मधुवन (बर्दिया) – कोठियाघाट–नेपालगञ्ज सडकखण्डको मधुवन नगरपालिका–९ स्थित १२ नम्बर चोक–बजार क्षेत्र पछिल्लो समय खुम्चिदै गएको छ। सोही चोक बजार क्षेत्र र हुलाकी पक्की सडकदेखि करिब ३० मिटर पूर्व गुलरिया नगरपालिकाका अब्दुल सलामको नाममा रहेको नुरी क्रसर उद्योग रातदिन बेरोकटोक चलिरहेको हुन्छ।

२०५६ सालमा सानो क्षेत्रफलमा स्थापना भएको सो क्रसर उद्योगको विस्तारसँगै त्यहाँ जडित आधुनिक उपकरणले दिनदिनै निकाल्ने धुलोका कारण १२ नम्बर बजार दिनभरि कुहिरीमण्डल हुन्छ। मापदण्डविपरीत बीचबीचमा नवीकरण भइरहेको उद्योगलाई पुनः घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले २०७७ असारसम्म नवीकरण गरिदिएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, बर्दियाले मधुवन नगरपालिका–९ स्थित १२ नम्बर बजारमै रहेको मापदण्ड मिचेर चलेको नुरी क्रसर उद्योगले ढुंगा–रोडा निरन्तर बेरोकटोक प्रशोधन तथा बिक्री–वितरण गरिरहेको छ।

उद्योग बिस्तार गर्दै जाँदा क्रसर मेसिन चलेका बेला उद्योगले निकालेको धुलोले बजारका बस्ती कुहिरीमण्डल भएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिए। क्रसरको मेसिनबाट चर्को आवाज आएर रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि बजारवासी विरोधमा उत्रिएका हुन्। बजारका अधिकतर स्थानीयमा रोगको संक्रमण भयो। उनीहरूले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयसमक्ष क्रसर सार्न माग गरे। तर ठूलाबडाको आशीर्वादमा चलेको सो उद्योगको प्रदूषण रोक्न बजारवासीले सकेनन्।

काम गर्ने स्थानीय अधिकृतस्तरका कर्मचारीले त्यस उद्योगलाई संरक्षण गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ। प्रलोभनमा परेर प्रशासन र घरेलुका कर्मचारीले वैधानिक भएको कागजमा बनाइदिएर नदी दोहनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको स्थानीय बताउँछन्। क्रसर उद्योगसँगको मिलेमतो भएका सरकारी कर्मचारीका सामु सर्वसाधारण निरिह बनेको स्थानीयको भनाइ छ। फलस्वरूप स्थानीय आफैं बसोबास गरिरहेको ठाउँबाट विस्थापित भए। उक्त उद्योगको मनोमानी २० वर्षअघिदेखि चलिरहेको छ। उद्योगकै कारण दर्जनभन्दा बढी परिवार विस्थापित भइसकेका छन्।

क्रसर प्लान्ट स्थापना गरिएको वरपर बस्न नसकेपछि पलायन हुन बाध्य स्थानीयको १० बिघाभन्दा बढी जग्गा उद्योग सञ्चालकले सस्तोमा हत्याएका छन्। त्यसरी खरिद गरिएको जग्गामा नदी पैदावर सामग्री चुरे पहाडजस्तो चुली पारेर थुपारिएको छ। सडकबाटै छर्लङ देखिने उक्त पहाड आकारमा थुपारिएको नदी पैदावर सामग्री कुन नदी उत्खनन गरेर जम्मा भएको हो र त्यसको परिमाण कति छ भन्ने नियमनकारी निकायसँग कुनै लेखाजोखा छैन।

‘हामी त साना मान्छे ,माथि चढ्यो हावाले उडाउँछ, तल झ-यो कसैले कुरा सुन्दैनन,’ स्थानीय कलावती चपाईले नागरिकसँग भनिन्। ‘क्रसरनजिक भएकाले घरमा कहाँ बस्ने, कहाँ खाने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘क्रसरको धुलो पानीमा मिसिएर खेतमा पुग्दा उब्जनी हुँदैन, हुरहुरती उडेको धुलो नाक र मुखबाट भित्र छिर्छ।’ उनका अनुसार सहन नसकेपछि अधिकतर घर–परिवार वर्षैंदेखिको थातथलो कौडीको मोलमा मिल्काएर अन्यत्र सरिसकेका छन्। घर छेउमा पक्की सडक बने पनि स्थानीय खुसी छैनन्। क्रसर उद्योगबाट निस्किने टिपर, ट्रक र ट्र्याक्टर दर्जनौं पटक ओहोरदोहोर गर्दा सास फेर्न नै गाह्रो गर्छ।

गाउँबस्ती र विद्यालयसँगैको सो क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन नगर्न आफूहरूले स्थानीय नेतासँग पटकपटक हारगुहार गरेको स्थानीय रामचन्द्र शर्माले बताए। तर घरेलुले सो क्रसर उद्योगलाई अनुमति दिएरै छाड्यो। ‘हामी छक्क प¥यौं, जनस्तर र विद्यालयबाट विरोध हुँदाहुँदै सो क्षेत्रमा क्रसर सञ्चालन अनुमति कसरी दिइयो ?’, स्थानीय राजेन्द्र क्षेत्री भन्छन्, ‘भित्रभित्रै ठुलै शक्तिले काम गरेको हुनुपर्छ, हाम्रो केही उपाय लागेन।’

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बर्दियाका प्रमुख मोहन घर्तीमगरका अनुसार सो उद्योगलाई कानुनी प्रावधान पूरा नगरे पनि अनुमति प्रदान गरिएको छ। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले जारी गरेको २०७५ को कार्यविधिअनुरूप मापदण्ड पूरा नभए पनि नुरी क्रसर उद्योग निर्वाध चलिरहेको छ। ‘मैले उक्त क्रसरलाई अनुमति दिएको होइन,’ उद्योग अधिकृत घर्तीमगरले भने, ‘त्यो बेलाका प्रमुखलाई सोध्नुस्, उहाँहरूलाई थाहा होला।’

मापदण्डविपरीत दर्ता
घरेलु कार्यालयले मापदण्ड मिचेर क्रसर उद्योगलाई अनुमति प्रदान गरेको पाइएको छ। देशैभरि सञ्चालनमा रहेका मापदण्डविपरीतका क्रसरलाई मापदण्डमा ल्याउन बहस भइरहेका बेला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बर्दियाले क्रसर उद्योगलाई कानुन मिचेर नवीकरण वा दर्ता अनुमति दिएको हो। वन, विद्यालय, सडक, प्रहरी कार्यालय, अस्पताल र बस्तीबीच उद्योग सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम नुरी क्रसर उद्योगले लत्याएको छ।

ढुंगा, रोडा उद्योग (क्रसर) स्थापनासम्बन्धी ऐनमा उल्लिखित मापदण्डअनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा यो उद्योग स्थापना गर्न नपाइने प्रष्ट छ। क्रसर उद्योग दर्ता अनुमति दिनुअघि मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका उद्योग भए पनि खारेज गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर वातावरण मन्त्रालयको २०६७ भदौ २३ को निर्णयअनुरूप प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०७० भदौ ७ मा क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड र सर्तहरू ताकेको भए पनि सो उद्योगले लत्याएको छ। जसमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइई) गराउनुपर्ने, आइइई प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सम्पूर्ण बुँदा अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने, क्रसर मेसिनका लागि सेड अनिवार्य राख्नुपर्ने, नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न नपाइनेलगायत उल्लेख छन्। त्यसैगरी क्रसर उद्योग बस्तीबाट दुई किलोमिटर, वन र खोलाकिनार तथा राजमार्गबाट पाँच सयदेखि दुई हजार मिटर टाढा हुनुपर्ने मापदण्ड छ। तर नुरी क्रसर उद्योगका हकमा यो मापदण्ड कागजमै सीमित बनाएको देखिएको छ।

एकाधिकारलाई संरक्षण
जिल्ला समन्वय समितिले नदी पैदावर पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन, ओसारपसारमा एकाधिकारी जमाइरहेको नुरी क्रसर उद्योगलाई सघाइरहेको पाइएको छ। बर्दियामा नुरी क्रसर उद्योग २० वर्षअघि स्थापना भएको हो। उसको प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्य क्रसर उद्योग दर्ता छैन। उद्योग सञ्चालकले माथिल्लो तहसम्म सेटिङ गरेर अन्य उद्योग दर्ता गर्न नै नदिने गरेको स्रोत बताउँछ।

एकाधिकार भएका कारण सो क्रसरले एकलौटी रूपमा मनोमानी ढंगले मूल्य निर्धारण गरेर बिक्री–वितरण गर्दै आए पनि उपभोक्ता तथा व्यवसायी पक्षमा नियमनकारी मुकदर्शक बनेको छ। बबई र कर्णाली नदीमा बर्सेनि हुने टेन्डरमा समेत उक्त उद्योगका सञ्चालक पनि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएको रेकर्डमा देखिन्छ। दर्तादेखि सञ्चालनसम्म अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भए पनि उनलाई जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष शंकर थारुले संरक्षण गरिरहेको आरोप छ। तर, अध्यक्ष थारुले जिल्ला समन्वय समितिमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरे। उक्त उद्योगले क्रसर (ढुंगा, रोडा र बालुवा) बेचबिखन गर्दा भ्याट छलेको समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। उद्योगले बस्तीमै असर पारिरहेको भए पनि नियामक निकाय मौन छ।

ढुंगा र रोडाको माग बढी, आपूर्ति कम
जिल्लाको विकासका लागि आसलाग्दा योजनाको काम भइरहेको बेला नदी पैदावर पदार्थको अभाव देखिएको छ। दर्तादेखि सञ्चालनसम्म सेटिङ मिलाएको नुरी क्रसर उद्योगले आयोजनाका लागि स्थापना भएका उद्योगलाई शक्ति प्रयोग गरेर बन्द गराएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेको निर्देशनमा आयोजनाका लागि सञ्चालन भएको गजुरमुखी निर्माण कम्पनीलाई पुनः मंगलबारदेखि सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। जिल्लाभित्रको आयोजनाका लागि लैजान थालेको निर्माण–सामग्री अन्यत्र बेच्ने गरेको आरोपमा समन्वय समितिले गजुरमुखीलाई एक लाख २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। त्यसैको आधारमा प्रजिअ लामिछानेको निर्देशनमा सो कम्पनी बन्द गरिएको हो।

नुरी उद्योगको बजारलाई एकलौटी बनाउन आयोजनाका क्रसरहरू एकपछि अर्को गर्दै बन्द गराएर आयोजनाको काम नै ठप्प पार्न चलखेल भइरहेको स्रोतको दाबी छ। नुरी क्रसरबाट किन्दा पाँच गुणा महँगो पर्ने व्यवसायी बताउँछन्। नुरी क्रसरले ढुंगा र रोडा अन्य जिल्लाको तुलनामा महँगोमा बिक्री–वितरण गरिरहे पनि नियमनकारी निकाय मुकदर्शक बनेको स्थानीय बताउँछन्।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत हुलाकी सडक आयोजना, बबई सिँचाइ, कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजनालगायत काम सम्पन्न नहुञ्जेलका लागि स्थापना भएको उद्योगलाई समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई प्रलोभनमा पारेर बन्द गराउन नुरी क्रसर उद्योगका सञ्चालक सफल भइरहेका छन्। यसबाट जिल्लाको विकास–निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ।

प्रकाशित: १८ माघ २०७६ ०१:१५ शनिबार