काठमाडौं – सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरे ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी आमसञ्चार विधेयक तयार गरेको छ। संसद्मा पेस हुने चरणमा रहेको उक्त विधेयकले १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म जेल तथा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान समेटेको छ।

कुनै पनि स्वदेशी, विदेशी आमसञ्चार माध्यमले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियता, विभिन्न संघीय एकाइ, जातजाति, धर्म वा सम्प्रदाय, राज्यद्रोह वा अदालतको अवहेलना वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्नेजस्ता काम गरे उक्त जरिवाना वा कैद सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ। ‘दफा ‘क’ बमोजिमको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी ५० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ,’ विधेयकको दफा ५९ मा उल्लेख छ।

प्राधिकरणमा अभिलेखीकरण नगराई पत्रपत्रिका प्रकाशन गरी सार्वजनिक रुपमा बिक्रीवितरण गरे वा विदेशी पत्रपत्रिकाको नेपाली संस्करण मुद्रण गरेमा १० लाख रुपैयाँदेिख १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी पत्रपत्रिका प्रकाशनका लागि प्रयोग भएका यन्त्र–उपकरण जफत गर्नसक्ने उल्लेख छ। इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण वा डाउनलिंक गर्न पनि विधेयकले प्रतिबन्ध लगाएको छ। कसैले त्यसरी कार्यक्रम उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा डाउनलिंक गरेमा २० लाखरुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी कार्यक्रम उत्पादन, प्रकाशन वा प्रसारणमा प्रयोग भएका यन्त्र–उपकरण जफत हुने पनि विधेयकमा उल्लेख छ। अभिलेखीकरण नगराई अनलाइन सञ्चाारमाध्यम सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै सरकारले त्यसरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरे १० लाखरुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी यन्त्र–उपकर जफत हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।

प्राधिकरणमा अभिलेखीकरण भएका आमसञ्चारका माध्यमलाई नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा तथा विज्ञापन उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई श्रेणी विभाजन गर्ने उल्लेख छ। ‘श्रेणी विभाजन गर्दा आमसञ्चार संस्थाको भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, लगानी, उद्देश्य, स्वामित्व, आमसञ्चारको पहुँच क्षेत्र र अन्य तोकिएको आधारमा गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले सेवा सुविधा तथा विज्ञापन उपलब्ध गराउँदा राष्ट्रभाषामा प्रकाशन र प्रसारण गर्ने संस्थालाई विशेष सुविधा दिन सक्नेछ।’

प्राधिकरणले राष्ट्रियस्तरको रेडियो, टेलिभिजन र टेलिभिजन सिग्नलडाउनलिंक वितरण सञ्चालनको अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र प्रदान गर्ने लाइसेन्स जारी गर्ने र नियमन गर्ने, एक हजार वाटभन्दा बढीको एफएम रेडियोको इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने, राष्ट्रियस्तरका छापा पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अभिलेखीकरण र नियमन गर्नेसतिहको काम तोकिएको छ। त्यस्तै प्राधिकरणले पत्रपत्रिका, अनलाइन सञ्चारमाध्यम, रेडियो, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, केबुल टेलिभिजन र  केबुल वितरकको अभिलेख राख्ने रेडियो तथा टेलिभिजनका लागि फ्रिक्वेन्सी योजना निर्माण गर्ने, प्रसारण केन्द्रहरुको म्यापिङ गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरणका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने, आमसञ्चारका माध्यमलाई दिइने सुविधाका सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ। ‘आमसञ्चारर माध्यमले यस ऐनबमोजिम नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत अन्य कुराहरु कार्यान्वयन गरेनगरेको निरीक्षण अनुगमन गरी नगरेको पाइए गर्न लगाउने,’ विधेयकमा लेखिएको छ, ‘आमसञ्चार माध्यमहरुका बीचमा देखिएका विवाद समाधान गर्ने र विदेशी आमसञ्चारर संस्थाका प्रेस प्रतिनिधिको नियमन प्राधिकरणले गर्ने छ।’

आमसञ्चार विधेयकले पत्रपत्रिकाको अभिलेखीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकको परिच्छेद तीनमा कसैले राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिका सार्वजनिक रूपमा बिक्रीवितरणका लागि नेपालभित्र प्रकाशित गर्न चाहेमा वा विदेशी पत्रपत्रिकाको नेपाल संस्करण तथा मुद्रण गर्न चाहेमा पत्रपत्रिकाको नाम, किसिम, भाषा, आकार, पृष्ठ संख्या, छापिने संख्या र प्रकाशित हुने स्थान र सम्पादक र प्रकाशकको नाम समेत खुलाई प्राधिकरणमा अभिलेखीकरण गराउनुपर्ने छ। तर सरकारी निकायहरु, सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्था, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त शिक्षण संस्था, प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संघ संस्था, फर्म, कम्पनी वा कुनै राजनीतिक दल वा संगठनको मुखपत्रको रूपमा प्रकाशित हुने प्रकाशनलाई यस दफाबमोजिम अभिलेखीकरण गराउन आवश्यक नपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ ०१:१५ आइतबार