भारतले तत्काल आफ्ना सुरक्षा फौज र कर्मचारी फिर्ता लैजानुपर्छ: बामदेव गौतम
राष्ट्रियसभाका सांसद एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतमले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाट भारतले तत्काल आफ्ना सुरक्षा फौज र कर्मचारी फिर्ता लैजानुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाका सांसद एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतमले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाट भारतले तत्काल आफ्ना सुरक्षा फौज र कर्मचारी फिर्ता लैजानुपर्ने बताएका छन्।
विभागले मन्त्रालयमा रिपोर्ट बुझाएको १ वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर मन्त्रालयले यसलाई सार्वजनिक गर्न पहल गरेको छैन। विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले चुच्चे नक्सा अनुसार क्षेत्रफल मापन गर्न मन्त्रालयबाट विभागलाई निर्देशन आएको र उक्त निर्देशनअनुसार क्षेत्रफल मापन गर्ने जिम्मेवारी विभागले पूरा गरेको बताए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एमालेले र सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले अधिकांश वडा अधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्।
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै चुच्चे नक्शामा समेटिएको दार्चुला जिल्लामा पर्ने महाकाली पारीका गाउँ कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक वरिपरीका क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनगणनामा गणना गर्न माग गरे।
भक्तपुरको सल्लाघारीमा सोमबार सम्पन्न अखिलको वाग्मती प्रदेश स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले शैक्षिक र राजनीतिक मुद्दाका अलावा राष्ट्रिय मुद्दा उठाउन अखिललाई निर्देशन दिएका हुन्।
विभागका महानिर्देशक नेवीनलाल श्रेष्ठले यसपटकको जनगण्नामा नेपाल सरकारले दाबी गर्दै आएको नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा वसोवास गर्ने नागरिकको तथ्यांक संकलन सम्भव नहरेको बताए। उनले यस विषयमा केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकार र सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको भए पनि त्यस क्षेत्रमा भारतीय सैनिकको कब्जा रहेकाले जनगणना गर्न सम्भव नभएको अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ।
सन् १८१६ मा जतिवेला सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो, त्यतिवेला सम्बन्धित कुनै पनि नक्सा संलग्न गरिएको थिएन । नेपालसँग त आफ्नो आधिकारिक नक्सा पनि थिएन । तर, सन् १८१६ देखि १८५६ सम्म प्रकाशित सबै नक्साले सुगौली सन्धिद्वारा सीमा नदीका रूपमा स्वीकार गरिएको कालीनदी लिम्पियाधुराबाट सुरु भएको स्पष्टसँग स्थापित गरेका छन् ।
सरकारले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्न डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले नेपाली भूमि मिचेर लिपुलेक लिम्पियाधुरा, कालापानीको भूमि समेटर सडक मार्ग बनाएपछि दुई देशबीच सीमा विवाद पेचिलो बन्दै गएका बेला बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती भूमिका विषयमा प्रमाण संकलनका लागि समिमि गठन गरेको हो ।
भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर भारत र नेपालबीच उत्पन्न पछिल्लो परिस्थिति अन्त्यका लागि कूटनीति र संवादलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
गत नोभेम्वर २ मा भारतले आफैंले विवादित भनेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालसँग छलफल नै नगरी आफ्नो नयाँ नक्सामा समेटेपछि सुरु भएको विवाद भारतले लिपुलेकमा एकतर्फी सडक सञ्चालन गरेपछि चर्काे रूप लिएको थियो । भारतको एकतर्फी निर्णयपछि नेपालले ती भूभागलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई मुलुकबीच औपचारिक संवाद बन्द अवस्थामा छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी नन्दा चपाईंले राष्ट्रियसभाको आज बसेकाे बैठकमा लिपुलेक नेपालको नक्सामा छैन भन्ने सांसदलाई किन कारबाही हुँदैन भनेर प्रश्न उठाएकी छन् । उनले नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा र कालापानी छैन भन्ने सांसदलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
नेपालको भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा भारतले अतिक्रमण गरेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई जानकारी गराउने उद्देश्यले विभिन्न भाषामा भिडियो सन्देश निर्माणको अभियान सुरु भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भू–भाग समावेश गरी सार्वजनिक गरेको नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेस गर्नेगरी ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रिँदा त्यसको असर नेपालमा मात्र नभएर भारतमा पनि उत्तिकै पर्छ। त्यसैले समस्या समाधान गर्न भारतबाटै सकारात्मक र रचनात्मक प्रयास हुनुपर्छ: विज्ञ
हालै अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्साभित्र समेटिएका गुञ्जी, नाभी र कुटीबासीले २०३५ सालसम्म नेपाल सरकारलाई बाली बुझाउँदै आएको तथ्य र प्रमाणहरू भेटिएको छ ।
