सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लगाएको आरोपको जवाफ मात्रै दिएका छैनन्, दाहालप्रति थुप्रै प्रश्न उठाएका छन्। ओली र दाहालले एकअर्काप्रति जे÷जस्तो दोषारोपण गरेका छन्, ती केवल पार्टीका आन्तरिक मामिलासँग जोडिएका विषय मात्रै छैनन्, राज्यका निकायले छानबिन गरी निक्र्याैल गर्नुपर्ने किसिमका छन्। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले आफूमाथि ‘मुलुकको संविधान र कानुन आकर्षित हुने फौजदारी प्रकृतिका आरोप लगाएको’ उल्लेख गर्दै दाहाललाई चुनौती दिएका छन्, ‘यति गम्भीर आरोप लागेको मान्छे आत्मालोचना गरेर पनि उम्कन सक्दैन, आरोप पुष्टि हुँदा ऊ राज्यको कानुन र पार्टीको विधानअनुसार कार्बाहीको भागिदार बन्नुपर्छ। तपाईँलाई मेरो चुनौती छ कि आरोप पुष्टि गर्नूस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधानअनुसार मलाई कार्बाही गर्नूस्, कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भंग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस्।’  

यसअघि दाहालले ‘भ्रष्टाचारका अनेकौं प्रकरण’ भएको भन्दै आफनो प्रतिवेदनमा वाइडबडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यती होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अति गोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतीय गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता विषय उठाएका थिए। र, यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको आरोप लगाएका थिए। भर्खर सार्वजनिक भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले पनि ओलीलाई भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेको आक्षेप लगाएको छ।

यता ओलीले यी प्रकरणको जवाफ दिने क्रममा दाहालतिर प्रश्न तेस्र्याएका छन्, ‘वाइडबडी भनिने ‘एयरबस ३३०’ खरिद गर्दा सरकारमा को थियो ? ३८ क्विन्टलभन्दा बढी सुनको तस्करी हुँदा को सत्तामा थियो ? ललितानिवास प्रकरण कहिलेबाट र कोको हुँदै अगाडि बढेको थियो ? सबै स्पष्ट छैन र ?’ त्यस्तै यती होल्डिङको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘राज्यकोषमा करोडांैै आम्दानी थपिने यस्ता विषयमा तपाईँको असन्तुष्टि कतै तपाईँ निकट कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थ पूरा नहुँदाको चिन्ता त होइन ?’ त्यसैले ओली र दाहालबीचका यी सवाल/जवाफ पार्टीभित्र मात्रै सीमित हुनुहुँदैन÷हुन सक्दैन। बरु, यी विषयमा राज्यको निकायले छानबिन गरी सत्य/तथ्य बाहिर ल्याउन जरुरी छ।

ओली र दाहालले एकअर्काका विषयमा उठाएका प्रश्न पार्टी कमिटीमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन, संसदीय समितिदेखि राज्यका निकायहरूले त्यसको गम्भीर छानबिन गर्नुपर्छ। र, दोषी जो भए पनि कानुनी कारबाहीको भागीदार हुने वातावरण निर्माण गर्नैपर्छ। यसका साथै ओली र दाहालले एकले अर्काविरुद्ध उठाएका प्रश्नको तथ्यगत प्रमाण जुटाउने दायित्व उनीहरूको पनि हो भन्ने तथ्य हेक्का राख्नैपर्छ।

लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भन्ने नेपाली उखान नै छ। दुई नेताबीच आरोप–प्रत्यारोपका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले केही गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। नियमित र वैध आम्दानीको स्रोत नभए पनि कतिपय नेताको जीवनशैली अत्यन्तै विलासी भएको, कतिपय नेताको वर्ग उत्थान भएको, बसाइउठाइ अपारदर्शी भएको कार्यकर्ता र जनताको टिप्पणी भएको बताउँदै ओलीले भनेका छन्, ‘म त यस विषयमा केही नबोलाँैला, व्यक्तिगत विषय पनि नबनाउँला। तर दुनियाँको मुख थुन्न सकिन्छ र ? यस विषयमा छलफल गर्न, अनुसन्धान गर्न र सुधारको विशेष अभियान चलाउन म तयार छु। तपाईँ यसमा तयार हुनुहुन्छ ?’ त्यसो त यसलाई ओलीले व्यक्तिगत विषय बनाउने/नबनाउने सवाल होइन, अहिले उनी मुलुकको कार्यकारी भएकाले पनि यस्ता विषयमाथि छानबिन गर्ने र अभियान अघि बढाउने दायित्व उनकै हो।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने सवालमा पनि केही गम्भीर प्रश्नहरू पटाक्षेप भएका छन्। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन प्रधानमन्त्री उदासीन देखिएको आरोप लगाउँदै दाहालले भनेका छन्, ‘देशमा द्वन्द्वकालीन अन्तरविरोधको स्थिति यथाशक्य छिटो समाप्त गरिनुपर्नेमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न सक्ने वातावरण नबनाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि उपयोग गर्ने बाह्य खेललाई बल पुग्ने किसिमको व्यवहार देखाइयो।’ यता ओलीले शान्ति प्रक्रियाका विषयमा आफूलाई विश्वास गरे सकारात्मक टुंगोमा पु-याउने बताएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘होइन भने मुख्य सरोकार राख्ने तपाईँ दुई पक्ष (तत्कालीन माओवादी र कांग्रेस) मिलेर जे विकल्प दिनुहुन्छ, म अगाडि बढाउँछु भन्दा तपाईँले नै होइन, आयोगमा नाम सिफारिसको प्रबन्ध गरेको ?’

त्यति मात्र होइन, ओलीले दाहाललाई प्रश्नसहित चेतावनी दिएका छन्, ‘तपाइंँले भनेको ‘पाँच हजार मान्छेको हत्याको जिम्मा म लिन्छु’ को अर्थ के हो ? तपाईँका यस्ता अभिव्यक्तिले समस्यामा झन् गाँठो पर्न सक्छ भन्ने ख्याल गर्नुहोस्। खेलबाड गर्ने गल्ती नगर्नूस्।’ यहाँनिर बुझ्नुपर्ने पक्ष के हो भने शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न उतिबेला सरकारमा रहेको र तत्कालीन विद्रोही पक्षलाई मात्रै जिम्मा लगाउने होइन, राज्य अग्रसर हुनुपर्छ। त्यसैले अहिले ओली र दाहालले एकअर्काका विषयमा उठाएका प्रश्न पार्टी कमिटीमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन, संसदीय समितिदेखि राज्यका निकायहरूले त्यसको गम्भीर छानबिन गर्नुपर्छ। र, दोषी जो भए पनि कानुनी कारबाहीको भागीदार हुने वातावरण निर्माण गर्नैपर्छ। यसका साथै ओली र दाहालले एकले अर्काविरुद्ध उठाएका प्रश्नको तथ्यगत प्रमाण जुटाउने दायित्व उनीहरूको पनि हो भन्ने तथ्यलाई हेक्का राख्नैपर्छ। त्यसैले यो अवस्थामा ओली र दाहालले आफूविरुद्ध लागेका आक्षेपको सार्वजनिकरूपमा जवाफ त दिनैपर्छ, आफूले अर्काविरुद्ध लगाएको आरोपको तथ्यगत प्रमाण पनि पेस गर्न सक्नुपर्छ। यी मुद्दा यसै बिलाएर जाने छैनन्, एउटा निष्कर्षमा नपुगी सुख छैन। त्यसमाथि शक्तिशाली पदमा रहेका राजनीतिज्ञहरू जीवनको उत्तराद्र्धमा छानबिनको दायरामा परेको र कानुनी कारबाही भोगेको दृश्य त अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएकै विषय हो। 

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७७ ०५:४४ सोमबार