नेपाल–भारत पश्चिमी सीमालाई लिएर सुरु भएको विवाद दुई मुलुकबीच संवादको वातावरण नबन्दा थप लम्बिदै गएको छ ।  

गत नोभेम्वर २ मा भारतले आफैंले विवादित भनेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालसँग छलफल नै नगरी आफ्नो नयाँ नक्सामा समेटेपछि सुरु भएको विवाद भारतले लिपुलेकमा एकतर्फी सडक सञ्चालन गरेपछि चर्काे रूप लिएको थियो । भारतको एकतर्फी निर्णयपछि नेपालले ती भूभागलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई मुलुकबीच औपचारिक संवाद बन्द अवस्थामा छ ।

नेपालले वार्ताबाटै समस्याको समाधानका लागि भारतसँग पटकपटक प्रस्ताव गरे पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो पटक नेपालको प्रस्तावपछि भारतले कोरोना संक्रमणपछि मात्र दुई पक्षीय वार्ता हुन सक्ने जनाएको थियो । जबकि भारतले उस्तै प्रकृतिको चीनसँग जारी सीमा विवाद समाधानका लागि प्रत्यक्ष तथा भर्चुअल माध्यमबाट पनि वार्ता गरिरहेको छ । 

नेपाल–भारत सम्बन्धका बहुआयाम रहेकाले दुई मुलुकबीच संवादबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा नेपालका मात्र नभएर भारतका राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी तथा नागरिक अगुवाहरूले जोड दिँदै आएका छन् । तर सरकारी तहबाट भएका प्रयास भने सकारात्मक दिशामा अघि बढेको देखिँदैन ।  

भारतले संवादका लागि कोरोनाको प्रभाव अन्त्यसम्म कुर्न नेपाललाई गरेको आग्रहप्रति लक्षित गर्दै कुटनीतिज्ञ भेषबहादुर थापा दुई मुलुका बीच संवादका लागि अनिश्चित रोगलाई कुर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन् । ‘दुई मुलुकबीचको कुटनीति र सम्बन्धलाई कोरोनासँग जोड्न मिल्दैन,’ उनले भने । संवादका लागि नेपालका तर्फबाट कुनै कमि नभएको भन्दै उनले नेपालले जुन गम्भीरताका साथ वार्ताका लागि आग्रह गरेको छ, त्यसलाई नजिकको मित्रले कदर गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

नेपालले अतिरिक्त भूगोलको आकांक्षा पालेको नभई पराजित भएपछि सुगौली सन्धिमार्फत कायम भएको भूभागमाथिको हक कायम गर्न मात्र खोजेको हो ।

भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यय भने दुई सरकारका बीचमा विश्वासको वातावरण बन्न नसक्दा संवाद हुन नसकेको बताउँछन् । नेपालले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि वातावरण बन्न नसक्नुलाई उनी ‘एक हातले मात्र ताली नबज्ने’ रूपमा अथ्र्याउँछन् । नेपालले मात्र नभएर भारत पनि वार्ताका लागि तयार हुनपर्ने तर अहिले त्यस्तो अवस्था नदेखिएको उनको ठम्याइ छ । 

उपाध्यायले दुई देशका सरकारबीचमा एक अर्काबीच विश्वासको वातावरण बन्नुपर्ने भए पनि अहिले दुवै देशका बीचमा विश्वासको अभाव देखिएकाले समस्या भएको बताए । त्यसका लागि दुवै मुलुकले एक–अर्काबीचमा विश्वासको वातावरण बनाउन प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कतिपय अवस्थामा दुवै देशको नेतृत्व तहबाट अभिव्यक्त हुने भनाइले पनि विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको बताउँदै उनले दुवै पक्ष संयमित भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।  

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली चीन र भारतका बीचमा धकेलाधकेलको अवस्थामा त वार्ताको वातावरण बनेकाले नेपाल र भारतबीचमा वार्ता हुन नपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन् । मंगलबार संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले वार्ताका लागि भारतलाई निरन्तर ताकेता गरिरहेको जानकारी दिए । वार्ता हुन्छ भन्ने विश्वास छ र वार्ताबाटै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने विश्वासका कारण अन्य विकल्प सोचेका पनि छैनौं,’ उनले भने । ज्ञवालीले नेपालले अतिरिक्त भूगोलको आकांक्षा पालेको नभई पराजित भएपछि सुगौली सन्धिमार्फत कायम भएको भूभागमाथिको हक कायम गर्न मात्र खोजेको बताए ।

उनले भारतले छापेकै नक्सामा उल्लेखित कालीनदीसम्म नेपालको सिमाना हो भन्दा भारतले नमान्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए । ‘भारतले ऐतिहासिक तथ्यलाई स्वीकार गर्ने हो भने यो दुई मुलुकबीचको विवाद समाधानमा कुनै गाह्रो छैन,’ उनले भने । कुटनीतिक माध्यमबाट निकै जटिल समस्या पनि समाधान हुने भएकाले दुई मुलुकबीचको समस्या पनि कुटनीतिक माध्यमबाटै समाधान हुने उनको विश्वास थियो । उनले नेपाल सधैं शान्ति, मित्रता र सद्भावको पक्षमा रहेको बताए ।  

संसद्मा सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भारतले २ नोभेम्बरमा जारी गरेको नक्सामा लिम्पियाधुराबाटै निस्कने नदीलाई काली नदी भनेको र हतारहतारमा पुनः ८ नोभेम्बरमा अर्काे नक्सा जारी गरेर उक्त नदीको नाम हटाइएको भन्दै ढाँटेको कुरा काटे नमिल्ने बताए । संशोधित नक्सामा उक्त नदीको नाम हटाउनुका पछाडि चलखेल प्रष्ट देखिने उनको भनाइ थियो ।  

भारतले पहिले नक्सा परिवर्तन गरेको र सीमाक्षेत्रलाई पूर्वतर्फ धकेल्दै गएको र पछि परिबन्धमा पारेर नेपाली भूभागमा आफ्नो सुरक्षा उपस्थिति र स्थायी पूर्वाधार तयार पार्दै गएकाले समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो । उनले २०१४ मा गठन भएको परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक एक पटक पनि नबसी सन १९९७ देखि आफैंले विवादीत क्षेत्र भनेर स्वीकार गरेको भूभागलाई समेटेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको बताए ।  

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७७ ०४:१३ बुधबार