तराई–मधेसकेन्द्रित सात दलले गत बिहीबार चौथौ पटक राजनीतिक मोर्चा गठन गरेका छन्। यसपटक मोर्चाको नाममा ‘मधेसी’ शब्द छैन। यसअघि तीनपटक गठन गरिएका यस्तै मोर्चाको नाममा भने ‘मधेसी’ शब्द राखिएको थियो। उनीहरूले संघीयता र गणतन्त्र जोगाउन मोर्चा बनाउनुपरेको बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगले देशमा दुई दलीय अवधारणा लाद्न कानुनको मस्यौदा तयार गरेको, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता सहकार्य गरी संसद्लाई प्रतिपक्षविहीन बनाउन खोजेको, निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउने नाममा साना दलको अस्तित्व मेटाउन खोजिएको, खतरामा परेको संघीयता र गणतन्त्र जोगाउन र संविधान संशोधन मुद्दामा साझा धारणा बनाउन भन्दै सात दल मिलेर ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ बनाएका हुन्।

यो मोर्चा विगतमा जस्तो क्षणिक नभई दीर्घकालीन हुने त्यसको एक घटक जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) का प्रवक्ता मनीष सुमनले बताए। ‘यसपटक गठन गरिएको मोर्चा दीर्घकालीन हुनेछ। यसको गठन गर्नुअघि धेरै गृहकार्य र छलफल भएको छ,’ सुमनले भने, ‘संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षाका लागि हामीले मोर्चा गठन गरेका हौं।’

मोर्चामा जसपा नेपाल, नागरिक उन्मिुक्ति पार्टी (नाउपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा), राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी (रामुपा), जनता प्रगतिशील पार्टी (जप्रपा) र जनमत पार्टी छन्।

काठमाडौंमा संयुक्त कार्यक्रम गरी संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाकोे घोषणा गरिएको हो। मोर्चाको नेतृत्वमा जसपा नेपालबाट उपेन्द्र यादव, नाउपाबाट रन्जिता श्रेष्ठ, लोसपाबाट महन्थ ठाकुर, तमलोपाबाट बिर्खेशचन्द्र लाल, रामुपाबाट राजेन्द्र महतो, जप्रपाबाट हृदयेश त्रिपाठी र जनमतबाट सिके राउत छन्।

यसअघि २०६४ सालमा (दुई पटक) र २०७० सालमा गरी तीनपटक लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बनाइएको थियो। २०६४ सालमा राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको तत्कालीन सद्भावना पार्टी र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जन अधिकार फोरमले संयुक्त मधेसी मोर्चा बनाएका थिए। त्यसपछि २०६४ मै महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) को जन्म भयो।

संयुक्त मधेसी मोर्चामा तमलोपा पनि थपियो र नाम फेरियो। उक्त मोर्चाको नाम संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा राखियो। २०७० सालमा तत्कालीन तराई मधेस केन्द्रित आठ दल मिलेर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको घोषणा गरे।

त्यो मोर्चामा त्यतिबेला विजय गच्छदारले गठन गरेको मधेसी जन अधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जन अधिकार फोरम, सद्भावना पार्टी, तमलोपा, फोरम गणतान्त्रिक, राष्ट्रिय मधेस सद्भावनापार्टी (रामसपा), तराई मधेस सद्भावन पार्टी (तमसपा) र नेपाल सद्भावना पार्टी (नेसपा) सहभागी थिए।

त्यतिबेला सद्भावनाको नेतृत्व राजेन्द्र महतो, फोरम गणतान्त्रिकको नेतृत्व राजकिशोर यादव, रामसपाको नेतृत्व शरत्सिह भण्डारी, तमसपाको नेतृत्व महेन्द्र यादव र नेसपाका नेतृत्व अनिल झाले गरेका थिए। २०७४ सालमा तत्कालीन तराई–मधेसकेन्द्रित ६ दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) गठन गरेपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा क्रियाशील थियो।

‘अहिले बनेको यो नयाँ मोर्चा हो। पुरानो मोर्चाको निरन्तरता होइन। यसपटक हामीले निकै महŒवपूर्ण मुद्दा र विषयलाई उठाएर मोर्चा गठन गरेका छौं, ’ रामुपाका नेता केशव झाले भने, ‘अहिले थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउने नाममा दुई दलीय व्यवस्था लाद्न खोजिएको छ। गणतन्त्र र संघीयता जोखिममा परेको छ। यी सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर मोर्चाको घोषणा गरेका हौं।’

यसपटक घोषणा गरिएको मोर्चामा अशोक राईले नेतृत्व गरेको जनता समावादी (जसपा) छैन। ‘मोर्चामा सहभागी हुन हामीले जसपालाई पनि भनेका हौं। तर जसपाका अध्यक्ष राईजीले अहिले हामी सरकारमा छौं। सरकारमै रहेका बेला मोर्चामा बस्नु प्राकृतिक हुँदैन। अर्को पटक बस्छौं भन्नुभएको छ,’ रामुपाका नेता झाले भने। तर जसपा नेपालका प्रवक्ता सुमनले भन जसपा अझै पनि वैधानिक रूपमा पार्टी हो कि होइन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा रहेकोले उक्त पार्टीलाई नबोलाइएको बताए।

वैशाख १५ भित्र जनमत–नाउपा एकता

जनमत र नाउपाले वैशाख १५ गतेभित्र एकीकरणको घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्। नाउपाका उपमहासचिव राजन गुरुङका अनुसार आइतबार बर्दियामा बसेको पार्टीका शीर्ष नेता तथा कार्यदलको संयुक्त बैठकले वैशाख १५ भित्र जनमत पार्टीसँग एकीकरण गर्ने टुंगो लगाएको छ।

पार्टी एकीकरण गर्न नाउपाले गंगा चौधरी र जनमतले अब्दुल खानको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका छन्। ‘एकीकृत नाम नागरिक जनमत पार्टी, चुनाव चिह्न ढकिया र एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष सिके राउत, संरक्षक रेशम चौधरी र तेस्रो बरियतामा रन्जिता श्रेष्ठ रहने करिबकरिब टुंगो लागेको छ,’ गुरुङले भने।

तर नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने दुई पार्टी एकीकरणको विषयमा केही बुँदामा अझै टुंगो नलागेको बताइन्। नाउपाका अर्का नेता रामलाल डगौरा थारुले तीन शीर्ष नेताको बरियता विषयमा अझै टुंगो नलागेको बताए। पार्टी स्रोतका अनुसार तेस्रो बरियतामा जान श्रेष्ठले अनिच्छा व्यक्त गरेकी छन्। तर चौधरीले भने तेस्रो बरियातामा बस्न श्रेष्ठलाई दबाब दिइरहेका छन्।