संसद्का पहिलो र दोस्रो ठूला दल क्रमश: नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच गत वर्षको असार १७ गते अर्थात् आजकै दिन सरकार गठन गर्ने समझदारी बनेको थियो। संसदीय अभ्यासमा पहिलो र दोस्रो ठूला दल मिलेर सरकार बनाउन ‘नहुने’ मान्यतालाई चुनौती दिँदै सरकार गठनको निर्णयमा पुगेका कांग्रेस-एमालेले त्यसलाई संविधान संशोधनको ठूलो मुद्दाले विषयान्तर गरेका थिए। 

तर, गठबन्धनको एक वर्ष बित्दासमेत सातबुँदे समझदारीको मुख्य मुद्दा संविधान संशोधन समझदारीको बुँदामै सीमित छ। अहिलेसम्म यसबारे सामान्य बहससमेत प्रारम्भ भएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम्‌ले संशोधनको भाखा पाँच वर्ष उता ठेलेपछि गठबन्धनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। तर, सत्ता साझेदारी दल कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्ति व्यक्तिगत भएको र संविधान संशोधनको मुद्दाबाट सरकार पछाडि नहट्ने दोहोर्‍याउँदै आएको छ।

संशोधनमा ‘निकम्मा’ सरकार

संविधान संशोधनको मुद्दामा सरकार ‘निकम्मा’ देखिन्छ। संशोधनका लागि अहिलेसम्म कार्यदलसमेत बनेको छैन। २०८१ फागुन ३ गते बसेको सरकारको उच्च राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा कार्यदल बनाउने सहमति भएको बताइए पनि अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कार्यदल बनाइएको छैन।

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा रहेका अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने,’ कांग्रेस-एमालेबीच भएको सातबुँदे समझदारीको बुँदा नं. २ मा भनिएको छ।

तर, अहिलेसम्म यसमाथि ठोस कारबाही अगाडि बढेको छैन। अझ अर्को विषय त कहिलेबाट यसको काम अगाडि बढ्छ भन्नेबारे सरकारलाई थाहै छैन। कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ’प्रधानमन्त्रीजीले नै त्यसरी बोलिसकेपछि संविधान संशोधनबारे झनै सङ्कोच बढ्यो, मुद्दा सेलायो। हामी त गरौँ भनिरहेकै छौँ। सबै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, कुनै-कुनै कानून मात्रै बनाए पनि पुग्ने विषय छन्।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संशोधनको भाखा २०८७ पुर्‍याएपछि कांग्रेस पनि सुस्ताएको छ। नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको खण्डन त गरेका छन् तर, ‘प्रधानमन्त्रीले नै त्यसरी बोलेपछि’ भन्ने आशय उनीहरूले पालेको देखिन्छ। यस मामिलामा एकले अर्कोलाई ‘दोषी’ देखाएर कांग्रेस-एमाले मुद्दाबाट भागिरहेका छन्। फलत: अहिलेसम्म सामान्य छलफलसमेत हुन सकेको छैन। 

कांग्रेसभित्र त यसबारे प्रश्न उठिरहेकै छ। जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सोमबार (हिजो) नेता डा. शेखर कोइरालाले संविधान संशोधनको मुद्दा कहाँ पुग्यो भनेर हस्ताक्षरकर्ता तथा ‘वेटिङ’ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सोधे। बैठकको अन्तिममा देउवाले यसको जवाफ त देलान् नै तर, उनीसँग जवाफ दिने खास नैतिक बल भने छैन। एमालेभित्र त संविधान संशोधनको मुद्दाबारे खास रूपमा छलफलसमेत हुन छाडेको बताइन्छ।

के भन्छन् कांग्रेस-एमाले ?

संविधान संशोधन मुद्दाका मुख्य वाहक दल कांग्रेस र एमाले नै हुन्, उनीहरू संशोधनको निर्णयकर्ता दलहरू हुन्। अहिलेसम्म सामान्य बहससमेत सुरु नभएको, कार्यदलसमेत नबनेको अवस्थामा उनीहरूमाथि अनेकन् प्रश्नहरू उठ्ने गरेको छ। के हुँदैछ, कहिलेसम्म अगाडि बढ्छ र कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेबारे कांग्रेस-एमालेसँग ठोस जवाफ छैन।

यसबारे जिज्ञासा राख्दा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले हस्ताक्षरकर्ता दुबै दलले अपनत्वबोध नगरेको बताए। 'अहिलेसम्म यसमा न कांग्रेसले अग्रसरता लियो, न एमालेले नै लियो। यसमा दुईवटै पार्टीको दोष छ र यो दुखद् हो। सात बुँदामा मुख्य बुँदाका रूपमा राखिएको त्यो विषयबारे अहिलेसम्म केही नहुनु दुखद् नै हो। तर, यसबारे काम हुनुपर्छ। हामी सधैँ यसको पक्षमा छौँ,’ नेता निधिले भने।

तत्कालिक, अल्पकालिक र दीर्घकालिक रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू के-के हुन् भन्नेबारे सुरुमा छिनोफानो हुनुपर्ने नेता निधि बताउँछन्। ‘संसद्‌मा भएका सबै दलहरूका बीचमा यसमा सहमति जुट्नुपर्‍यो अनि अगाडि बढ्नुपर्‍यो। प्रधानमन्त्रीले किन संशोधनका लागि ०८७ भन्नुभयो, त्यो थाहा छैन। उहाँ आफैँले पनि व्याख्या गर्नुभएको छैन। तर, कांग्रेसले संविधान जारी भएको दिनदेखि नै आवश्यक संशोधन हुनुपर्छ भनेर बोल्दै आएको छ, मैले पार्टीभित्र र बाहिर पनि यही भन्दै आएको छु,’ उनले भने।

यसबीचमा कथम् काम अगाडि बढेन भने कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गएपछि काम अगाडि बढ्ने उनले बताए। सातबुँदे समझदारीअनुसार अब ६ महिना अर्थात् आउँदो पुसमा ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री पद सुम्पँदै छन्।

एमाले नेता छविलाल विश्वकर्मा पनि अहिलेसम्म यसबारे पर्याप्त छलफल नभएकोमा दु:ख व्यक्त गर्छन्। ‘अहिलेसम्म यो विषयले औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएन। तर, बाहिरबाट जसरी संशोधन कहाँ गयो भनेर खोजिँदैछ, यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर, अहिले पनि दलहरूका बीचमा, संसदीय समितिहरूमा विभिन्न चरण र सन्दर्भमा यसमाथि कुराहरू उठिरहेकै छन्। तर, औपचारिक प्रवेश पाएको छैन, यो दुखद् नै हो,’ नेता विश्वकर्माले भने। 

तर, उनी सुरुमै भावावेशमा आएर यो विषयको उठान नगर्नुपर्ने पक्षमा छन्। ‘कांग्रेस-एमालेबीच सहमति हुँदा यो विषय हठात् रूपमा उठाइयो। त्यतिबेला धेरै सोचिविचारी उठाइएन। त्यसबेलै उठाउन हुन्नथ्यो भन्नेमा छु मचाहिँ तर, अब उठाइसकिएपछि अब पनि आवश्यक तयारी नगरीकन पुन: उठाउनुहुन्न भन्ने हो। सुरुमा गृहकार्य गर्ने हो र उठाउने हो, मेरो आग्रह यही रहन्छ,’ उनले भने।

संविधान संशोधन जटिल विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले आन्तरिक तयारी गरिरहेको बताए। ‘तर, यसलाई सहमतिमा मात्रै सीमित गरिनु हुँदैन। विषय जटिल हो। आम जनताले खोजेका छन्, सहमतिको मुख्य बुँदा पनि हो। त्यसैले यो अगाडि बढ्नुपर्छ र सबैले अपनत्व लिएर अगाडि जानुपर्छ,’ विश्वकर्माले भने।

प्रतिपक्षी दलहरू तयारी

जतिबेला कांग्रेस-एमालेले सातबुँदे समझदारीमार्फत संविधान संशोधनको मुद्दा फ्याँके। त्यतिबेला सबैभन्दा बढी प्रश्न उठाउने दल थियो- प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)। त्यतिबेला उसले 'प्रतिगमन'को खतरा हुनसक्ने पनि तर्क गरेको थियो। त्यतिबेला माओवादीको तर्क थियो- अग्रगमनका लागि हो भने संशोधनका लागि सधैँ खुला छौँ! अहिले पनि पार्टी यही अडानमा रहेको माओवादीका नेताहरूले बताउने गरेका छन्। महासचिव देवप्रसाद गुरुङ भन्छन्, 'माओवादी सधैँ संविधान संशोधनको पक्षमा छ तर, त्यो प्रणालीको पक्षमा र अग्रगमनको पक्षमा हुनुपर्छ।'

अर्को प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टीका तर्फबाट संशोधनबारे सुझाव पेस गर्नका लागि कार्यदल नै बनाइसकेको छ। ‘संविधान परिमार्जन सुझाव कार्यदल-२०८१’ नाम दिइएको उक्त कार्यदल प्रतिनिधिसभा प्रमुख सचेतकसमेत रहेका नेता सन्तोष परियारको संयोजकत्वमा छ। २०८१ पुस १२ गते गठित उक्त कार्यदलले आवश्यकताअनुसार छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने नेताहरूले बताएका छन्।

उता मधेसकेन्द्रित दलहरू यही नाममा जुटिसकेका छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको नाममा एक भएका सात मधेसकेन्द्रित दलहरूले आवश्यक छलफल सुरु गरिसकेका छन्। यता नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि आफ्नो संशोधन सूची तयार पारेरै बसेका छन्। तर, संशोधनका लागि हस्ताक्षरकर्ता दलहरू नै मौनप्राय: बस्दा थप काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।