लामो समयदेखि विभिन्न संवैधानिक आयोगका पाँच अध्यक्षसहित १३ पदमा नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै नियुक्तिको बाटो खुलेको हो।
संवैधानिक परिषद पूर्ण हुँदा पनि रिक्त पदमा सरकारले बैठक बोलाएर नियुक्त गर्न सकेको थिएन। सरकारले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर ती पदमा नियुक्ति गर्नुका सट्टा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिरहेको थियो।
मंगलबार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि नियुक्तिको लागि बाटो खुलेको हो। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन), सभामुखमा डीपी अर्याल र उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलको नेता भिष्मराज आङदम्बे चयन भइसकेका छन्।
यसपछि पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायधीशको नेतृत्व रहेको छ। गत चैत १८ गतेबाट ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश भएसँगै सो पद पनि पूर्ति हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले संसद छलेर संवैधानिक परिषदको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।
सरकारले चाडै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने भएको छ।
न्याय परिषदले प्रधान न्यायाधीश पदका लागि सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरे प्रकृया अघि बढेको छैन। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको गर्ने गरी परिषदको बैठक बोलाउन लागिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गत चैत १८ गतेदेखि अवकाशमा गएसँगै उक्त पदका लागि सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम न्याय परिषदले संवैधानिक परिषदको सचिवालयमा पठाएको थियो।
राउतको अवकाशपछि हाल सपनाप्रधान मल्ल कामु प्रधानन्यायाधीश छिन्। संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने उल्लेख छ।
प्रकाशित: २२ वैशाख २०८३ २०:१० मंगलबार
