न्यायाधीशद्वारा महाभियोग समितिको बोलावट इन्कार
‘महाभियोग सिफारिस समितिले न्यायाधीशहरूलाई सवालजवाफका लागि बोलाउनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत र संवैधानिक दृष्टिले पनि अनुचित’
१३ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
निलम्बित प्रधानन्यायधीश राणालाई ४२ प्रश्न सोधियो, पुरक प्रश्नहरु सोध्न बाँकी
‘हामीले पूर्व तयारी गरेका ४२ प्रश्नमा बयान लियौं। तर यसबीचका बयानमा उठेका बिषयवस्तुहरुबारे थप प्रश्नहरु गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसैले पुरक प्रश्नहरु सोध्न बाँकी छ’, संसदको महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले नागरिकन्यूजसँग भने।
महाभियोग पारित गरेर देखाउन जबराको चुनौती
जबराले भने, ‘मलाई लगाएको आरोप अरूलाई लगाएको भए भागिसक्थे तर मलाई महाभियोग पारित हुन्छ भन्ने पटक्कै विश्वास थिएन, छैन, त्यसैले म यहाँ जवाफ दिन आएको हुँ।’ उनले महाभियोगमा लगाइएका आरोप सत्य नभएकाले आफू खुलेर जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा रहेको बताए।
जबराले उल्टै लगाए आरोप
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूमाथि लगाइएका आरोपको एकएक खण्डन गरेका छन्।
निलम्बित प्रधानन्यायाधशी जबरासँग बयान लिन सुरु, जबरालाई सोध्न ४३ प्रश्न तयार
यसअघि बन्द कोठाभित्र बयान लिने कि खुला भन्नेमा महाअभियोग सिफारिस समितिमा वहस चलेको थियो। जसकारण बयान लिन ढिलाइ भएको थियो। समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बयानलाई खुला राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रमाण संकलन गर्दैं महाभियोग सिफारिस समिति
प्रतिनिधिसभा महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पदमा रहँदा गरेका कानुनविपरीत कार्यको प्रमाण मागेको छ।