प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जुम्ला पुगेर कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको अवलोकन गरेकी छन्। कर्णाली क्षेत्रको विकास अवस्था र पूर्वाधारबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन बिहीबार काठमाडौंबाट सुर्खेत, मुगु हुँदै रारा ताल पार गर्दै जुम्ला पुगेकी उनले सदरमुकाम खलंगाको उत्तरतर्फ रहेको शिक्षालयको निरीक्षण गरेकी हुन्।

विशेष सुरक्षा व्यवस्थासहित गरिएको उक्त भ्रमणमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेल तथा नेपाली सेनाको नम्बर २४ बाहिनी अड्डाको समन्वय रहेको थियो। प्रधानमन्त्रीले शिक्षालयसँगै निर्माणाधीन एक मेगावाट सौर्य ऊर्जा आयोजना र जुम्ला सदरमुकामको समग्र अवस्थाबारे पनि स्थलगत जानकारी लिएकी छन्।

२०३७ सालमा स्थापना भएको कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय कर्णालीका १० जिल्लाका युवाहरूका लागि सीप विकासको प्रमुख केन्द्रका रूपमा परिचित छ। यहाँबाट उत्पादित ६ हजारभन्दा बढी जनशक्ति रोजगारीमा संलग्न भइसकेका छन्। तर पर्याप्त लगानी अभाव, पुराना संरचना र विस्तार योजनाको ढिलाइका कारण शिक्षालयले आफ्नो पूर्ण क्षमता अनुसार काम गर्न सकेको छैन।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले शिक्षालयको स्तरोन्नति र कर्णालीको समग्र विकासका मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने अपेक्षा स्थानीयवासीमा देखिएको छ। यद्यपि विगतमा भएका यस्तै भ्रमणहरू प्रायः आश्वासनमै सीमित भएको अनुभवले यसपटक कार्यान्वयन हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

भ्रमणलाई औपचारिक कार्यक्रमभन्दा बढी अवलोकन र अन्तरक्रियामा केन्द्रित राखिएकोले सार्वजनिक सहभागिता कम देखिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलका अनुसार प्रधानमन्त्री बिहीबार राति जुम्लामै बस्नेछिन् र शुक्रबार बिहान चन्दननाथ भैरबनाथ मन्दिरको दर्शनपछि जनकपुरतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

यस क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले स्थानीय कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायसँग भेटघाट गर्दै सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद निर्वाचन सफल बनाउन खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेकी छन्। उनले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेकोमा सराहना व्यक्त गरिन्।

मुगुमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल र रारा तालको अवलोकनमार्फत पर्यटन, पूर्वाधार विकास र संरक्षणका विषयमा प्रत्यक्ष जानकारी लिने प्रधानमन्त्रीको योजना रहेको जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीको टोलीमा प्रमुख स्वकीय सचिव दुर्गाप्रसाद सुवेदी, आदर्शकुमार श्रेष्ठ र प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावल सहभागी छन्।

कर्णालीजस्तो लामो समयदेखि विकासको दृष्टिले पछाडि परेको क्षेत्रमै प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको छ। तर स्थानीयवासीका अनुसार अब आवश्यकता अवलोकनभन्दा पनि ठोस निर्णय, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयनको हो।