गत असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकाको स्टेट पार्टरनसिप प्रोग्राम (एसपिपी) बाट बाहिरिने निर्णय गरे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने अध्ययन भइरहेको बताउँदै निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले पनि एसपिपी फ्रेमवर्कमा अमेरिकी सहयोग आइरहेकाले तत्कालै यसबाट बाहिरिने विषयमा सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने जनाएको छ। ‘अहिले पनि एसपिपी फ्रेमवर्कअन्तर्गत नेपाललाई सहयोग आइरहेको छ। नेपाललाई आवश्यक पर्ने सहयोग पनि आओस् र एसपिपीबाट पनि बाहिरिन सकियोस् भनेर अध्ययन भइरहेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासँग पनि सम्पर्क गरिरहेको स्रोतले बतायो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपिपीमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जानकारी गराइन्। एसपिपी कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दुईवटा हवाईजहाज हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य सामग्री पनि निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। सोही कार्यक्रमअन्तर्गत थप दुई विमान आउने क्रममा छन्। अहिले नै अमेरिकालाई एसपिपीबाट बाहिरिने निर्णयसहितको औपचारिक पत्र पठाउँदा तत्काल आउने सहयोग रोकिन सक्ने भएकाले परराष्ट्रले रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासँग समन्वयन गरिरहेको छ।  

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल एसपिपीबाट बाहिरिने निर्णय गरेको एक महिनासम्म पनि कार्यान्वयनका लागि औपचारिक प्रक्रिया अघि नबढेपछि सांसदले पनि यस विषयमा प्रश्न उठाउन थालेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा एमाले सांसद भीम रावलले एसपिपीबाट बाहिरिने निर्णयसम्बन्धी पत्र अमेरिकालाई पठाउन कसले रोक्यो भन्दै प्रश्न गरे। उनले यसबारे औपचारिक पत्र लेखी संसद्लाई जानकारी गराउनसमेत माग गरे।  

जानकारहरू कुनै विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अन्तिम हुने भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अन्तिम हुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारका अंगहरूको हो। त्यसमा अध्ययन गर्ने अधिकार स्वयं मन्त्रिपरिषद्बाहेक अरुलाई हुँदैन’, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार रमेशनाथ पाण्डले भने। मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सरकारकै निकायले कार्यान्वयन नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको शासन प्रणालीको ‘स्टेयरिङ र ब्रेक’ कसको हातमा छ भन्ने प्रश्न खडा भएको पाण्डेले बताए।  

नेपाल सन् २०१९ देखि एसपिपीमा साझेदार भएको विषय सार्वजनिक भएसँगै यसबाट अलग हुन सडकदेखि सदनबाट सरकारमाथि चर्को दबाब परेको थियो। नेपाल अमेरिकी सैन्य रणनीतिमा सहभागी भएको भन्दै कडा विरोध हुन थालेपछि मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कार्यक्रमबाट नेपाल बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। नेपालले एसपिपीबाट बाहिरिने भनी गरेको निर्णयको छिमेकी राष्ट्र चीनले स्वागत गरेको थियो। चीनले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गर्न सक्ने भन्दै नेपाल एसपिपीबाट बाहिरियोस् भन्ने चाहना राखेको थियो।  

नेपालले सन् २०१५ देखि नै एसपिपीमा सहभागिताका लागि अमेरिकालाई पत्र लेखे पनि २०१९ मा आएर मात्र नेपाल एसपिपीको साझेदार मुलुक बनेको थियो। सन् २०१५ मा नेपालमा भूकम्प गएपछि विपद् व्यवस्थापन र मानवीय सहायताका लागि नेपालले एसपिपीमा सहभागिताका लागि पत्र लेखेको थियो।  नेपालले सन् २०१७ मा उक्त कार्यक्रममा सहभागिताका लागि पुनः पत्र लेखेको थियो। अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई अघि बढाएपछि मात्र सन् २०१९ मा उसले नेपाललाई एसपिपीमा सहभागी गराएको थियो।  

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७९ ०४:४८ बिहीबार