२५ श्रावण २०७७ आइतबार

कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी दोब्बर

भारतले धार्चुलादेखि कालापानीसम्मको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या दोब्बरले बढाउँदै लगेको छ। तम्बाकुदेखि लिपुलेक हुँदै नाबिढाङको विभिन्न चौकीमा उसले हजारौँको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी बढाएको हो। अहिले धार्चुलादेखि लिपुलेकसम्मको सडकखण्डमा दैनिक सयौंँको सङ्ख्यामा एसएसबी र सेनाका सवारीसाधन परिचालन गरिएको छ।

कालापानी-लिम्पियाधुरामा नेपालीको प्रवेश रोक्न भन्दै भारतले पठायो पत्र

भारतले गुन्जी, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालीहरुको अवैध प्रवेश रोक्न आग्रह गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुला एक पत्र पठाउँदै धारचुला जिल्ला प्रशासनले यस्तो आग्रह गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीलाई भीम रावलको प्रश्न : राम र अयोध्याबारे बहस गर्ने बेला हो यो ?

प्रधानमन्त्री ओलीले राम र अयोध्यायका कुरा उठाएर देशका जल्दाबल्दा मुद्दा र समस्यालाई ओझेलमा पार्न खोजेको आरोप नेता रावललेलगाएका हुन् ।

नेपाल–भारत छुट्ट्याउने वास्तविक काली कुन हो ?

कालापानी खोला निस्कने हिमाच्छादित पर्वतको सुदूरपूर्वी बिन्दु गुन्जीबाट पूर्व लगभग ३० किलोमिटर दूरीमा छ र नेपालको भू–भागभित्र पर्छ । जब कि वास्तविक काली आउने हिमाच्छादित पर्वतको सबैभन्दा सुदूरपूर्वी बिन्दु ठीक गुन्जीमा छुन्छ ।

कालापानीमा सशस्त्रको नियमित गस्ती

सीमा सुरक्षामा सक्रियता अपनाउँदै सशस्त्र प्रहरी बलले कालापानी क्षेत्रमा नियमित गस्ती गरिरहेको छ । नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय नाकासँग जोडिएको सामरिक महत्त्वको सो क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति बढाउने क्रममा नियमित पैदल गस्ती थालिएको हो ।

सीमा मिचिएको प्रमाण संकलन गर्न समिति

सरकारले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्न डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले नेपाली भूमि मिचेर लिपुलेक लिम्पियाधुरा, कालापानीको भूमि समेटर सडक मार्ग बनाएपछि दुई देशबीच सीमा विवाद पेचिलो बन्दै गएका बेला बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती भूमिका विषयमा प्रमाण संकलनका लागि समिमि गठन गरेको हो ।

‘भारतले तथ्यलाई स्वीकारे विवाद सुल्झिन्छ’

गत नोभेम्वर २ मा भारतले आफैंले विवादित भनेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालसँग छलफल नै नगरी आफ्नो नयाँ नक्सामा समेटेपछि सुरु भएको विवाद भारतले लिपुलेकमा एकतर्फी सडक सञ्चालन गरेपछि चर्काे रूप लिएको थियो । भारतको एकतर्फी निर्णयपछि नेपालले ती भूभागलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई मुलुकबीच औपचारिक संवाद बन्द अवस्थामा छ ।

'लिपुलेक र कालापानी नेपालकाे नक्सामा छैन भन्ने सांसदलाई कारबाही गरियाेस्'

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी नन्दा चपाईंले राष्ट्रियसभाको आज बसेकाे बैठकमा लिपुलेक नेपालको नक्सामा छैन भन्ने सांसदलाई किन कारबाही हुँदैन भनेर प्रश्न उठाएकी छन् । उनले नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा र कालापानी छैन भन्ने सांसदलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

भारतीय सेना हटाउन २०३१ सालमै दरबारबाट प्रयास भएको थियो

कालापानीमा भारतीय सेना राख्न नेपालका शासकहरूले सहमति दिएको भन्ने कुनै कागज वा लिखित प्रमाण छैन।

संबिधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई कांग्रेस निर्देशन

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भू–भाग समावेश गरी सार्वजनिक गरेको नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेस गर्नेगरी ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

स्याबास सरकार !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मुलुकको नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेर सबै नेपालीको मुग्धकण्ठले धन्यवाद पाउने काम गरेको छ ।

चीनले भन्यो : कालापानीको विषय नेपाल र भारतको

चीनले कालापानीको विषय नेपाल र भारतको भएको बताएको छ। मंगलबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता झाओ लिजियानले भने, 'नेपाल र भारतले आपसी संवादमा यो विषय सुल्झाउनेमा हामी विश्वस्त छौं।'

आत्मघाती शासन

आत्मघाती कूटनीति, देशघाती राजनीति र परजीवी नेताहरू रहेसम्म कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नियमित आकस्मिकता बनिरहन्छन् ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्