‘सरकार शून्यताको अवस्था सिर्जना हुन दिन नमिल्ने हुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नू/नगराउनू।’

गण्डकी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार दिएको आदेशको अंश हो यो। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारीपछि मुलुकमा भएको दोस्रो आम निर्वाचनयता प्रदेश सरकार गठनका विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको यस्तो आदेश पहिलो भने होइन।

पछिल्लोपटक २०७९ मंसिरमा भएको आम निर्वाचनपछि पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे। एमालेसहितका दलहरूको समर्थमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले तीन महिना बित्दानबित्दै गठबन्धन फेरे। त्यसको असर केन्द्रीय सरकारमा मात्र नभई प्रदेश सरकारहरूमा पनि पर्‍यो। कांग्रेससहितका दललाई साथ लिएर दाहालले केन्द्र सरकार त विस्तार गरे। केन्द्रमा भएको नयाँ गठबन्धनअनुसार प्रदेश सरकारहरूले आकार लिन भने असोजसम्म कुर्नुपर्‍यो।

गठबन्धनअनुसार प्रदेश सरकारहरूले पूर्णता पाउँदानपाउँदै फेरि दाहालले गत फागुन २१ गते काँध फेरे। कांग्रेससहितका दललाई छाडेर दाहालले एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहितलाई साथ लिएर नयाँ गठबन्धन बनाए।

दाहालले प्रधानमन्त्री पद थप केही समयका लागि सुरक्षित गरे तर त्यसको असर प्रदेशसम्म परेको छ। फागुनमा बनेको नयाँ गठबन्धनअनुसार प्रदेश सरकार गठनका लागि सक्रिय दलहरू गण्डकीसहितका प्रदेशमा नयाँ  झमेला फसेका छन्।

सत्ता उल्झनसहित सुरु भएको वर्ष २०८० त्यसबाट मुक्त हुन सकेन। सरकार गठन र विघटनमै दलहरूको ध्यानकेन्द्रित हुँदा समृद्धि, विकास र सुशासनका मुद्दा ओझेलमै परे। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मुद्दा भाषणमा मात्र सीमित हुन पुग्यो, जनताले व्यवहारमा त्यसको अनुभूति गर्न पाएनन्। निर्वाचनमा जनतामाझ गरेका वाचा र प्रतिबद्धता भुलेर दलका शीर्ष नेताहरूको ध्यान वर्षभरि नै गठबन्धन जोगाउन र भत्काउनमै केन्द्रित रह्यो।

नयाँ संविधानअनुसार भएको दोस्रो आम निर्वाचनपछिका १५ महिनामा तीनवटा गठबन्धन बने। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीमा तेस्रो पटक संसद्बाट विश्वासको मत लिए। सरकार दिन सफल संसद् संविधानअनुसारका कानुन निर्माण गर्न भने असफल भएको छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारका कानुन निर्माण हुन नसक्दा संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। संघीय संसद्बाट २०८० सालमा मिटरब्याज समस्या समाधान गर्नेसहितका चारवटा विधेयक पास भए। अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसद्मा अलपत्र छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई दाहाल नेतृत्वको सरकारले महत्त्वका साथ उठायो। वर्षको सुरुमै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपमन्त्री एवं एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीसहितका नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पक्राउ परे। त्यसले राजनीतिक तरंग मात्र ल्याएन, जनतामा सुशासनको पक्षमा केही आशा र भरोसा जगायो। वर्षको अन्तिमसम्म ललिता निवास, सुन तस्करी हुँदै सहकारी ठगीसम्मका नयाँनयाँ काण्ड र प्रकरणले राजनीति तरंगित भइरहेको छ।

राजनीतिक नेतृत्व र उच्च अधिकारीहरूको नाम शरणार्थी प्रकरणदेखि सहकारीसम्म जोडियो। सत्ताको मोलमोलाइले सुशासनको नारा दिने दल र नेताले सरकारमा हुँदा र प्रतिपक्षमा पुग्दा एउटै विषयमा फरकफरक धारणा राख्दा त्यसले सुशासनको विषय मात्र होइन, ठुलाठुला काण्डहरू समयक्रमसँगै आउने र सेलाउने आशंका गर्न थालिएको छ।

सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै मन्त्री मात्र होइन, तिनका कुरा र कार्यक्रम फेरिँदा मिटरब्याज, सहकारी, किसानको दुधको बक्यौता भुक्तानीसहित जनजीविकाका सवाल ओझेलमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय भाषणमा जोडतोडका साथ उठाउँदै आए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितका विधेयक लामो समयदेखि संसद्मा अलपत्र छ। सुशासन कायम गर्न सघाउने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायत निकाय निष्क्रिय छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथको जलहरी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि ठुलालाई चोख्याउने र कमजोरलाई मात्र मुद्दा चलाउने गरेको आरोप उसमाथि लाग्दै आएको छ।

राजनीतिक नेतृत्वले विश्वास र भरोसा जगाउन नसक्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। जनताको चाहनाभन्दा निश्चित व्यक्तिहितमा राजनीतिक नेतृत्व केन्द्रित भएको आरोप लाग्न थालेको छ।

सरकार र राजनीतिक नेतृत्व छिमेकी र मित्र राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न पनि चुकेको आरोप लाग्न थालेको छ। भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री दाहालले लामो समयदेखि रोकिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएका थिए। सरकारको आग्रहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विषय वर्षको सुरुमै निकै चर्चा र विवादमा आयो।

दोस्रो आमनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीनको भ्रमण गर्नुका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागी भए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र भ्रमणमा मुलुकको हित र स्वार्थमा सरकार प्रमुखको हैसियतमा स्पष्ट धारणा राख्न नसकेको आरोप छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क प्रभावहीन जस्तै बन्दै गएका बेला दक्षिण एसियाली र पूर्वी एसियाली मुलुकहरू मिलेर बनेको क्षेत्रीय संगठन बिमस्टेकको बडापत्र भने संसद्बाट पारित भएको छ।

रूस–युक्रेन, इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा नेपाल र नेपाली पनि जोडिन पुगेका छन्। युद्धका क्रममा केही नेपालीको मृत्यु भएको छ भने केहीको अवस्था अज्ञात छ। हमासको आक्रमणमा घाइते भएका नेपालीको उद्धार र मृत्यु भएकाका परिवारलाई राहतका लागि सरकारले पहल गरेको थियो। सरकारले रूसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेन युद्धको चपेटामा परेका नेपालीलाई घर फर्काउन भने सकेको छैन। यसरी दलहरू सत्ताकेन्द्रित हुँदा २०८० सालमा जनसरोकारका मुद्दा छायामा परे।

प्रकाशित: ३० चैत्र २०८० ०६:४७ शुक्रबार