दलीय सहमतिका आधारमा संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
आइतबार विराटनगरमा आयोजित संक्रमणकालिन न्याय चुनौती र भावी कार्यदिशा विषयक अन्तर्क्रियाका सहभागीहरूले संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया दलीय सहमतिका आधारमा टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताए।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष शुशिल प्याकुरेलले संक्रमणकालिन न्याय राजनीतिक प्रक्रिया भएकाले राजनीतिक सहमतिकै आधारमा टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने बताए।
‘संक्रमण कालिन न्याय राजनीतिक प्रक्रिया पनि भएकाले राजनीतिक सहमतिकै आधारमा टुंगोमा पुग्छ’ प्याकुरेलले बताए।
प्याकुरेलले नेपालमा संक्रमणकालिन न्यायका विषयमा धेरै काम भएको बताउँदै नेपालमा केही पनि भएन भनेर धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे।
उनले वार्ता र सहमतिबाट हुने राजनीतिक परिवर्तनमा विगतमा ज्याजतीमा लागेका संयन्त्रहरू बलियो हुने गरेको उनले बताए। ज्यादतीमा लागेका संयन्त्र बलियो हुँदा संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन ढिलाइ हुने गरेको प्याकुरेलको धारणा छ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका पूर्व न्यायधिवक्ता चूडामणि आचार्यले संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पुर्याउन द्वन्द्व पीडितहरूका प्रतिनिधिहरूसमेत समेटेर आयोगका पदाधिकारी चयन गर्न सुझाव दिए।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी दिनेश श्रेष्ठले राजनीतिक पार्टीहरू अनिर्णयको बन्दी बन्दा संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पुर्याउन अलमल भइरहेको धारणा राखे।
उनले संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पुर्याउन सम्बद्ध सबै पक्ष लचिलो भएर पीडितलाई न्याय दिन केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका पूर्व अध्यक्ष यज्ञ शर्माले दलहरूबिच संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पुर्याउने मार्गचित्रका विषयमा साझा सहमति भए मात्रै आयोगले काम गर्न सक्ने बताए। बेपत्ता परिवारका प्रतिनिधि रुपेश साहले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग चाँडै गठन हुनुपर्ने बताए।
उनले आफूहरूले न्याय मागेको भन्दै आयोग चाँडो गठन गर्न दबाब आवश्यक रहेको धारणा राखे।
‘हामीले न्याय मागेका हौं। छिटो आयोग गठन गरेर संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पुर्याइयोस्’ साहले भने। इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहर पोखरेलले संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया चाँडै टुंगोमा पुगोस् भन्ने द्वन्द्व पीडितहरूको चाहना रहेको बताए।
उनले संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पुर्याउन आयोगका पदाधिकारी सक्षम चाहिने भएकाले मानवअधिकारवादीहरूको चासो रहेको धारणा राखे।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०८१ २०:३४ आइतबार
