२० श्रावण २०७७ मंगलबार

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपालको भएको केही प्रमाण

सन् १८१६ मा जतिवेला सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो, त्यतिवेला सम्बन्धित कुनै पनि नक्सा संलग्न गरिएको थिएन । नेपालसँग त आफ्नो आधिकारिक नक्सा पनि थिएन । तर, सन् १८१६ देखि १८५६ सम्म प्रकाशित सबै नक्साले सुगौली सन्धिद्वारा सीमा नदीका रूपमा स्वीकार गरिएको कालीनदी लिम्पियाधुराबाट सुरु भएको स्पष्टसँग स्थापित गरेका छन् ।

सीमा मिचिएको प्रमाण संकलन गर्न समिति

सरकारले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्न डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले नेपाली भूमि मिचेर लिपुलेक लिम्पियाधुरा, कालापानीको भूमि समेटर सडक मार्ग बनाएपछि दुई देशबीच सीमा विवाद पेचिलो बन्दै गएका बेला बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती भूमिका विषयमा प्रमाण संकलनका लागि समिमि गठन गरेको हो ।

‘कूटनीति र संवादबाटै समस्याको निकास खोज्नुपर्छ’

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर भारत र नेपालबीच उत्पन्न पछिल्लो परिस्थिति अन्त्यका लागि कूटनीति र संवादलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

‘भारतले तथ्यलाई स्वीकारे विवाद सुल्झिन्छ’

गत नोभेम्वर २ मा भारतले आफैंले विवादित भनेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालसँग छलफल नै नगरी आफ्नो नयाँ नक्सामा समेटेपछि सुरु भएको विवाद भारतले लिपुलेकमा एकतर्फी सडक सञ्चालन गरेपछि चर्काे रूप लिएको थियो । भारतको एकतर्फी निर्णयपछि नेपालले ती भूभागलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई मुलुकबीच औपचारिक संवाद बन्द अवस्थामा छ ।

'लिपुलेक र कालापानी नेपालकाे नक्सामा छैन भन्ने सांसदलाई कारबाही गरियाेस्'

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी नन्दा चपाईंले राष्ट्रियसभाको आज बसेकाे बैठकमा लिपुलेक नेपालको नक्सामा छैन भन्ने सांसदलाई किन कारबाही हुँदैन भनेर प्रश्न उठाएकी छन् । उनले नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा र कालापानी छैन भन्ने सांसदलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

अतिक्रमणबारे विभिन्न भाषामा भिडियो

नेपालको भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा भारतले अतिक्रमण गरेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई जानकारी गराउने उद्देश्यले विभिन्न भाषामा भिडियो सन्देश निर्माणको अभियान सुरु भएको छ।

संबिधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई कांग्रेस निर्देशन

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भू–भाग समावेश गरी सार्वजनिक गरेको नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेस गर्नेगरी ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

परिपक्व र जिम्मेवार कूटनीति प्रदर्शन गर्न नेपाललाई सुझाव

नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रिँदा त्यसको असर नेपालमा मात्र नभएर भारतमा पनि उत्तिकै पर्छ। त्यसैले समस्या समाधान गर्न भारतबाटै सकारात्मक र रचनात्मक प्रयास हुनुपर्छ: विज्ञ

नाभी, गुञ्जी र कुटीबासीले २०३५ सालसम्म बाली बुझाउँथे

हालै अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्साभित्र समेटिएका गुञ्जी, नाभी र कुटीबासीले २०३५ सालसम्म नेपाल सरकारलाई बाली बुझाउँदै आएको तथ्य र प्रमाणहरू भेटिएको छ ।

भारतसँग वार्ताको मिति तय भैसकेको छैन : परराष्ट्रमन्त्री

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले सीमा समस्याको समाधानका लागि प्रयत्न गरिरहेको तर ठोस मिति तय भइनसकेको बताएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा भारतसँग औपचारिक वार्ताको मिति र मोडालिटी तय भइनसकेको बताएका हुन्।

सीमा विवाद : वार्ताबाटै समाधान खोज्नुपर्छ

नेपाल र भारतबीच भौगोलिक स्वामित्वलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला नेपालले वार्ताकै माध्यमबाट विवाद समाधानको पक्षमा रहेको जनाएको छ । ‘हाम्रो तर्फबाट वार्ताकै माध्यमबाट विवाद समाधान गर्नेमै जोड हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले भने ।

नयाँ नक्सा प्रयोगमा ल्याउन सबै निकायलाई परिपत्र

सरकारले राज्यका सबै निकाय र कार्यालयलाई कालापानी,लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको अद्यावधिक नयाँ नक्सा प्रयोगमा ल्याउन परिपत्र गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आइतबार सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयलाई नयाँ नक्सा प्रयोग गर्न पत्राचार गरेको हो ।

‘नेपालसँगको समस्या समाधान गर्न भारतलाई धेरै अनुकूल छ’

नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको देशको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि छिमेकी भारतसँगको सदियौँ लामो सीमा समस्या जनस्तरसम्म पुगेको छ। कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न यसअघि भएका प्रयासले परिणाम नदिएपछि सरकार यो निष्कर्षमा पुगेको हो। अझ भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवाणेले नेपालले यो विषय कसैको इसारामा उठाएको भनेपछि स्थितिले अर्को मोड लिएको छ।

नक्सा बनाउनुअघि छाङरु पुगेका थिए नापीका प्राविधिक

सरकारले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुअघि नापी विभागका तीनजना प्राविधिक मंसिरको पहिलो साता छाङरु पुगेका थिए । उनीहरूलाई छाङरु लैजान सशस्त्र प्रहरीले सहयोग गरेको थियो । सो नक्सा ग्लोबल नाभिगेसन सेटेलाइट सिस्टम (जिएनएसएस) बाट तयार गरिएको हो । जिएनएसएस नक्सा खिच्न पोजिसन पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने सिस्टम हो ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्