सात वर्षयता वितरण गरिएका करिब ४० लाख स्मार्ट लाइसेन्स (विद्युतीय सवारी अनुमतिपत्र) मध्ये ७३ हजार ५८४ वटा शंकास्पद देखिएका छन्। तीमध्ये ३० हजार लाइसेन्स लिखित परीक्षा र ट्रायल उत्तीर्ण नगरेकालाई वितरण गरेको बताइएको छ।
सो विषयमा छानबिनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको एउटा छुट्टै अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ७३ हजार ५८४ वटा शंकास्पद लाइसेन्स वितरण भएको देखिएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा लाइसेन्स वितरणमा चरम अनियमितता भएको देखाएको छ।
विभागका महानिर्देशकसमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेस गरिसकिएको छ। बुझाउन बाँकी प्रतिवेदनले पनि लाइसेन्स वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको देखाएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले पनि चाँडै प्रतिवेदन बुझाउनेतयारी गरिरहेको छ। मन्त्रालयका उपसचिव इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उक्त समिति तीन सदस्यीय छ।
उक्त समितिमा कम्प्युटर इन्जिनियर दिनेश अधिकारी र शाखा अधिकृत कमल पन्थी सदस्य छन्। ‘हामीलाई दिएको कार्यादेशअनुसार छानबिन गरिरहेका छौं,’ संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘चाँडै प्रतिवेदन बुझाउँछौं।’
यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार कार्यालयका कर्मचारी र बिचौचियाको मिलोमतोमा लिखित परीक्षा र ट्रायल नै नदिएकालाई पनि वीरगन्ज, पोखरा, नारायणी लगायत ठाउँका यातायात कार्यालयबाट ठुलो संख्यामा लाइेसन्स वितरण गरिएको छ।
यस कार्यमा बिचौलियाहरूले यातायात कार्यालयका आइटी हेर्ने कर्मचारीहरूसँग मिलोमतो गरी पुरानो मिति राखेर लाइसेन्स वितरण गरिएको रेकर्ड राख्ने गरेका छन्। स्रोतका अनुसार लिखित परीक्षा तथा ट्रायल परीक्षा नै नदिएका व्यक्तिहरूलाई लाइसेन्स दिलाउन बिचौलियाहरूले ५० हजार रूपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि लाइसेन्सका लागि लिखित परीक्षा र ट्रायल परीक्षा लिने यातायात कार्यालयहरू प्रदेश सरकारमातहत छन्। तर प्रदेश सरकारहरू लाइसेन्स वितरण गर्न प्राविधिक रूपमा तयार नभएकाले लाइसेन्स वितरण र स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ कार्य संघीय सरकारमातहतको यातायात व्यवस्था विभागबाट भइरहेको छ।
विभागमा महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले विभागले गठन गरेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको र उक्त प्रतिवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको बताए। विभागले विभागका आइटी प्रमुख मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो।
उक्त समितिमा टपन दाहाल, अर्जुन अधिकारी र बोधराज बराल सदस्य छन्। प्रतिवेदनमा लाइसेन्स वितरण अनियमिततामा विभागका कर्मचारीहरूमाथि प्रश्न उठाइएको छ।
मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले अवैध किसिमबाट लाइसेन्स वितरण गरेको विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै भने, ‘यस विषयमा थप छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारका यातायात कार्यालयहरूसँग पनि समन्वय गर्नेछौं।’
प्रतिवेदनले दोषी देखाएकाहरूलाई कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ। लाइसेन्स वितरण गर्ने गरेका प्रदेश कार्यालयका ढड्डाहरूको समेत अध्ययन गर्ने तयारी भएको उनले बताए।
यता कार्डको अभाव हुँदा लाइसेन्स छाप्ने र वितरण गर्ने काम ६ महिनायता ठप्प छ। यसबाट लाइसेन्सको परीक्षा पास गरेका तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका सवारी चालकहरू चर्को मारमा परेका छन्। उनीहरूले लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्।
अहिले विभागले वैदेशिक रोजगारमा र विदेश अध्ययन गर्न जानेहरूलाई निकै सीमित संख्यामा लाइसेन्स दिने गरेको छ। यसमा पनि आर्थिक चलखेल हुने गरेको पाइएको छ।
बिचौलियाहरूलाई २० हजारदेखि ५० हजार रूपैयाँ बुझाए तत्काल लाइसेन्स पाउने गरेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ। यो संख्या दैनिक साढे ३ सयदेखि ४ सयसम्म हुने गरेको छ।
विद्युतीय चिप्ससहितको लाइसेन्स छाप्न अहिले विभागसँग कार्डको अभाव छ। कार्ड नहुँदा गत असारदेखि लाइसेन्स छाप्ने काम ठप्प भएको हो। विभागका अनुसार अहिले दैनिक ४ देखि ५ हजारसम्म व्यक्तिले लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण तथा नवीकरण गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले कहिले लाइसेन्स पाउने भन्ने टुंगो छैन।
सरकारले समयमा लाइसेन्स दिन नसक्दा छाप्नुपर्नेको संख्या महिनैपिच्छे थपिएको थपियै छ। यतिबेलासम्म छाप्न बाँकी लाइसेन्सको संख्या झन्डै १४ लाख पुगिसकेको छ।
अहिले विभागले वैदेशिक रोजगारमा र विदेश अध्ययन गर्न जानेहरूलाई निकै सीमित संख्यामा लाइसेन्स दिने गरेको छ। यसमा पनि आर्थिक चलखेल हुने गरेको पाइएको छ। बिचौलियाहरूलाई २० हजारदेखि ५० हजार रूपैयाँ बुझाए तत्काल लाइसेन्स पाउने गरेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ।
प्रकाशित: २३ पुस २०८० ०१:३३ सोमबार
