प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भू–भाग समावेश गरी सार्वजनिक गरेको नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेस गर्नेगरी ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले लिम्यिाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर सरकारले जारी गरेको नक्सा र संविधानको धारा ९ को उपधारा २ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा उभिन निर्देशन दिएको हो ।
‘संविधान संशोधनको पक्षमा उभिन पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले संसदीय दललाई निर्देश गरेको छ,’ केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले भने, ‘राष्ट्रियता र सीमाको विषय भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ ।’
सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्न बोलाएको बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको भूगोल नेपालको भू–भाग हुन् भन्नेमा विवाद नरहेको कांग्रेसले दोहो¥याएको छ । राष्ट्रिय एकताको भावनालाई मजबुत बनाउन सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै कांग्रेसले संविधान संशोधनको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सुझाएको छ ।
राष्ट्रिय एकताको बलमा नै सिमा सम्बन्धि प्रश्नको हल गर्न कुटनैतिक र राजनैतिक पहलकदमिलाई सबल बनाउन सकिने कांग्रेसले दोहो¥याएको छ । कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ र नेपालको निर्वाध हक ती भू–भागमा कायम हुनुपर्छ भन्ने स्पट धारणा विगत देखिनै राख्दै आएको जनाएको छ ।
बैठकको सुरुमै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनको प्रस्तावमा पार्टी उभिनुपर्ने जनाउँदै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई आफ्ना सुझावहरु राख्न आग्रह गरेका थिए । छिमेकी मुलुक भारतले प्रयोग गर्दै आएको भूमिलाई समेटर सरकारले जारी गरेको रानीतिक नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समेट्दा मात्र भारतसँग वार्तामा बस्न पनि बल पुग्ने धारणा राख्दै सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नभन्दा अन्य दललाई आरोपीत गर्दै अघि बढ्न खाजेको भन्दै असन्तुष्टी पनि जनाएका थिए ।
बैठकमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य प्रदिप गिरिले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको नक्सा संविधानको अनुसूची बनाउँदैमा भूमि फिर्ता नआउने धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष ओलीले आफुलाई केन्द्रमा राखेर सबै काम गरिरहेको धारणा राख्दै संविधानको अनुसूची नै परिवर्तन गरेर जाँदा भारतसँग वार्ताको ढोका बन्द हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए । कुटनीतिक र राजनीतिक सम्वादका माध्यमबाट भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
तराई÷मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरु रामकृष्ण यादव, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, फरमुल्लाह मन्सुरसहितले मधेसका मुद्दालाई पनि संविधान संशोधनको प्रस्तावमा समेट्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई अघि बढाउन उनीहरुले नेतृत्वलाई सुझाएका थिए ।तर, बैठकमा बोल्ने अधिकांस सदस्यहरुले राष्ट्रियताको सवालमा सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भू–भाग समावेश गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्सा र संविधानको धारा ९ को उपधार २ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा संशोधन गर्न सरकारले संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न पार्टी संसदीय दललाई निर्देश गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । कांग्रेसले विगत देखिनै ती भूभागहरु नेपालको हो । ती भूभागमा नेपालको हक निर्वाधरुपले स्थापीत हुनुपर्दछ,’ शर्माले बैठकपछि भने, ‘त्यसका लागि उच्चस्तरीय कुटनीतिक र राजनीतिक वार्ताको पहल सरकारले गर्नुपर्दछ । त्यसमा हाम्रो सरकारलाई साथ र समर्थन रहनेछ ।’
कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा सरकारले अझै प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसकेको ठहर गर्दै कांग्रेसले असन्तुष्टी जनाएको छ । राहत र क्वारेन्टिनको व्यवस्था नगरेको स्थानीय तहलाई पैसा उपलब्ध नगराएको र अवस्था गम्भीर बन्दै गएको भन्दै सरकारको अलोचना गरेको छ ।
यस्ता छन् निर्णयके पूर्णपाठ
जेठ १७, २०७७
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा केन्द्रीय कार्यालय, बीपी स्मृति भवन, बीपी नगर, ललितपुरमा आज बस्यो । बैठकको निर्णय देहाय बमोजिम रहेको छ ।
संविधान संशोधन प्रस्तावका सम्बन्धमा
९१० १८१६ को सुगौली सन्धी अनुसार लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली ९महाकाली० पूर्वको भू–भाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो । अतः नेपाल सरकारले लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको
भू–भाग समावेश गरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको र नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा
९२० संग सम्बन्धित अनुसूची—३ मा संशोधन गर्न संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दललाई केन्द्रीय समितिको यो बैठक निर्देश गर्दछ ।
९२० विगतमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वका सरकारहरुले भारतीय पक्षसँग भएको हरेक औपचारिक÷अनौपचारिक वार्तामा सो भू–भागका सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा राख्दै आएको हो । पछिल्लो समय १५ मे २०१५ मा भारत र चीनले हाम्रो भूमि लिपुलेकलाई दुई देश बीच व्यापारिक नाका बनाउने सहमति बेइजिङमा गर्दा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुबै मुलुकलाई प्रोटेष्ट नोट पठाएर तथा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले विगतमा एवं भारतले नेपाली भू–भाग आफ्नो नक्सामा समावेश गर्दा उक्त भूमि नेपालको भएको प्रष्ट धारणा राख्दै यो मुद्दालाई राष्ट्रिय विमर्शको केन्द्रमा स्थापित गर्न भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य यो बैठक स्मरण गर्दछ ।
९३० सन् २०१९ को नोभेम्वरमा भारत सरकारले हाम्रा भू–भाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी गाँसेर नक्सा प्रकाशित गरे लगत्तै सबै भन्दा पहिला नेपाली कांग्रेसले त्यसप्रति सार्वजनिक रुपले असहमति प्रकट गरेको र त्यस पश्चात निरन्तर प्रकट गर्दै आएको तथ्य बैठकले स्मरण गरेको छ । राजनैतिक दलहरुको आग्रह, संसदीय समितिको निर्देशन र आम संचारका माध्यमहरु तथा नागरिक समाजको व्यापक दवाव पश्चात अन्तत सरकारले ६ महिना पछि ती भू–भाग समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरेको स्मृति बैठकले गरेको छ ।
९४० नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नु भएको सरकारले अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन गर्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ ।
कोरोनासँग जुध्न युद्धस्तरमा कार्य गर्न जरुरी
९५० कोरोना विरुद्धको संघर्षमा तयारीका लागि पर्याप्त समय पाएर पनि ब्यवस्थित तयारी गर्न सरकार अकर्मण्य भएको परिणाममा कोरोनाका कारण ६ जनाको मृत्युु भइ सकेको छ भने करिब एक हजार संक्रमित भएका छन् । निरन्तरको साथ, सुझाव र दबाबका बावजुद सरकार कोरोना विरुद्धको संघर्षको सक्षम ढंगले नेतृत्व गर्न असफल भइरहेकोे ठहर यो बैठक गर्दछ ।
९६० पिसिआर विधिबाट परिक्षणलाई व्यापक बढाउन, स्वास्थ सामग्री पर्याप्त प्रबन्ध गर्न, क्वारेन्टाइनहरुलाई मापदण्ड अनुरुपको बनाउन, आइसोलेसन वार्डको संख्या व्यापक वृद्धि गर्न, अत्यावश्यक भेन्टिलेटरको पर्याप्त जोहो गर्दै युद्धस्तरमा कार्य गर्न यो बैठक सरकार समक्ष फेरि पनि माग दोहो¥याउन चाहन्छ ।
राहतको पर्याप्त प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा
९७० राहत, क्वारेन्टाइन, उपचार लगायतको कार्यमा नेतृत्व गर्नु पर्ने स्थानीय तहलाई लक डाउन भएको दुई महिना पुग्दा सम्म पनि आवश्यक रकम नपठाउनु केन्द्र सरकारको गैह्र जिम्मेवारपूर्ण ब्यवहार हो । यो बैठक तत्काल रकम निकासा गर्न संघीय सरकार समक्ष माग गर्दछ ।
९८० श्रमिक, बेरोजगार, विद्यार्थी, अपांगता भएका नागरिक र एकल महिला लगायतलाई राहतको बिशेष ब्यवस्था गर्न यो बैठक नेपाल सरकार समक्ष पुनः माग गर्दछ ।
९९० लक डाउनको कारण विज्ञापन व्यवसायमा परेको असरको सोझो प्रभावमा मिडिया हाउस एवं श्रमजीवी पत्रकारहरु परेका छन् । अतः कोही एक मात्र पनि पत्रकार या अन्यले रोजगार गुम्न नदिने एवं गुमेकालाई पुर्नस्थापित गर्ने गरी राहत प्रबन्ध गर्न यो बैठक सरकार समक्ष माग गर्दछ ।
बिदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली बारे
९१०० अनुकूल अवस्था छंदा खर्बौं रुपैयाँ रेमिटेन्स पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निरन्तर भरथेग गरेका लाखौं नेपाली कोरोनाको कहरमा अप्ठ्यारोमा परेका बेला तिनलाई उद्दार गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो पटक–पटकको आग्रह र दबाबका बावजुद सरकारले उद्दार थालनी नगरेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै यो बैठक यथासिध्र प्राथमिकताका आधारमा उद्दार शुरु गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछ ।
९११० विदेशमा खासगरी श्रमिक र विद्यार्थी बढी मारमा परेका छन् भने गर्भवती महिलाहरु अकल्पनिय पीडा भोगिरहेका छन् । खाडी मुलुक लगायतका देशमा कयौं देशमा विविध कारणले जीवन गुमाएका नेपालीको शव ल्याउन नसक्दा परिवारजनले असिम पीडा भोगिरहेका छन् । यो बैठक सरकारलाई उच्च मानवीय भावनाले उद्धारको कार्य गर्न आग्रह गर्दछ ।
९१२० भारतको विभिन्न शहरबाट सिमानामा आइपुगेका नेपालीलाई ब्यवस्थित प्रवेश गराएर, सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राखेर परिक्षण पश्चात् घर पुग्ने ब्यवस्था गर्न नेपाली कांग्रेसले निरन्तर माग ग¥यो । तर सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुनुवाई गरेर अत्यावश्यक तयारी नगर्दा एकातर्फ हजारौं नेपाली बिना परिक्षण आफ्नो घर पुगेका छन् भने अर्कातर्फ अरु पनि हजारौं नेपाली सीमामा अलपत्र छन् । यो बैठक यसलाई नागरिकको जीवन माथिको खेलबाडका रूपमा लिंदै अत्यावश्यक ब्यवस्थापन गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछ ।
रुकुम हत्याकाण्ड ः सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गरियोस्
९१३० रूकुमको चौरजहारीमा भएको बर्बर एवं सामूहिक हत्याकाण्डको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्न यो बैठक सरकार समक्ष माग गर्दछ । कानूनी रूपमा जातीय विभेद र छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाइएको भए पनि नयाँ संविधान पछिको नेपालमा पनि अझै विभेदको कारणले यस्ता घटना हुनु दुःखद छ । प्रेम सम्बन्धमा जातीय प्रश्न खडा गरेर भएको हत्याको दोषीलाई कडा कार्वाही गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।
९१४० अघिल्लो महिना बैशाख १८ गते रोल्पाको त्रिवेणी गाविसमा बेवारिसे बमको बिस्फोटबाट ४ अबोध बालबालिकाको निधन भएको घटना बारे हालसम्म अनुसन्धान र दोषीको पहिचान नगरिएकोमा यो बैठक तत्काल गहिरो अनुसन्धान गर्न र दोषिलाई कार्वाही गर्न माग गर्दछ ।
आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को बजेटबारे
९१५० आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि प्रस्तुत बजेटले वर्तमान सरकारको प्रचारमुखी चरित्रलाई प्रतिविम्वित गरेको छ । मुलुकको वर्तमान कोरोना संक्रमणसँग जुध्न इच्छाशक्ति, कार्ययोजना र बजेट त्यही रुपमा प्रष्ट देखिएन । कोरोनाको महामारीबाट विश्व अर्थतन्त्रलाई परिरहेको असर र नेपालको अर्थतन्त्रमा परिरहेको र पर्ने असरबाट निरपेक्ष रहेर सहज स्थितिमै रहेको झैं ढंगले बजेट आएको छ । संघीय सरकारको बजेट भएता पनि प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारको विभिन्न कार्य यसमा समावेश गरिएकोे छ । बजेट विवेकपूर्ण एवं उचित आय स्रोतमा आधारित नभई अत्यधिक रुपमा सार्वजनिक ऋणमा निर्भर रही राष्ट्रिय ऋण निकै बढाउन अग्रसर देखिन्छ । सार्वजनिक खर्चका प्रकृति हेर्दा पूँजीगत खर्चको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा अझ घटेको छ, चालु खर्चको अनुपात बढेको छ ।
९१६० कोरोनाबाट यस बीचमा नेपालमा जीवन गुमाएका ६ जना सँगै विदेशमा जीवन गुमाउने सबै नेपालीको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्दछ । साथै, उपचाररत सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ ।
संवेदना
नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीका अग्रज नेता एवं पूर्व राज्यमन्त्री दूर्योधन सिंह थारु चौधरीको जेठ ९ गते, रेडियो नेपालकी प्रथम गायिका एवं प्रजातन्त्र सेनानी ८३ वर्षीया रानुदेवी अधिकारीको वैशाख १८ गते, काठमाडौँं महानगरपालिका वडा नं। ३१ का पूर्व वडा अध्यक्ष गणेशबहादुर खड्गीको वैशाख १८ गते, शहीद खगेन्द्रराज दाहालका पिता ओखलढुंगाका डिल्लीप्रसाद दाहालको वैशाख १३ गते, नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति बाराका पूर्व उपसभापति धु्रवप्रसाद गड्तौलाको वैशाख २६ गते, तानसेन नगर कार्यसमितिका पूर्व सभापति चकोरमान शाक्यको जेठ १० गते, प्रजातन्त्र सेनानी एवं नेपाली कांग्रेस रामेछापका पूर्व महासमिति सदस्य रुद्रप्रसाद ढुंगेलको जेठ ५ गते, नेपाली कांग्रेसका पूर्व महासमिति सदस्य एवं नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता राजबहादुर चन्दको जेठ ९ गते भएको निधनप्रति कार्यसमितिको यो बैठक गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उहाँहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ ।
नेपाली कांग्रेसको संगठन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा उहाँहरुले पु¥याउनु भएको सक्रिय योगदानको स्मरण गर्दै उहाँहरुको आत्माको चिर शान्तिको कामनाका साथ सम्पूर्ण शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति यो बैठक हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ ।
बैठकमा धारणा व्यक्त गर्नु हुने पदाधिकारी एवं सदस्यहरु
बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री डा। शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, सहमहामन्त्री डा। प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्यहरु— गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, चित्रलेखा यादव, डा। रामशरण महत, अर्जुननरसिंह के।सी।, महेश आचार्य, प्रदीप गिरी, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा। नारायण खड्का, डा। मिनेन्द्र रिजाल, फरमूल्लाह मंसुर, मानबहादुर विश्वकर्मा, सुजाता कोइराला, एन।पी।साउँद, उमाकान्त चौधरी, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, भीष्मराज आङ्दम्वे, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, दीपक गिरी, नविन्द्रराज जोशी, डा। चन्द्र भण्डारी, अजयकुमार चौरसिया, धनराज गुरुङ, पुष्पा भुसाल, सुरेन्द्रराज पाण्डे, शंकर भण्डारी, मीन विश्वकर्मा, गगनकुमार थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, सुजाता परियार, पार्वता डी।सी। चौधरी, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, रामकृष्ण यादव, मोहनबहादुर बस्नेत, देवेन्द्रराज कँडेल, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, डा। डिला संग्रौला, रमेश लेखक, किरण यादव, लक्ष्मी परियार, हरिप्रसाद नेपाल, शिवप्रसाद हुमागाँई र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य किरणराज शर्मा पौडेलले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
जय नेपाल !
कृष्णप्रसाद पौडेल
मुख्य सचिव
सचिव
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७७ १७:३६ शनिबार
