निर्वाचन आयोगले थाल्यो नेकपा विवाद निरूपण
निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापिका संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर फुटको संघारमा पुगेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको विवाद निरूपणको प्रक्रिया सुरु भएको छ।
निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापिका संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर फुटको संघारमा पुगेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको विवाद निरूपणको प्रक्रिया सुरु भएको छ।
मंगलबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार उक्त पक्षले आफ्नो वैधानिकता प्रमाणित गर्न आयोगमा आवश्यक विवरण बुझाएको हो।
सत्तारूढ दल नेकपा (प्रचण्ड-नेपाल) पक्षको मंगलबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउनेसहित महत्वपूर्ण १० निर्णय गरेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहान बालुवाटारमा गरेको केन्द्रीय सदस्यको बैठकलाई ‘अवैधानिक’ भनेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका केन्द्रीय समिति सदस्यको भेला सुरु भएको छ।
संसदीय शासन प्रणालीमा ‘बहुमतको सरकार, अल्पमत (विपक्षी) को संसद्’ भनिन्छ। विपक्षी दलले सरकारको कमीकमजोरी औल्याउँछ, जनताका समस्या उजागर गर्दै जनहितमा काम गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्छ। जसले गर्दा सरकार र राजनीतिक दल जनताप्रति जिम्मेवार बन्छन्हु/न्छन् भन्ने विश्वास राखिन्छ। तर नेपालमा भने संसद् सत्तारुढ दलको आन्तरिक विवादको बन्धक बन्न पुगेको छ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल यति बेला शक्ति परीक्षणमा लागेका छन्। उनीहरूले आआफ्ना समूहका नेता कार्यकर्ता भेला गर्दै समर्थकको संख्या आकलन गर्न थालेका हुन्।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अहिले पार्टीको विवादको मुख्य कारक भने कै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेको बताएका छन्। नागरिक न्यूजको फ्रन्टलाईन कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेपालले यस्तो बताएका हुन्।
स्थायी कमिटी बैठकले मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे भन्ने अजेन्डा तय गरेको छ । सोही अजेन्डामा टेकेर स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई दाहालको १९ पाने प्रस्ताव र ओलीको ३८ पाने जवाफ ‘अध्ययनका लागि’ वितरण गरिएको छ ।
मंसिर २० गते शनिबार बैठक बस्नुअघि ओली पक्षका नेताहरूले पटकपटक भेटर छलफल गरे पनि दाहाल पक्षले उनीहरूका कुरा सुन्न पनि चाहेको छैन। ‘जे हुन्छ बैठकबाटै हुन्छ, निर्णय फिर्ता गर्नुपरे बैठकबाटै हुन्छ,’ दाहालले भनेका थिए।
केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री छाडे माधव नेपालले आफूलाई समर्थन गर्ने भएकाले पनि पुष्पकमल दाहालले ‘एक पद एक व्यक्ति’को विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएको खुमलटारनिकट स्रोतको दाबी छ।
दाहाल पक्ष बहुमतीय प्रणालीअन्तर्गत बैठकहरू सुचारु गर्ने तयारीमा लागेको छ। तर ओली समूहले पार्टीको एकता महाधिवेशन नभएको र संक्रमणकालमा बहुमत र अल्पमतको खेल मान्य नहुने भन्दै आएको छ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद अन्ततः ‘कि वार कि पार’ को अवस्थामा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठकमा पेस गरेका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनले विवादलाई कि वार कि पारको अवस्थामा पु-याएको हो।
ओली र दाहालले एकअर्काका विषयमा उठाएका प्रश्न पार्टी कमिटीमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन, संसदीय समितिदेखि राज्यका निकायहरूले त्यसको गम्भीर छानबिन गर्नुपर्छ। र, दोषी जो भए पनि कानुनी कारबाहीको भागीदार हुने वातावरण निर्माण गर्नैपर्छ। यसका साथै ओली र दाहालले एकले अर्काविरुद्ध उठाएका प्रश्नको तथ्यगत प्रमाण जुटाउने दायित्व उनीहरूको पनि हो भन्ने तथ्य हेक्का राख्नैपर्छ।
आफू भावी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री नबन्ने भएपछि अरू नेताहरूको राजनीतिक भविष्य समाप्त गर्ने गरी ओलीको प्रस्ताव आएको छ।