्यालयले स्थानीय र विद्यालयको निवेदनलाई समेत बेवास्ता गरेर झुटो विवरणको भरमा संकटमोचन ढुंगा–रोडा उद्योग (क्रसर) लाई अनुमति प्रदान गरेको पाइएको छ।

धनुषामा मात्र होइन, सिरहामा पनि घरेलु कार्यालयले मापदण्ड मिचेरै क्रसर उद्योगलाई अनुमति प्रदान गरेको पाइएको छ। देशैभरि सञ्चालनमा रहेका मापदण्डविपरीतका क्रसरलाई मापदण्डमा ल्याउन बहस भइरहेका बेला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले कर्जन्हा नगरपालिका–७ मा कमलामाई क्रसर उद्योगलाई कानुन मिचेर नयाँ दर्ता दिएको पाइएको छ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका चारजना सञ्चालक रहेको सो क्रसरलाई ०७५ फागुन ८ गते सञ्चालन अनुमति दिएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। जनकपुर उपमहानगरपालिका–२ का रामबाबु साह, महोत्तरीका खलिल राइन, जनकपुर उपमहानगरपालिका–२ का रुबी साह र महोत्तरीका इसराइल राइन सो क्रसरका सञ्चालक हुन्। कानुनले नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर उद्योगलाई नयाँ दर्ता नदिन भनेको छ तर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले कानुनको धज्जी उडाउँदै कर्जन्हा नगरपालिका–७ कमलानदीको पूर्वी किनारमा टाँसिएरै सञ्चालन हुन उक्त क्रसरलाई अनुमति दिएको छ। जिल्ला उद्योग अधिकृत (कार्यालय प्रमुख) दीपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘मैले उक्त क्रसरलाई अनुमति दिएको होइन, त्यो बेलाका हाकिमलाई सोध्नुस्।’

ढुंगा, रोडा उद्योग (क्रसर) स्थापनासम्बन्धी ऐनमा उल्लिखित मापदण्डअनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा यो उद्योग स्थापना गर्न नपाइने प्रस्ट छ। कानुन मिचेर क्रसर उद्योगको दर्ता अनुमति दिनुअघि घरेलु कार्यालयबाट कानुन मिचेरै बालुवा प्रशोधन केन्द्र पनि दर्ता भएको पाइएको छ। २०७५ भदौ ३ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले गोेलबजार नगरपालिका–९ मा पुष्पदीप बालुवा–गिटी प्रशोधन केन्द्रलाई दर्ता अनुमति दिएको छ। त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले २०७५ साउनमा गोलबजार नगरपालिका–८ स्थित गोलबजार गिटी–बालुवा उद्योगले अनुमति पाएको छ। सोही अवधिमा धनगढीमाई नगरपालिका–९ मा भीम बालुवा गिटी प्रशोधन केन्द्र र धनगढीमाई नगरपालिका–१३ मा लरुख भगवती गिटी बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई अनुमति दिएको छ।

धनुषा र सिरहामा मात्र होइन, बारा, महोत्तरी र सर्लाहीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको हैसियत पनि उही छ। राजनीति र धनको आडमा प्रदेश २ का जिल्लाहरुमा गैरकानुनी रूपमा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन हुँदै आएका छन्। बाराको निजगढ नगरपालिका क्षेत्रमा आधा दर्जनभन्दा बढी क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र नवीकरणबिनै गैरकानुनी रूपमा निर्बाध सञ्चालनमा छन्।

सिंहदरबारमा थन्किन्छ कारबाही पत्र
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले २०७५ जेठ १३ गते कानुनी हैसियतबिना सञ्चालित जिल्लाका क्रसर उद्योगमाथि कारबाही गर्ने बेहोराका पत्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठायो। पत्र पठाएको सात महिना पुगे पनि मन्त्रालयले प्रतिक्रिया दिएको छैन।

महोत्तरीमा सञ्चालित गैरकानुनी क्रसरमाथि कारबाहीका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले २०७३ मंसिर २३ गते घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा सिफारिससहितको पत्र पठायो। कारबाही गर्नुको कारण, कारबाही गर्ने कानुनको दफा र उपदफा उल्लेख गरेरै विभागमा गरेको पत्राचारको जबाफ २०७५ मंसिरमा आयो। तीनवटा क्रसरमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको पत्रको जबाफमा बी एन्ड बी र बंगलामुखीको हकमा पुनः अनुगमन गरेर कारबाही सिफारिस गर्न विभागले पत्र पठाएको छ।

कारबाही सिफारिसमा परेको सिद्धार्थ क्रसर उद्योगको नाम विभागको पत्रमा उल्लेख नरहेको कार्यालयले जनाएको छ। बी एन्ड बी क्रसर उद्योग महोत्तरीको रातु नदीको पूर्वदक्षिण किनारमा सञ्चालनमा छ। सोही क्षेत्रमा बंगलामुखी र सिद्धार्थ क्रसर उद्योग पनि सञ्चालनमा छन्। यी तीनवटै क्रसर उद्योगको सञ्चालन मापदण्ड नपुगेको ठहर जिल्लास्थित क्रसर उद्योग अनुगमन समितिले ०७३ सालमा गरेको थियो। कारबाही सिफारिससहितको फाइल विभागमा पठाएको झन्डै डेढ वर्षपछि जबाफ आयो, जसमा लेखिएको थियो– फेरि अनुगमन गरेर सिफारिस पठाउनू। कार्यालयले उद्योगी व्यवसायी ऐन २०४९ को दफा २५ बमोजिम कारबाहीका लागि विभागमा पत्राचार गरेको थियो।

गैरकानुनी क्रसर उद्योगलाई कतैबाट कारबाही नभएपछि सञ्चालकहरु ‘डन’ बनेर विरोध गर्नेलाई धम्क्याउँदै आएका छन्। उनीहरु विरोध गर्नेको ज्यानै लिन पनि पछि पर्दैनन्, जसको उदाहरण हुन् धनुषाको मिथिला नगरपालिका–५ श्रीपुरमा सञ्चालित चुरियामाई बालु प्रशोधन उद्योग (क्रसर) का सञ्चालक विपिन महतो। उनलाई औरही खोलाको डिलमा गैरकानुनी तरिकाले सञ्चालन गर्दै आएको क्रसरको विरोध गरेका सोही वडाका २४ वर्षीया ओमप्रकाश महतो (दिलीप) को हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनले हत्या गरेको प्रहरीसँगको बयानमा स्वीकार गरिसकेका छन्। उनीसहित चारजनालाई पक्राउ गरी धनुषा प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
मापदण्ड बन्यो, कार्यान्वयन भएन

सर्वोच्च अदालतको २०६७ साउन २१ को आदेश तथा वातावरण मन्त्रालयको २०६७ भदौ २३ को निर्णयअनुरूप प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०७० भदौ ७ मा क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड र सर्तहरू तोक्यो। जसमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइई) गराउनुपर्ने, आइइई प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सम्पूर्ण बुँदा अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने, क्रसर मेसिनका लागि सेड अनिवार्य राख्नुपर्ने, नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न नपाइनेलगायत उल्लेख छन्। त्यसैगरी क्रसर उद्योग बस्तीबाट दुई किलोमिटर र खोलाकिनार तथा राजमार्गबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने मापदण्ड छ। तर यो मापदण्ड कागजमै सीमित भएको छ।

प्रकाशित: ३ माघ २०७६ ०२:२० शुक्रबार