नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिकाले आफैं प्रस्ताव नगर्ने तर प्रस्ताव आए त्यो स्वीकृत हुने उल्लेख छ।

नेपाल अमेरिकी ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम’ (एसपिपी) मा सहभागी हुन लागेको भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म बहस भइरहेका बेला अमेरिकाले भने नेपाल सन् २०१९ मै उक्त कार्यक्रममा सहभागी भइसकेको दाबी गरेको छ।

नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा उक्त कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अनुरोध गरेपछि अमेरिकाले सन् २०१९ मा नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेको र त्यससँगै नेपाल एसपिपीमा सहभागी बनेको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ।

‘यो अमेरिकाले अघि बढाएको कार्यक्रममा होइन। यसमा सहभागी हुन नेपालका तर्फबाट दुईपटकसम्म प्रस्ताव आएको थियो। त्यसलाई अमेरिकाले सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको हो,’ अमेरिकी दूतावासका नियोग उपप्रमुख मानुअल पी मिकालरले भने।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिकाले आफैं प्रस्ताव नगर्ने तर प्रस्ताव आए त्यो स्वीकृत हुने उल्लेख छ। ‘अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सामेल हुन आग्रह गर्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार एसपिपीमा सहभागी हुन नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले सन् २०१५ र २०१७ मा अमेरिकालाई पत्र लेखेका थिए। प्रधानसेनापति क्षेत्रीका तर्फबाट अमेरिकालाई पठाइएको पत्रको बोधार्थ परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पनि दिइएको र नेपाल सरकारको स्वीकृतिपछि त्यसलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ।

कार्यक्रम स्वीकृत हुँदा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो। अमेरिकाको रक्षा विभागले सन् २०१९ मा जारी गरेको इन्डोप्यासिफिकसम्बन्धी रिपोर्टमा नेपाल र श्रीलंका उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएको उल्लेख छ। अमेरिकी नेसनल गार्डको आधिकारिक वेबपेजमा पनि नेपाल सन् २०१९ देखि एसपिपीमा सहभागी भएको उल्लेख छ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणका बेला उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्झौता गर्न सक्ने भन्दै पछिल्ला केही दिनयता सदनदेखि सडकसम्म खबरदारी भइरहेका बेला अमेरिकाले एसपिपीमा सहभागी हुन सम्झौताको आवश्यकता नभएको प्रस्ट पारेको छ। ‘यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्बन्धित मुलुकले प्रस्ताव गरेपछि त्यसलाई अमेरिकाले स्वीकृत गर्ने मात्र हो। यसका लागि अतिरिक्त सम्झौता वा दस्तावेजमा हस्ताक्षरको आवश्यकता छैन,’ कूटनीतिक स्रोतले भन्यो।

अमेरिकाले एसपिपीमा सम्झौताका लागि नेपाललाई दिएको भनिएको मस्यौदामा समेत सत्यता नभएको जनाएको छ। ‘हालै सार्वजनिक एसपिपीसम्बन्धी दस्तावेज पूर्णतया झुट र बनावटी हो,’ दूतावासले भनेको छ। अमेरिकाले एसपिपी सुरक्षा वा सैन्य गठबन्धन नभएको पनि प्रस्ट पारेको छ। ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अमेरिकी राज्यको नेसनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबीचको एक आदानप्रदान कार्यक्रम हो।

अमेरिकी नेसनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलोजस्ता प्राकृतिक विपद्विरुद्ध जुध्न अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्छ,’ दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यो कार्यक्रम २५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि कायम रहेको र ९० भन्दा बढी देशसँग ८० भन्दा बढी साझेदारी समावेश रहेको अमेरिकाले जनाएको छ।

एसपिपी सहयोग संयन्त्र भएको र साझेदार मुलुकले कार्यक्रममा सहभागी हुन नचाहे औपचारिक पत्र लेखेर बाहिरिन सक्ने अमेरिकाले जनाएको छ। परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले मंगलबार संसद्लाई सम्बोधन गर्दै यो पाँच वर्षे कार्यक्रम भएकाले खास लक्ष्यपछि समाप्त हुने बताएका थिए। साथै उनले घुमाउरो ढंगले नेपालले यस कार्यक्रममा सहभागी जनाउन प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला सम्झौता हुन सक्ने संकेत गरेका थिए। अमेरिकाले भने यो कार्यक्रममा सहभागी भएपछि नबाहिरिएसम्म साझेदारी रहिरहने जनाएको छ।

अमेरिकी दूतावासका नियोग उपप्रमुख मानुअल पी मिकालरले एसपिपीलाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) रिपोर्टमा समेटिएको विषय उल्लेख गर्दै त्यसअघि दुईपटक नेपालले एसपिपीमा साझेदारीका लागि आग्रह गरेको बताएका छन्। साथै उनले आइपिएस पनि सैन्य गठबन्धन नभएको र एमसिसी–एसपिपीका बीचमा पनि कुनै सम्बन्ध नभएको प्रस्ट पारेका छन्। उनले यस कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश मुलुक यस क्षेत्रमा नभएको बताउँदै यो चीनलाई रोक्ने अस्त्र नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

दूतावासले हालै भएको अमेरिकी जनरल फ्लिनको नेपाल भ्रमणका बेला एसपिपीको अवस्थाबारे कुनै छलफलसमेत नभएको बताएको छ। भ्रमणका बेला दुई देशबीच लामो समयदेखि हुँदै आएको मानवीय सहायता र विपद् व्यवस्थापनलगायतबारे कुराकानी भएको जनाएको छ। अमेरिकाले एसपिपीमा नेपाल दुई वर्षअघि सहभागी भए पनि कोरोना महामारीका कारण त्यसअन्तर्गत हालसम्म कुनै कार्यक्रम अघि नबढेको जनाएको छ।

तीन वर्षसम्म सरकार नै बेखबर

अमेरिकी दूतावासले एसपिपीमा नेपाल सहभागी भएको तीन वर्ष भएको दाबी गरिरहेका बेला नेपाल सरकार भने यस विषयमा बेखबर भएको पाइएको छ।

संसद्मा परराष्ट्रमन्त्री खड्काको सम्बोधनदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग गरेको छलफलले पनि सरकार तीन वर्षअघि नै उक्त कार्यक्रमा सहभागिताबारे बेखबर भएको देखिएको हो। नेपाली सेनाको प्रस्तावलाई अमेरिकी सरकारले स्वीकृत गरेको थियो। उक्त प्रस्तावलाई नेपाली सेनाले सरकारको अनुमतिमा अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ।

बुधबार मात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उप्रेन्द्र यादवसँग भेटी आफ्नो अमेरिका भ्रमणका क्रममा एसपिपीमा सहभागिता जनाउनेसम्बन्धी सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

सत्ता राझेदार नेपाली कांग्रेससहित गठबन्धनका अन्य दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसमेत एसपिपीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। अमेरिकाले अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सत्तामै रहेका बेला एसपिपीमा सहभागी हुने नेपालको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो।

२०१५ देखि २०१९ सम्म सरकारमा कोको थिए?

नेपालले एसपिपी सहभागिताका लागि पहिलोपटक प्रस्ताव गर्दा सन् २०१५ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री थिए। सोही वर्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र भीम रावल रक्षामन्त्री भएका थिए। त्यस्तै दोस्रोपटक अमेरिकालाई पत्र लेखेको वर्ष सन् २०१७ मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री तथा बालकृष्ण खाण रक्षामन्त्री थिए भने सोही वर्ष शेरबहादु देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भीमसेनदास प्रधान रक्षामन्त्री थिए। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हुँदा सन् २०१९ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र ईश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री थिए।

कुनै सम्झौता वा समझदारी भएको छैनः सेना  

एसपिपीमा सहभागिताका लागि नेपाली सेनाले अमेरिकालाई दुईपटकसम्म पत्र लेखेको विषय सार्वजनिक भइरहँदा सेनाले भने अमेरिकासँग कुनै सम्झौता वा समझदारी नभएको दाबी गरेको छ। सेनाले बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै एसपिपीसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको प्रस्ट पारेको छ।

साथै सेनाले त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रियासमेत नभएको जनाएको छ। ‘नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति एवं सामरिक संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर गर्नेगरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोहीकसैसँग पनि गर्नुहुँदैन,’ सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

प्रकाशित: २ असार २०७९ ०१:४९ बिहीबार