अध्यादेश: सुधार कि सत्ता स्वार्थ ?
नागरिक अगुवाहरूले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘नागरिक अपिल’ मा सरकारका पछिल्ला कदमहरूप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
नागरिक अगुवाहरूले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘नागरिक अपिल’ मा सरकारका पछिल्ला कदमहरूप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारले पछिल्लो समय ल्याएका अध्यादेशहरूलाई संसदीय अभ्यासमाथिको निर्मम प्रहार र नाङ्गो जालसाजीको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
पछिल्लो समय बैङ्क खाताबाट रकम चोरी हुने घटनामा वृद्धि हुँदै गएको भन्दै नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरोले सर्वसाधारणलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।
सरकारले भारतीय पर्यटक तथा भारत भएर नेपाल भित्रिने अन्य देशका पर्यटकलाई सहजीकरण गर्न ‘अनलाइन’ सेवा सुरु गरेको छ।
ती गिरोहहरूले 'कनेक्ट आइपिएस' जस्ता सेवासँग मिल्दोजुल्दो नाम प्रयोग गरी विभिन्न मोबाइल नम्बरहरूबाट सन्देश पठाउने गरेको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपालले फेरि एकपटक राजनीतिक परिवर्तनको अर्को मोड पार गरेको छ। गत भाद्र २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमार्फत जनताले परिवर्तनको पक्षमा भारी मत दिएका छन्।
लामो समयदेखि विभिन्न संवैधानिक आयोगका पाँच अध्यक्षसहित १३ पदमा नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै नियुक्तिको बाटो खुलेको हो।
संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले मंगलबार संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्यसचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकहरूसँग छलफल गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत एक सय ९३ पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।
आयोजक नेपाल नेत्रज्योति संघका अनुसार दुईदिने शिविरमा ४३ जनाको मोतियाबिन्दुको र १६ जनाको साधारण शल्यक्रिया गरिएको हो।
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेसँगै अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायबाट दुई रिक्तसहित ३१ जना पदमुक्त भएका छन्।
अदालतले यस मुद्दासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रमाण मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो, जसले अब मुद्दाको सुनुवाइलाई थप तीव्र बनाउने संकेत गरेको छ।
प्रहरीका अनुसार स्काभेटर पुरिँदा चालक रौतहट पौराही गाउँपालिका ३ का ४१ वर्षका दिलिप स्मालीको मृत्यु भएको हो ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घमा डा. बद्री रिजालको नेतृत्वमा १९ सदस्यीय नयाँ कार्यकारणी समिति चयन भएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले मंगलबारमात्रै राष्ट्रपतिसमक्ष अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गरेको थियो।