पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा अनपेक्षित रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा) भित्रको विवाद थप उकालिएको छ। मुख्यत: अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबीचको विवाद बढ्दै जाँदा पार्टी नै लथालिङ्ग अवस्थामा आइपुगेको छ।
मोहन वैद्य, डा. बाबुराम भट्टराईलगायत पार्टीबाट बाहिरिएपछि माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चुनौती दिने नेता छैनन् भन्ने गरिन्थ्यो।
प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टी सत्तामा भए पनि सरकारमा नरहेको बताउँदै आएका छन्।
संविधान संशोधनको मुद्दामा सरकार‘निकम्मा’ देखिन्छ। संशोधनका लागि अहिलेसम्म कार्यदलसमेत बनेको छैन।
लामो समय नेतृत्वमा रहँदा आलोचित हुनेमध्ये सम्भवतः नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) पहिलो नम्बरमा पर्छन्।
आफूहरूको मागअनुसारको समिति नबनेसम्म आन्दोलन जारी रहने रास्वपा सांसदहरूले बताउँदै आएका छन्।
अर्कोतिर, भीड जम्मा गर्न सक्ने नेता दुर्गा प्रसाईं थुनामा रहनु, राजसंस्था पुनर्स्थापनाको निश्चित मार्गचित्र दिन नसक्नु पनि आन्दोलन उठ्न नसक्नुको कारणभित्र औँल्याइन्छ।
प्रदेश सरकारले पत्रकारहरूको क्षमता विकासका साथै विज्ञापन,सूचना,सन्देशलगायतका शीर्षकमा ७ देखि ९ करोड लगानी गर्दै आएको छ।
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टका अनुसार एमालेभित्रको अबको सबैभन्दा मुख्य चुनौती व्यक्ति-व्यवस्थापन हो।
के भनिन्छ भने प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाका बीचमा गृहमन्त्री लेखकलाई राजीनामा नगराउने सहमति बनेको छ।
राजसंस्था पुनर्स्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले रास्वपालाई सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका छन्।
दुबैतिरका नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा पार्टी एकता नजिक छैन। बरु एकता होला कि नहोला भन्ने दुविधा बढी छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली-२०७९ बमोजिम मन्त्रीको उपस्थिति बिना संसद् बैठक सञ्चालन हुन सक्दैन।
संसद्मा नेपाल-गौतम सँगै बसेको फोटोले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएको छ। त्यो फोटोलाई एकीकृत समाजवादीकै नेताहरूले पनि साझेदारी गर्दै एकता चाहेको बताएका छन्।
यसपछि रास्वपा नेताहरूले पोखराकेन्द्रित प्रदर्शनको आह्वान गरे। त्यसबेला सुमनासहित केही नेताहरू प्रदर्शन गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा थिए। तर,अरु नेताहरूले प्रदर्शन गर्ने निर्णय लिए र प्रदर्शनमा समेत जुटे।
