प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध हुँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० पटकपटक चेपुवामा परेको छ। २०७८ सालको भदौमा ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले एमालेबाट विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेको थियो। जसमा ४० प्रतिशत सांसद र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको ठाउँमा २० प्रतिशतको व्यवस्था राखियो त्यसले एमाले फुटायो।

एक महिनापछि २०७८ असोजमा अध्यादेश फिर्ता लिने सरकारले निर्णय गरेपछि पहिलाको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक जगाउन पुनः विधेयक ल्याउनुपर्ने दायित्वका कारण सरकारले पार्टी फुटाउन ४० प्रतिशत सांसद र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य आवश्यक पर्ने विषय राखेर विधेयक संसद्मा ल्याएको छ। यो विधेयक एक महिनादेखि संसद्को कार्यसूचीमा पर्दै हट्दै गरेको अवस्था छ।

यो विधेयक पारित भए राजनीतिक दल फेरि फुट्ने हुन् कि भन्ने जोखिमका कारण यो विधेयक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्दा सदनमा कि गणपुरक संख्या नपुग्ने कि अवरुद्ध हुने गरेको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो। प्रतिनिधिसभाको गत फागुन ६ गतेको बैठकपछि त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, पर्यटनमन्त्री गोपाल किराती र स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतलाई पदमुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग ग¥यो। एमाले यो माग गठबन्धन नटुट्दासम्म उठाएको थियो।

फागुन १० गते बोलाइएको बैठकमा प्रतिपक्ष सांसदले ६ गतेकै विरोध गरेको विषयमा आफ्नो भनाइ राखे पनि बैठक भने अवरुद्ध भएन। त्यसपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथिको विरोधको सूचना निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो। तर राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमाथि विरोधको सूचना निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेलामा कोरमको कुरा उठेको थियो। कोरम नपुगेर बैठक स्थगित भएको थियो।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाललाई ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक’माथिको विरोधको सूचना राख्न समय दिएका थिए। सांसद सुवालले विरोध गर्नुका कारणबारे आफ्नो भनाइ राखेपछि सभामुखले विरोधको सूचना फिर्ता लिन समय दिएका थिए। तर, सुवालले विरोधको सूचना फिर्ता लिएनन्। त्यसपछि सभामा उक्त सूचना स्वीकृत-अस्वीकृतका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कोरमको विषय उठेको थियो।

संविधानको धारा ९४ बमोजिम कुल सदस्य संख्याको एकचौथाइ भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ। संविधानको यस व्यवस्थाप्रति एमालेका सचेतक महेश बर्ताैलाले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै संख्या गणना गरेर मात्र बैठक सञ्चालन गर्न आग्रह गरेपछि बैठक स्थगित हुन पुग्यो। त्यसपछि फागुन १३ गते बैठक बोलाइयो।

यो बैठकमा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची राखियो, तर पछि हटाइएको थियो। कांग्रेसका राजन केसीले एमालेले कोरम नपुर्‍याउन विरोधको सूचना निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेलामा सांसदलाई बाहिर पठाएको आरोपसमेत लगाएका थिए।त्यसपछि, फागुन १८ गतेको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने विषय कार्यसुचीमा राखिएन।

फागुन २१ गतेको बैठकमा प्रि-बजेट छलफल सुरु गर्ने तयारी थियो। तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन टुटेर नयाँ एमाले माओवादीसहितको गठबन्धन बनेपछि प्रि-बजेट छलफल प्रभावित भयो भने सदको काम पनि प्रभावित भयो।

फागुन २४ गतेको बैठकमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भनाइ राखेका थिए। अन्य दलहरूले पनि धारणा राख्ने मात्र काम भयो। त्यसपछि ३० गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिएका थिए।

चैत १ गतेदेखि प्रि–बजेटमाथि छलफल भयो। २ गतेको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसुची राखियो। तर, प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेसले दुईवटा बैठक नै अवरुद्ध गर्‍यो। दोस्रो बैठकमा कांग्रेसले बेल नै घेराउ नै गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो। यो विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्य गृहमन्त्री रवि लामिछानेको थियो।

गृहमन्त्रीलाई सहकारी ठगीको आरोप लागेकाले यसको जवाफ प्रधानमन्त्री नदिएसम्म गृहमन्त्रीलाई विधेयक प्रस्तुत गर्न नदिने भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको थियो त्यसपछि बैठक स्थगित भएपछि आइतबार बोलाइएको थियो। कांग्रेसले प्रि-बजेट छलफल भने अवरुद्ध नगर्ने बताएको छ।

आइतबार बसेको बैठक बस्नुअघि अचानक जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद मञ्जु शर्मा अन्सारीको निधन भएकाले उनको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेर बैठक सकियो।

प्रकाशित: ५ चैत्र २०८० ०७:४१ सोमबार