संसदमा जुहारी : विधेयक पास नगरी अधिवेशन सकिने संकेत
प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी तीन दिनपछि बस्ने गरी स्थगित भएको छ।
प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी तीन दिनपछि बस्ने गरी स्थगित भएको छ।
नेपाली कांग्रेसले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभए सदन अवरुद्ध गर्ने यसअघिको बैठकमै चेतावनी दिइसकेको छ।
उनले सहकारी प्रकरण निष्पक्ष रूपमा संसदबाट छानबिन नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान नहुने तर्क पनि गरे।
प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध हुँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० पटकपटक चेपुवामा परेको छ।
सांसदहरुले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर कालोबजारी हुँदा पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विरोधपछि प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक स्थगित भएको हो।
नेकपा (एमाले) का सांसद भिमप्रसाद आचार्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यालय, सुनसरीमा जनशक्तिसहितको स्रोत, साधनको तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि बस्दैछ । सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान ११ बजे बैठक बस्ने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्ने भएको छ। संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा सरकारले अगाामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल सुरू गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुन ढिलाइ भएको छ। शनिबार दिउँसो ४ बजे बोलाइएको बैठक अझै हुन नसकेको हो।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महत राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन जानुपर्ने भएकाले आधा घन्टाको लागि बैठक स्थगित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिए।
बैठकमा समय लिएर बोल्दै कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बर्ड फ्लु नियन्त्रण गर्न कुखुरा नष्ट गरिएका साना किसानलाई सरकारले दिने भनेको क्षतिपूर्ति छिटो दिन माग गरेका छन्।
संघीय संसद अन्तर्गत आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ। बैठक दिउँसो १ बजे बस्नेछ।
नयाँ नियमावली आइसकेपछि सो नियमावली बमोजिम समिति गठन गर्ने र संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका विधेयकलाई थप छलफलका लागि समितिमा पठाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ।