नेपाल सरकारले कालापनी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसक्दा पनि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा यी क्षेत्रको जनगणना नहुने भएको छ। राष्ट्रिय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी ०७८ सालको जनगणना अगामी कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म मूल गणना कार्यक्रम सम्पन्न गरिने जनाएको छ।

विभागका महानिर्देशक नेवीनलाल श्रेष्ठले यसपटकको जनगण्नामा नेपाल सरकारले दाबी गर्दै आएको नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा वसोवास गर्ने नागरिकको तथ्यांक संकलन सम्भव नहरेको बताए। उनले यस विषयमा केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकार र सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको भए पनि त्यस क्षेत्रमा भारतीय सैनिकको कब्जा रहेकाले जनगणना गर्न सम्भव नभएको अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ।

‘तीनै क्षेत्रका भूभाग हाम्रो भए पनि ती क्षेत्रमा भारतीय सैनिकले कब्जा गरी २४ घण्टा गस्ती गरिरहेको सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले नागरिकसँग कुरा गर्दै भने, ‘भारतीय सैनिकले स्कटिङ गरिरहेको छ। हामीलाई सिमानामा छिर्न दिँदैन,’ उनले थपे, ‘विसं २०१८ सालको जनगणनामा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल सरको सहभागितामा एकपटक मात्र त्यहाँ जनगणना गरिएको तथ्यांक छ। त्यसपछिको कुनै पनि गणनामा ती तीनवटै क्षेत्रका नागरिक नेपाली भए पनि गणनामा समेट्न सकिएको छैन। यसपटक हामी कसरी जानेबारे अझै छलफल भइरहेकै छ। तर भौतिक उपस्थितिमै गणना गरिने सम्भावना न्यून छ।’

१५ दिनभित्र सम्पन्न गरिने जनगण्नामा यसपटक ३९ हजार गणक र ८ हजार सुपरीवेक्षक बेरोजगार युवाहरूलाई बनाइने सरकारी निर्णय भएअनुसार गणक र सुपरीवेक्षक छनौट र तालिम दिने काम सुरु भएको छ। विगतमा जनगणनामा तथ्यांक संकलनको काममा विद्यालयका शिक्षकहरू खटाइने गरिएको थियो। ‘गणकको शैक्षिक योग्यता १२ पास तोकिएको छ भने सुपरीवेक्षकको शैक्षिक योग्यता स्नातक तोकिएको छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘७० लाख परिवार तथा तीन करोड जनसंख्याको गणना १५ दिनको कार्यावधिमा सम्पन्न गरिन्छ। जनगणनाका लागि सरकारले चार अर्बको बजेट छुट्याएको छ।’  

जेठ २५ गतेदेखि आसर ८ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने यसपटकको जनगणना कोभिड उच्च जोखिमका कारण स्थगन गरिएको थियो। हाल कोभिडको संक्रमण दर केही हदसम्म कम हुँदै गएपपछि तथ्यांक विभागले पुनः सञ्चालन गर्न लागेको हो।  

आधुनिक प्रविधिको प्रयोग काठमाडौं र विदेशिनेको हकमा मात्र

०७८ सालको जनगणना प्रविधिमैत्री बनाउने विभिन्न सरकारको पालनामा कुरा उठे पनि यसपटक भने काठमाडौंमा मात्र प्रविधिको प्रयोग गर्न सम्भव भएको विभागले जनाएको छ। यसपटकको गण्नामा विभागले काठमाडौं उपत्यकाको जनगणना गर्नका लागि करिब साढे दुई हजार ट्याब्लेट प्रयोग गरी गणना गर्ने तय गरेको छ। 

‘यसपटकको गणनामा हामीले काठमाडौंमा मात्र पहिलोपटक ट्याब्लेट प्रयोग गर्न सफल भयौं। विदेशिएका नेपाली र कूटनीतिक निण्योगमा कार्यरत नेपालीको गणना प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइनबाटै हुन्छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘नेपालभरि गणना गर्न ५० हजारभन्दा बढी ट्याब्लेट प्रयोग हुने रहेछ। जुन हाम्रो स्रोत र साधनले सम्भव छैन।’  

प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा, जन्मदर्ता, पूर्खाको भाषाको सूचना समेटिने  

अक्सर वसोवासको आधारमा गरिने गणनामा यसपटक देशको बदलिँदो परिस्थितिअनुसार थप १२ नयाँ समेटेर कुल ८० प्रश्न सोधिने तय भएको छ। यसपटक जनगणनाले परिवारका सदस्यले हासिल गरेको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको सूचना, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्मदर्ता, भाषाको सन्दर्भमा यसपटक पूर्खाको भाषाबारे समेत सूचना संकलन गरिने छ। 

‘विगतका गणनाले मातृ भाषा र दोस्रो भाषाबारे मात्र सूचना संकलन गर्ने गरेको थियो,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले नयाँ प्रश्नबारे बताए, ‘यसपटकको जनगणनाले इतिहासमै पहिलोपटक सामुदायिक प्रश्नावली तयार पारी सबै पालिकाको वडास्तरमै गएर आर्थिक, समाजक, धार्मिक र पूर्वाधार तथा जोखिमका सूचना, जाति समुदायको बाहुल्यता समेटेको छ।’ घरको प्रयोजनको लागि पहिलेभन्दा हाल फरक प्रश्न रहेको र यसपटक सिनेमा, उद्योग, रेस्टुरेन्ट, भूकम्पछि सरकारी अनुदानबाट घर निर्माणबारे सूचना संकलन हुने उनले बताए।  

यसका साथै हरेक परिवारमा बैंक वित्तीय खाता रहे नहरेको, महिला, पुरुषको तथ्यांकका साथै अन्यबारे पनि सूचना संकलन गर्नेछ। विगतमा नमुना छनोट गरी दुईखाले प्रश्न सोधिने परम्परा तोड्दै यसपटक ८० प्रश्नबाट ७० लाख परिवारको मुख्यतया जनसांख्यिक विवरण, जाति, भाषा, धर्म,वर्ग, लिंग तथा उमेर समूह, समाजक, आर्थिक तथा लैंगिक अवस्थाबारे विस्तृत सूचना प्राप्त गर्नु नै जनगणनाको मुख्य लक्ष्य रहेको विभागका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए।

विश्वका धेरै देशमा जनगणना १०–१० वर्षमा गरिने चलनअनुसार नेपालमा पनि १०–१० वर्षकै अन्तरालमा हुँदै आएको छ। कोभिडकै कारण हाल ८७ देशमा गणना रोकिएको जनाउँदै नेपालले पुनः सञ्चालन गर्न लागेको छ। प्रत्येक १०–१० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणना नेपालमा पहिलोपटक विसं १९६८मा चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री भएको बखत भएको थियो। अगामी जनगणना १२औं शृंखला हुने छ।  

‘गणकलाई छिट्टै खोप लगाएर स्थलगत रूपमा पठाइने हो,’ सचिव भण्डारीले भने, ‘मास्क, स्यानिटाइजर र समाजक दुरी कायम गरी गणना हुन्छ। विदेशमा रहेका विद्यार्थी र श्रमिकलाईसमेत प्रविधिकै प्रयोग गरी समेटिने छ।’ उनले जनगणना सफलताकासाथ सम्पन्न गर्न विभिन्न तहका गरी कुल एक हजार सात सय ११ प्रशिक्षक तयार पािरएको र जिल्लाबाट आठ हजार पाँच सय सुपरीवेक्षकको भर्ना गरी पाँच दिनको तालिम दिएको जनाए।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७८ ०१:१९ बिहीबार