सरकारले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्न डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले नेपाली भूमि मिचेर लिपुलेक लिम्पियाधुरा, कालापानीको भूमि समेटर सडक मार्ग बनाएपछि दुई देशबीच सीमा विवाद पेचिलो बन्दै गएका बेला बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती भूमिका विषयमा प्रमाण संकलनका लागि समिमि गठन गरेको हो ।
समितिमा इतिहासविद रमेश ढुंगेल, कानुनविद द्वय, सूर्यप्रसाद सुवेदी, विपिन अधिकारी, जलस्रोतविद् जगत भूसाल, नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बराल, पूर्वमेजर हिमालय थापा, काभ्रेकी अप्सरा चापागाईं र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका छन् । उनीहरूलाई स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सन्धि–सम्झौता र अभिलेखालयको खोजी गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बैठकले असार १ गतेदेखि सरकारी कार्यालयहरू दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै बिहान आठ बजेदेखि दिउँसो एक बजेसम्म एक सिफ्ट र दिउँसो एक बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म अर्काे सिफ्ट गरी दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । योसँगै सरकारी शिक्षण संस्थाका कार्यालय, गैह्रसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आफ्ना सेवा दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गत चैत ११ गतेदेखि सरकारले देशभर लकडाउन गरेसँगै अत्यावश्यक सेवासँग जोडिएका बाहेक अन्य कार्यालयहरू बन्द भएका थिए । तर लामो समयसम्म लकडाउन गर्दा सर्वसाधारण जनताको जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै सर्वसाधारणबाट व्यापक दबाब सिर्जना भएपछि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन खुकुलो पार्ने व्यवस्थासहितको कार्ययोजना पारित गरेको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता खतिवडाका अनुसार सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्दा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सुरक्षासम्बन्धी प्रोटोकल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको जनस्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी प्रोटोकलको भने पूर्ण रूपमा पालना गरेको हुनुपर्नेछ । सामाजिक दुरी कायम गर्न, स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउन र काम गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको खतिवडाले जानकारी दिए ।
सरकारी कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरे पनि तत्काल सबै कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपस्थित गराउने सरकारी तयारी भने छैन । सरकारले असार १ गतेदेखि कम्तीमा ५० प्रतिशत कर्मचारीबाट कार्यालय खुलाएर सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । असार १५ गतेदेखि भने त्यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यसअघि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्देशनमा गत आइतबारदेखि देशभरका मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयहरू खोलिएको थियो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यको बेला भएकाले सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यालयको तथ्यांक, विद्युतीय प्रणाली र अभिलेख बिग्रन सक्ने जोखिम बढेको, आर्थिक तथा प्रशासनिक क्रियाकलाप अवरुद्ध भएको र कर संकलनसमेत प्रभावित भएकाले पनि दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । यसअघि लकडाउनको निर्णय गर्दा गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइएको थियो । जसअनुसार आवश्यकताको आधारमा कार्यालय प्रमुखले नै आवश्यक कर्मचारीहरू बोलाएर कार्यालय सञ्चालनबारे निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो । तर लकडाउनपछि अत्यावश्यक सेवासँग जोडिएका बाहेक अधिकतर निकायहरू पूर्ण रूपमा बन्द नै गरिएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी भए पनि कुन–कुन निकाय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने जानकारी भई नसकेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकको विस्तृत निर्णय हामीलाई प्राप्त भइसकेको छैन,’ ती अधिकारीले नागरिकसँग भने ‘मुख्य सचिवबाट प्रमाणित भएर शुक्रबार बिहानसम्म हामीलाई निर्णय आउला, सोहीअनुसार कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्छाैं ।’
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७७ ०२:०० शुक्रबार
