महाभियोग सिफारिस समितिले सवालजवाफका लागि बोलाउनुलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नजाने भएका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूमाथि लागेको महाभियोगविरुद्ध बयान दिने क्रममा नाम लिएका ६ न्यायाधीशलाई सिफारिस समितिले सवालजवाफका लागि सर्वोच्चमा पत्र पठाएको थियो। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण (सबै न्यायाधीश सम्मिलित) बैठकले सवालजवाफका लागि महाभियोग सिफारिस समितिमा जानुलाई संविधानसम्मत नहुने निर्णय गरेको हो।

कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित ६ न्यायाधीशलाई समितिले पत्र पठाएर बिहीबार बिहान साढे ८ बजे उपस्थितिका लागि पत्र पठाएको थियो। सर्वोच्चमा बुधबार बसेको पूर्ण बैठकले न्यायाधीशहरूसँग सोधपुछ गरिनु संवैधानिक दृष्टिले उचित नहुने ठहर गरेको हो। कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र हरि फुयाँललाई व्यक्तिगत रूपमा पत्र पठाएर समितिले सवालजवाफका लागि डाकेको हो।

‘महाभियोगसम्बन्धी कारबाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीशले लेखी आएअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवालजवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानले अंगीकार गरेका मान्यताहरूसमेत,’ सर्वोच्चले संसद् सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत, उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकाले महाभियोग सिफारिस समितिमा तत्काल लेखिपठाइदिने।’ सर्वोच्चका कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा न्यायाधीशहरू महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित नहुने स्पष्ट पारिएको छ।

महाभियोगको सामना गरिरहेका जबराले सिफारिस समितिले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा नाम लिएकाहरूलाई संसद्मा बोलाइएको हो।  

समितिले पूर्वन्यायाधीश फोरमलाई पनि उपस्थितिका लागि संस्थागत रूपमा पत्र पठाएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई पनि बोलाइएको महाभियोग सिफारिस समितिले जनाएको छ। बिहीबार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायीहरूलाई समूहगत रूपमा छुट्टाछुट्टै राखेर सवालजवाफ गर्ने बताइएको छ। जबराले नाम लिएका नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यायलाई पनि छलफलका लागि बोलाइएको छ।

त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार, बारका पूर्वअध्यक्षहरू बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई पनि समितिले बोलाएको छ। जबराले न्यायालयलाई केही व्यक्तिले घुमाएर राखेको भन्दै तिनको नामसमेत लिएका थिए। महाभियोग सिफारिस समितिले नेपाल बारका पूर्वमहासचिव लीलामणि पौडेल, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई पनि बोलाएको छ। अर्यालले भने समितिमा आफैंले जिरह गर्न पाऊँ भन्दै निवेदनसमेत दर्ता गरेका छन्।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७९ ०१:४८ बिहीबार