राजनीतिक रूपमा वर्ष २०८१ सदाका वर्षहरूझैँ अदलबदलपूर्ण त रह्यो नै, सँगै केही नयाँ र नौला अभ्यास तथा घटनाक्रम पनि देखिए। संसद्का दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु, राजकीय उच्च पदस्थहरू सक्रिय राजनीतिमा फर्किनुलगायतका अभ्यास पनि यही वर्षभित्र भए। यस मानेमा पनि राजनीतिक रूपमा वर्ष २०८१ अलि नौलो नै रह्यो।
यस बाहेक यो वर्ष बढी उच्च पदस्थहरू विभिन्न विवादमा जोडिने, पूर्वराजा राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुनेलगायतका घटना पनि देखिए। यस्ता थुप्रै अन्य स-साना घटनाहरू पनि छन्। तर, यहाँ भने हामीले मुख्यत: पाँचवटा विषय समेटेका छौँ, जुन अभ्यासका हिसाबले नौलो र दुर्लव हुन सक्छन्।
पहिलो : दुई ठूला दलसम्बद्ध सरकार
गत असार १७ गते राति संसद्का दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमालेबीच सातबुँदे समझदारी बन्यो, नयाँ सरकार गठनका लागि। उक्त समझदारीअनुरूप असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। अहिले पनि उनी प्रधानमन्त्री छँदैछन्।
अहिलेको संसद्मा कांग्रेस पहिलो ठूलो दल हो भने एमाले दोस्रो ठूलो दल हो। उनीहरूले नै मिलेर सरकार बनाएपछि तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रलाई प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका रहन बाध्य परेको छ।
त्यसो त संसदीय लोकतन्त्रमा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने अभ्यास त्यति हुँदैन र त्यो मान्यता गलत मानिन्छ। मुख्यत: दोस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका रहनुपर्ने अभ्यास हुन्छ। तर, अहिले नेपालमा भने त्यो छैन। अहिले पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमाले सरकारमा छन्।
यो नेपालको इतिहासमा पहिलो अभ्यास हो। सुरुमा यसको तीव्र आलोचनासमेत भएको थियो। आलोचना हुन्छ भनेरै उनीहरूले संविधान संशोधनको ठूलो मुद्दा उप्काएका थिए। तर, सरकार गठनको झन्डै १० महिना बित्न लाग्दासमेत संविधान संशोधनबारे केही भएको छैन। यसको आलोचना अहिले सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले संविधान संशोधनको भाखा पाँच वर्षउता अर्थात् २०८७ साल पुर्याएका छन्। यसको कांग्रेस नेताहरूले विरोध गरेका छन्। जे होस्, अहिले संविधान संशोधनबारे सरकार मौनप्राय: छ। नेताहरूले बताएअनुसार संविधान संशोधनको च्याप्टर लगभग क्लोज भइसकेको छ।
त्यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार थियो। पछिल्लो संसदीय निर्वाचनपछि २०७९ पुस १० गते दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। त्यो सरकार डेढ वर्ष चल्यो। तर, असार १७ मा आएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ समझदारी गरे र त्यसअनुसार नै सरकार बन्यो। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पनि कांग्रेस प्रमुख सत्ता साझेदारकै रूपमा थियो, अहिले जस्तै।
अहिले फेरि दाहालले सरकार जति बेला पनि परिवर्तन हुन सक्ने बताउन थालेका छन्। प्राप्त सूचनाहरूका आधारमा आफू बोलेको भन्दै उनले ओली नेतृत्वको यो सरकार धेरै उता नजाने दाबी गरेका छन्। आइतबार (आज) मात्रै गृहजिल्ला चितवन पुगेका उनले भनेका छन्, 'यो सरकार धेरै जाँदैन, नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्न सक्छ।'
दोस्रो : ९ वर्षपछि माओवादी प्रतिपक्षी
सत्तापक्षीय नजरबाट हेर्दा वर्ष २०८१ माओवादी केन्द्रका लागि त्यति लाभदायक रहेन। तर, सरकारबाट जब ओर्लियो, उसले जनतासँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने मौका पायो र एक हदसम्म गर्यो पनि। अहिले पनि उसले 'जागरण अभियान' चलाइरहेको छ।
केही समयअघि मात्रै 'जनतासँग माओवादी अभियान' सञ्चालन गरेको माओवादी असार ३० यता ९ वर्षपछि प्रतिपक्षी बेञ्चमा आइपुगेको छ। १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएलगत्तैदेखि सरकार र सत्ताकै वरिपरि छ। यो १५/१७ वर्षको अन्तरालमा ऊ बढी समय सरकारमै छ।
२०६४ को पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको माओवादीले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा 'लज्जास्पद' हार बेहोर्यो। त्यसपछि ऊ दुई वर्ष अर्थात् २०७२ सम्म प्रमुख प्रतिपक्षी बसेको थियो। तर, त्यसपछि पुन: सरकारमा समाहित भयो।
त्यसपछि पनि आफू प्रमुख रहेर वा सहायक भएर माओवादी सरकारमै थियो। तर, गत असार ३० यता ऊ अनपेक्षित रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षीमा धकेलियो। त्यसबेला उसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षमा धकेलिनु अनपेक्षित थियो। तर, अहिले आएर उसले अलिकति भए पनि जनतासँगको सम्बन्ध सुधार गरेको छ। त्यसले माओवादीलाई त्यसबेला ठीकै भएछ भन्ने ठाउँमा पुर्याएको छ।
सरकारबाट बाहिरिएपछिको स्थानीय उपनिर्वाचनमा माओवादीले एमालेभन्दा बढी सिट जितेको छ भने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचनमा पनि सम्मानजनक जित हासिल गरेको छ। यसबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित नेताहरू हौसिएका छन् र ०८४ मा माओवादी ०६४ तिरै फर्किन सक्ने बताइरहेका छन्। आगे, हेर्न बाँकी नै छ।
तेस्रो : पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री दुईपटक पक्राउ
वर्ष २०८१ बढी उच्च पदस्थहरू प्रहरीको पञ्जामा परेको वर्ष पनि बन्यो। त्यसमध्ये पूर्वउपप्रधान, गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने हुन्। राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिलेको विषयले लामिछानेलाई उपप्रधान, गृहमन्त्री र मुलुकको चौथो ठूलो दल रास्वपाको सभापति बनिसकेपछि दु:ख दियो।
पहिलोपटक उनी कात्तिक २ गते शुक्रबार पार्टी मुख्यालय वनस्थली च:मतिबाट पक्राउ परेका थिए। पोखराको स्वर्णिम, रुपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको साहारा र पर्साको सानो पाइला सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा पक्राउ परेका लामिछाने ८४ दिन थुनिएर पुस २५ गते रिहा भएका थिए।
तर, त्यसको झन्डै तीन महिनापछि चैत २२ गते उनी दोस्रोपटक काठमाडौं हात्तीगौँडास्थित निवासबाटै पक्राउ परे। विषय नयाँ होइन, त्यही सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी नै हो।
रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा फैसला गर्दै जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले एक करोड धरौटी मागेको थियो। उक्त धरौटी खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास पुगेका उनलाई चैत २२ गते थुनामा जानुपर्यो। अहिले उनी काठमाडौं प्रहरी परिसरको हिरासतमा छन्।
आफूलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेशविरुद्ध उनी चैत २८ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। अदालतले आइतबार (आज) मात्रै सुनुवाइ सकाएको छ। आझै फैसला आउने बताइएको छ।
जे होस्, यो वर्ष उच्च पदस्थहरू विभिन्न अनियमततामा मुछिएको वर्ष पनि बन्यो। गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे ऊर्फ राजीव गुरुङ काराबास चलान भए। यस्तै धेरै घटनाहरू वर्ष २०८१ मा भए।
चौथो : पूर्वराजाको चलमल
वर्ष २०८१ मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि चलमलाए। पछिल्लो प्रजातन्त्र दिवस अर्थात् फागुन ७ गतेको पूर्वसन्ध्या (६ गते साँझ) मा एक भिडिओ सन्देश जारी गर्दै पूर्वराजा शाहले आफ्नो त्यागलाई कमजोर नआँक्न मात्रै भनेनन्, अब देश बचाउनका लागि आफूलाई साथ दिन जनआह्वानसमेत गरे।
पूर्वराजा शाहको आह्वानपछि हौसिएका राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा, कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल, दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको नागरिक बचाऊ अभियानसहित केही राजसंस्थावादी तथा हिन्दूवादी सङ्घसंस्थाहरूले काठमाडौंलगायतका अन्य ठूला सहरहरूमा कार्यक्रम नै गरे।
पूर्वराजा शाहको सन्देशको तीन हप्तापछि फागुन २५ गते राप्रपा, राप्रपा नेपाल, नागरिक बचाऊ अभियानलगायतका राजसंस्थावादी तथा हिन्दूवादी घटकहरूले शक्ति प्रदर्शन गरे। झन्डै तीन हप्ता पोखरा बसेर काठमाडौं फर्किएका पूर्वराजा शाहलाई स्वागत गर्न पुगेका उनीहरूले शाही कालकै जसरी नाराबाजी मात्रै गरेनन्, अब देश राजाले मात्रै बचाउन सक्ने ठोकुवासमेत गरे।
त्यही शक्ति प्रदर्शनबाट हौसिएका पूर्वराजा शाहले चैत ४ गते यिनै तीनवटा घटकको सहभागितामा राजसंस्था पुनर्स्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समिति बनाए। पूर्वराष्ट्रिय पञ्चायतका ८६ वर्षीय अध्यक्ष नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा बनेको उक्त समितिले अहिलेसम्म आफ्नो उद्देश्यअनुरूप काम गर्न सकेको छैन। यही समितिले गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा प्रदर्शन गरेको थियो। तर, उक्त प्रदर्शन हिंस्रक बन्न पुग्यो र त्यहाँ पत्रकार सुरेश रजक र कीर्तिपुरका एक युवा सबिन महर्जनको मृत्यु भयो। यही घटनाले सुस्ताएको राजावादी आन्दोलन अहिले चल्न सकेको छैन।
१५ गतेको प्रदर्शनपूर्व पूर्वराजा शाहकै निर्देशनमा दुर्गा प्रसाईंलाई समितिको जनकमान्डर बनाइएका थिए। उनकै नेतृत्वमा भएको तीनकुने प्रदर्शनपछि उनी अलप भए। उनी गत चैत २८ गते भारतको आसामबाट पक्राउ परेका छन् भने संयोजक नवराज सुवेदी नजरबन्दमा छन्। सुवेदी नजरबन्दमा रहेपछि कार्यवाहक संयोजक तोकिएका जगमान गुरुङले सरकारलाई वैशाख २१ गतेसम्मका लागि अल्टिमेटम दिएका छन्। यदि त्यसबेलासम्म सुवेदीको नजरबन्द नखुलाए वैशाख २२ गते सामूहिक गिरफ्तारी दिने उद्घोष उनले गरेका छन्।
पाँचौँ : पूर्वउपराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा
वर्ष २०८१ मा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका छन्। माओवादी केन्द्रका पूर्वउपाध्यक्ष पुन दुईपटक उपराष्ट्रपति बने। पार्टी त्यागेर उपराष्ट्रपति बनेका उनी अहिले फेरि उपाध्यक्ष मनोनीत भएका छन्।
त्यसो त उनी सामान्य परिस्थितिमा सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका छैनन्। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति जस्तो राजकीय पदमा पुगिसकेको व्यक्ति पुन: सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु हुँदैन भन्ने बलियो मान्यताविपरीत पुन फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका हुन्।
अहिले उनी पार्टीको उपाध्यक्षसहित आर्थिक तथा उत्पादन विभागको प्रमुख छन्। माघ २१ गते विभाग प्रमुख बनेका उनी चैतसम्म आइपुग्दा पार्टी उपाध्यक्ष बनिसकेका छन्। अहिले उनले पार्टी कसरी प्रत्यक्ष रूपमा श्रमसँग जोडिन सक्छ भन्नेबारे प्रस्ताव लेख्दैछन्।
पुन मात्रै होइन, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि सक्रिय राजनीतिमा फर्किने चर्चा छ। एमालेको राजनीति त्यागेर दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनेको भण्डारीले स्पष्ट रूपमा सक्रिय राजनीतिमा फर्किने सङ्केत गरिसकेकी छन्।
मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत नेता/कार्यकर्ताको बीचमा निस्कन थालेकी उनी पार्टीको ११औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष हुने दाउमा छिन्। उनले पार्टीका बहालवाला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग लामै संवाद गरिसकेकी छन्। उनले विभिन्न मञ्च तथा अन्तर्वार्ताहरूको क्रममा पार्टी अध्यक्ष हुने सम्भावना कायमै रहेको बताइसकेकी छन्।
यस बाहेक २०८१ मा उपनिर्वाचनहरू भए, नयाँ अनुहारहरू देखिए। प्रदेश सरकारहरू फेरिए। केही सांसदका पद निलम्बन भए भने स्वविय निर्वाचन भयो। जे होस्, माथि उल्लिखित पाँच विषय भने महत्त्वपूर्ण देखिन्छन्।
प्रकाशित: ३१ चैत्र २०८१ १७:२९ आइतबार
