प्रतिनिधिसभा भिजिट भिसा प्रकरणको गतिरोधबाट अझै मुक्त भइसकेको छैन। झन्डै एक महिना अगाडि प्रतिनिधिसभा प्रवेश गरेको यो प्रकरण अझै व्यवधानकै रूपमा छ। र, यो प्रकरणको मुख्य वाहक चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) हो। रास्वपालाई पाँचौँ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले होस्टेमा हैँसे गरिरहेको छ। सुरुमा तेस्रो ठूलो दल तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि यही पङ्क्तिमा थियो तर, गत जेठ ३० गते सत्तापक्षीय दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सँग दुईबुँदे सहमति गरेपछि माओवादी केन्द्र गजधुम्म छ। तर, रास्वपा र राप्रपाले भने लय छाडेका छैनन्।

त्यसो त सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा ६ मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाई राखेर गत असार ९ गते सात सदस्यीय छानबिन समिति बनाइसकेको छ। तर, रास्वपा र राप्रपाले त्यो समिति अस्वीकार गरेका छन्। समिति बनेपछि मङ्गलबार (आज) बसेको पहिलो प्रतिनिधिसभा बैठक पनि उनीहरूले बहिष्कार गरेका छन्। समिति बनेको आधिकारिक सूचना लिएर आएका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बोल्न त उनीहरूले दिए तर, लगत्तै बैठक बहिष्कार गरेर हिँडे।

मुख्यत: रास्वपाले संसदीय वा न्यायिक समितिको कुरा उठाएको थियो। उसको माग उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग थियो। तर, सरकारले बनाइदियो- ब्यूरोक्रेटिक समिति। यसपछि रास्वपा थप चिढिएको छ। उसो त रास्वपा पूर्वउपप्रधान, गृहमन्त्री तथा पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि बनेकै जस्तो उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनोस् भन्ने चाहन्छ। यो विषय उसले संसद्‌मै बताइसकेको छ। आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पार्टी उपसभापति तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘हामीले के भनेका छौँ भने संसदीय छानबिन समिति, त्यसले नीतिगत, प्रणालीगत सुधारमा गहिरो काम गर्न सकोस् सहकारीकै मोडलमा। वा, जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बन्नुपर्छ भन्ने कारण यही हो।’ तर, ब्यूरोक्रेटिक समिति नमान्ने उनले दोहोर्‍याए।

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वउपप्रधान, गृहमन्त्री तथा पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो। २०८१ जेठ १५ गते नेकपा (एमाले) का सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदनकै कारण लामिछाने अहिले पनि थुनामा छन्। ६ महिना लगाएर असोज ६ गते समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा लामिछानेलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।

‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,’ समितिले दिएको प्रतिवेदनमा छ।

लामिछाने यही प्रतिवेदनका कारण कात्तिक २ गते पहिलो पटक पक्राउ परे। उनलाई काठमाडौंसहित कास्की, रूपन्देही, चितवन र पर्सा पुर्‍याइयो, अनुसन्धान सकाइयो। सम्बन्धित जिल्लाका अदालतहरूले लामिछानेलाई ‘निर्दोष भन्न मिल्दैन’ भन्ने फैसला सुनाए। यसबीचमा उनी ८४ दिन थुनामा बसे। त्यसपछि रूपन्देही जिल्ला अदालतले भराएको एक करोड धरौटीविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास पुगेका उनलाई चैत २२ गते पुन: थुनामा पठाउने आदेश भयो। अहिले उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीको हिरासतमा छन्।

वास्तवमा रास्वपा अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि यस्तै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनोस् भन्ने चाहन्छ। भिजिट भिस प्रकरणमा लेखकको संलग्नता रहेको पुष्टि भइसकेको रास्वपाले दोहोर्‍याइरहेको आएको छ। आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि उपसभापति तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले पुन: यही भने। व्यक्तिगत रूपमा गृहमन्त्री लेखका प्रति सम्मान रहेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले भने, ‘यहाँ गृहमन्त्री स्वयम् सन्देहको घेरामा हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीले के निष्कर्ष निकालेको छ भने गृहमन्त्री; उहाँ व्यक्तिगत रूपमा मेरो आग्रह छैन, मलाई मन पर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ यसमा दोषी नहुनुहोस् भन्ने भित्रैदेखि कामना छ। तर, परोक्ष सम्बन्ध उहाँको देखिसकिएको छ, प्रत्यक्ष संरक्षण देखिसकिएको छ। त्यसैले अब गृहमन्त्रीले गर्वका साथ भन्नुभयो- मेरै प्रस्तावमा यो समिति बनेको भनेर, अब के आरोपितले नै आफ्नै अनुसन्धान अधिकृत छान्दै जाने हो ? यस्तो सिस्टममा गयौँ हामी ? त्यसैले यो गलत छ।’

रास्वपाले यसअघि गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा नै मागेको थियो तर, पछि उसले राजीनामा नआए पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग गठन भने अनिवार्य सर्त भन्यो। त्यसअनुरूप सरकारले गरेको छैन। यसर्थ, उसले उसले अहिले पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा नाराबाजी र बहिष्करणमार्फत असहमति जनाइरहेको छ। प्रवक्ता मनीष झाले आफूहरूको आन्दोलन जारी नै रहेको बताएका छन्। ‘छानबिन समितिलाई दिइएका कार्यादेशमा भिजिट भिसाको दुरुपयोग गर्दै गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र कारबाहीका लागि कुनै बुँदा राखिएको छैन। तसर्थ, यो समिति माओवादी केन्द्रको मुख लुकाउन र सत्तापक्षको मान्छेलाई चोख्याउन रचिएको परिपञ्च मात्र हो,’ प्रवक्ता झाले भनेका छन्। आफूहरूको मागअनुसारको समिति नबनेसम्म आन्दोलन जारी रहने रास्वपा सांसदहरूले बताउँदै आएका छन्।