नाभी, गुञ्जी र कुटीबासीले २०३५ सालसम्म बाली बुझाउँथे
हालै अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्साभित्र समेटिएका गुञ्जी, नाभी र कुटीबासीले २०३५ सालसम्म नेपाल सरकारलाई बाली बुझाउँदै आएको तथ्य र प्रमाणहरू भेटिएको छ ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
भारतसँग वार्ताको मिति तय भैसकेको छैन : परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले सीमा समस्याको समाधानका लागि प्रयत्न गरिरहेको तर ठोस मिति तय भइनसकेको बताएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा भारतसँग औपचारिक वार्ताको मिति र मोडालिटी तय भइनसकेको बताएका हुन्।
सीमा विवाद : वार्ताबाटै समाधान खोज्नुपर्छ
नेपाल र भारतबीच भौगोलिक स्वामित्वलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला नेपालले वार्ताकै माध्यमबाट विवाद समाधानको पक्षमा रहेको जनाएको छ । ‘हाम्रो तर्फबाट वार्ताकै माध्यमबाट विवाद समाधान गर्नेमै जोड हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले भने ।
नेपाली नक्साको कथा
नेपाल ज्ञानी भएर काली र महाकाली आधामा चित्त बुझाएर आएको छ तैपनि भारत लखेट्न खोज्छ। यो कहाँको के नीति हो ?
नयाँ नक्सा प्रयोगमा ल्याउन सबै निकायलाई परिपत्र
सरकारले राज्यका सबै निकाय र कार्यालयलाई कालापानी,लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको अद्यावधिक नयाँ नक्सा प्रयोगमा ल्याउन परिपत्र गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आइतबार सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयलाई नयाँ नक्सा प्रयोग गर्न पत्राचार गरेको हो ।
‘नेपालसँगको समस्या समाधान गर्न भारतलाई धेरै अनुकूल छ’
नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको देशको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि छिमेकी भारतसँगको सदियौँ लामो सीमा समस्या जनस्तरसम्म पुगेको छ। कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न यसअघि भएका प्रयासले परिणाम नदिएपछि सरकार यो निष्कर्षमा पुगेको हो। अझ भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवाणेले नेपालले यो विषय कसैको इसारामा उठाएको भनेपछि स्थितिले अर्को मोड लिएको छ।
नक्सा बनाउनुअघि छाङरु पुगेका थिए नापीका प्राविधिक
सरकारले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुअघि नापी विभागका तीनजना प्राविधिक मंसिरको पहिलो साता छाङरु पुगेका थिए । उनीहरूलाई छाङरु लैजान सशस्त्र प्रहरीले सहयोग गरेको थियो । सो नक्सा ग्लोबल नाभिगेसन सेटेलाइट सिस्टम (जिएनएसएस) बाट तयार गरिएको हो । जिएनएसएस नक्सा खिच्न पोजिसन पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने सिस्टम हो ।
‘नेपालले आफ्नो भूमि मागेको हो’
नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई समर्थन गर्दै अभिनेता राजेश हमालले अभिव्यक्ति दिएका छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरिएको भिडियोमा उनले सीमालाई लिएर कुनै विवाद नभएको बताएका थिए ।
लिपुलेक हुँदै व्यावसायिक मार्ग खोल्ने सहमति नै आपत्तिजनक
नेपाली कांग्रेसले लिपुलेक हुँदै व्यावसायिक मार्ग खोल्ने भारत र चीनबीचको सहमति नेपालका लागि आपत्तिजनक भएको जनाएको छ।
लिपुलेक जान हिँडेका आठ जना पक्राउ
भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि लिपुलेक जान हिँडेका नेत्रविक्रम चन्द समूहका आठ कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । लिपुलेकमा नेपाली झण्डा गाड्न हिँडेका उनीहरुलाई व्यास गाउँपालिका– २ दुम्लिङबाट पक्राउ गरिएको हो ।
सीमा अतिक्रमणविरुद्ध एकजुट हुन सुदूरपश्चिम नागरिक समाजको आह्वान
सीमा अतिक्रमणलगायत भारतीय पक्षबाट हुने हस्तक्षेपविरुद्ध सबै नेपाली एकजुट हुन सुदूरपश्चिम नागरिक समाजले आह्वान गरेको छ । उसले वर्षौंदेखि भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीसहित नेपालको नक्शा सार्वजनिक गरेकामा उक्त कदमको स्वागत गरेको छ ।
भारतीय मिडिया भ्रमका सौदागर
भारतीय मिडिया भनेपछि धेरै कुरा भन्नै पर्दैन। अझ त्यसमा पनि त्यहाँका टेलिभिजन, मिडियालाई बद्नाम गराउने मामलामा एक नम्वर भन्दा पनि अघि कुनैं अंक भए त्यसमा पुग्न चाहन्छ। अहिले भारतीय न्यूज च्यानल खोलियो भने पहिलो पटक हेर्ने मानिसलाई त्यो कुनै ‘सर्कस’ को न्यारेसन हो वा समाचार छुट्याउन मुस्किल पर्छ।
मनिषामाथि खनियो भारतीय मिडिया
परराष्ट्रीमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले तीन क्षेत्र समेटिएको नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको ट्वीटलाई सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा रिट्वीट गर्दै अभिनेत्री कोइरालाले सोमबार लेखेकी थिइन्, ‘हाम्रो सानो राष्ट्रको गरिमा बनाइरहनु भएकोमा धन्यवाद । तीन राष्ट्रबीच शान्तिपूर्ण र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल होस् भन्ने आशा गर्छौं ।’
नेपालको नयाँ नक्सा मान्य हुँदैन : भारत
नेपालले जारी गरेको राजनीतिक नक्सा मान्य नभएको भारतले जनाएको छ। बुधबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले यस किसिमको कृतिम विस्तार गरेर भूभाग दाबी गर्ने कुरा भारतलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
लिपुलेकमा चीनको नियत पनि राम्रो देखिएनः व्यवसायी
नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनले भारतले नेपालको कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी तिब्बतको कैलास मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।