प्रसङ्ग सुरु गरौँ– गत शनिबार नेपाल यातायातमा भएको एउटा संवादबाट। मूलपानीबाट आएको बस बानेश्वर पुग्दै थियो। जुलुसका कारण त्यहाँबाट बस अघि बढ्ने नदेखिएपछि एक महिलाले ड्राइभरको ध्यानाकर्षण गराउँदै भनिन्– के गर्नु पढाउनु पर्दैन, खालि आन्दोलन भन्यो, आफ्नो मात्र स्वार्थको कुरा गर्‍यो। यो देशमा कसैले पनि गरिखान दिने भएनन्।

त्यसपछि उनी नजिकै बसेका एकजना तत्कालै रन्के र भने– कल्ले पढाइदिएको छ त हामीले नपढाएको भए? त्यसपछि अर्को सिटबाट आवाज आयो– तलव तपाईले खाएपछि कल्ले पढाउँछ त? तलव खाएर आन्दोलन गर्न पाइन्छ? हेर्दाहेर्दै बसका यात्रु दुई कित्तामा बाँडिए। कुराकानी चर्किने क्रममा झगडा नै पर्ला जस्तो भयो। त्यत्तिकैमा ड्राइभरले अब बस अगाडि जान सक्दैन भनेपछि सबै ओर्लिए र धन्न थप विवाद हुन पाएन।

२०८१ चैत २० गते सुरु भएको शिक्षक आन्दोलन नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। तर जति पछि भयो उति उति सर्वसाधारणका लागि ‘गरिखान नदिने’ बुझाइ बढ्दो छ। यही बुझाइबीच अघि बढेको आन्दोलनले अब हरेक चोक, बस, चिया पसल र मञ्चहरूमा जवाफ दिँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

बेमौसमी राप

बाली लगाउने, तीर्थयात्रा गर्नेदेखि जुनसुकै कामकुरा गर्ने पनि समय हुन्छ। मौसमअनुसार चलिएन भने दुर्घटना हुन्छ। यतिबेला शिक्षकहरूले थालेका आन्दोलन मौसमका हिसाबले अनुपयुक्त छ। पहिलो कुरा त शिक्षकहरूले गएको चैत ७ गते माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) दिएका ५ लाख १४ हजार विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका जाँच्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा ढिलाइ गर्नाले विद्यार्थीको थप पढाइमा असर पर्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै ९० दिनभित्र यो परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गरिसक्ने घोषणा गरेको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूले आन्दोलन रोज्नु कसैगरी उपयुक्त हुन्नथ्यो।

दोस्रो कुरा, हरेक वैशाखको पहिलो साता विद्यार्थी भर्ना अभियानको समय हो। यतिबेला विद्यार्थी भर्ना अभियानअन्तर्गत सञ्चार माध्यममार्फत सूचना प्रचारप्रसार, पाठ्यपुस्तक वितरण, घरदैलो कार्यक्रम, अभिभावकबिहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहणका लागि आह्वान, भर्ना हुन बाँकी बालबालिकाको विवरण तयार, विद्यार्थीलाई पोशाक र छात्रवृत्ति वितरण जस्ता कार्य गर्ने समय हो। विद्यालयबाहिरै रहेका हजारौँ बालबालिकालाई विद्यार्थी बनाउन जोडतोडले लाग्नुपर्नेमा उल्टै आन्दोलनमा लाग्नुले शिक्षकहरूका गतिविधि उल्टो यात्रामा लागेको देखिन्छ।

अर्को महत्तवपूर्ण कुरा, यसै पनि सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण घट्दो छ। भर्ना गर्ने समयमै विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा आउनुलाई निजी विद्यालयप्रतिको ‘सहानुभूति’ का रूपमा किन नलिने भन्ने प्रश्न पनि छ। आखिर तिनै बालबालिका पढ्न आउँछन् र त हामी शिक्षक बन्न पाएका छौँ भन्ने कोणबाट कत्ति पनि नहेरिनु दुःखद पक्ष हो।

मागका कुरा

शिक्षकहरूले अघि सारेका मागमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेर हद नलगाई स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राहत तथा करारका शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरी स्थायी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दी सिर्जना गर्ने र शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्नुपर्ने, शिक्षकहरूलाई हरेक १० वर्षमा बढुवा गर्नुपर्ने लगायत छन्।

कसैले पनि आफ्नो वृत्ति विकासका माग अघि सार्नु नाजायज हुँदैन। तर यस्ता माग अघि सार्दा ती सम्भव छन् कि छैनन्, ती माग राज्यले धान्न सक्छ कि सक्दैन, पूरा भइहाले पनि यो व्यावहारिक र टिकाउ हुन्छ कि हुन्न भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पहिलो कुरा त अहिले आन्दोलनरत शिक्षकहरूले खोजेका विद्यालय शिक्षा ऐन हो।

यस्तो ऐनमा मुलुकको शिक्षा पद्धति कस्तो बनाउने, शिक्षाको स्तर उकास्न के गर्नुपर्छ र यो कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ भन्नेबारे उल्लेख गर्नुपर्छ। तर अहिले जेलाई विद्यालय शिक्षा ऐन भनिँदैछ, त्यो शिक्षक/कर्मचारीको सुविधामा मात्र केन्द्रित हुने देखिँदैछ। त्यसैले यस्तो ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने मुख्य कुरा नै छुटाएर शिक्षा हैन, शिक्षक/कर्मचारीमुखी ऐन बनाउन खोज्नु नै त्रुटिपूर्ण छ।

दोस्रो कुरा, आफ्ना माग जसरी पनि ऐनमा पारिहाल्ने र त्यसपछि त्यसैका आधारमा दाबी गर्ने प्रपञ्च आन्दोलनकारीको देखिन्छ। जस्तो– राहत कोटाका शिक्षकको कुरा गरौँ। यो कोटामा अपवादबाहेक कतै पनि परीक्षा लिएर भर्ना गरिँदैन।

आफन्तका भएका भरमा वा नेतासँग पहुँच पुगेका भरमा राखिएकालाई स्थायी गर्दा विधि र प्रक्रिया कहाँ पुग्छ? यस्तो अवस्थामा कतै पनि पहुँच नभएका, ठूला मान्छे नचिनेका तर पढाइमा अब्बल वर्तमान पुस्ताले कहिले अवसर पाउँछ? अनि आन्दोलनकारीको माग स्वीकार गर्दा ४१ हजार ३ सय ४४ राहत दरबन्दीका शिक्षकलाई मात्र आवश्यक पर्ने करिब १५ अर्ब १५ करोड कहाँबाट आउँछ? अन्य सुविधाका लागि आवश्यक पर्ने अरू अर्बौ रूपैयाँको त कुरै छाडौँ।

यति मात्र हैन, शिक्षकका माग पूरा गर्दा निजामती, सुरक्षाकर्मी जस्ता सबै निकायले १०/१० वर्षमा बढुवा हुनुपर्ने, रु.१ को टिकट टाँसेको निवेदन दिएर छिरेका सबैलाई स्थायी गर्नुपर्ने माग राखे भने त्यतिबेला के हुन्छ? के यसतर्फ माग राख्ने र पूरा गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्वार्ता दिनेले सोचेका छन्?

सम्मानको भोक

शिक्षकलाई शिक्षाबापतको सम्मान भएन भन्ने आन्दोलनकारीको अर्को गुनासो रहँदै आएको छ। शिक्षाको अर्थ ज्ञान लिने वा दिने काम हो। यही शिक्षा दिनेलाई शिक्षक भन्छन्। मन वा आत्मालाई हुने कुनै विषयको बोध हो ज्ञान। त्यसैले शिक्षकले शिक्षकको सम्मान पाउन विद्यार्थी, अभिभावक, राजनीतिकर्मी लगायत सबैले उनीहरूले यस्तो कर्म गरेको अनुभूत हुनुपर्छ। यसका लागि शिक्षक ज्ञानले सज्जित, स्वार्थबाट अलग, सबैको भलो चाहने, उन्नत समाजको मार्गदर्शकका रूपमा पुष्टि हुनुपर्छ। के हामीले यस्तो आधार निर्माण गर्न सकेका छौँ? यसबारे बहस आवश्यक छ।

युनियन खोल्न पाउने अधिकार संविधानले नै दिएको छ शिक्षकहरूलाई। तर यसरी युनियन खोल्न पाउनु भनेको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुनैपर्छ भन्ने हैन। यहाँ त दलसँग आबद्ध नभएका कुनै युनियन नै छैनन्। भनाइको मतलव शिक्षकहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलअन्तर्गत आबद्ध छन्।

शिक्षकले दलीय आस्था राख्न पाइन्न भनेको हैन तर जब एउटा शिक्षक कुनै दलको कुनै समितिअन्तर्गत रहन्छ भने त्यो समितिको संयोजक, इन्चार्ज वा मुखियाको अगाडि ऊ शिक्षकभन्दा बढी आफ्नो समितिको कार्यकर्ताका रूपमा चिनिन्छ। यस्तो शिक्षक आफ्नो पेसाभन्दा आफू आबद्ध समितिप्रति बफादार रहन्छ। यस्तो अवस्थामा दलका नेताले यस्ता शिक्षकलाई शिक्षकका रूपमा किन सम्मान गर्छ?

त्यसैले शिक्षकले शिक्षककै सम्मान खोज्ने हो भने दलीय आबद्धता त्याग्नैपर्छ। कार्यकर्ता र शिक्षकको भूमिकामा शिक्षकत्वले जित्नै सक्दैन। आफूलाई बुद्धि, बल, उमेर, विद्या आदिमा श्रेष्ठ तथा आदरणीय वा पूज्य व्यक्तिमा गणना गराएर वास्तविक गुरु बन्ने चाहना हो भने ‘दलमा लाग्दा केही पाइ पो हालिन्छ कि’ भन्ने लोभीपन त्याग्नैपर्छ।

यस्तो अवस्थाले मात्र शिक्षकलाई वास्तवमै मान्यजन बनाउँछ र कर्मअनुसारको सम्मान पाइएन भन्ने गुनासो सदाका लागि हट्छ। के हामी यसका लागि तयार छौँ ? प्रत्येकले आफैँलाई सोध्न आवश्यक छ।

शासनशैलीमाथि चुनौती

कसैलाई मन परे पनि नपरे पनि मुलुक सङ्घीय शासनशैलीमा रूपान्तरण भइसकेको छ। ठूलै उथलपुथलबाहेक यसको विकल्प हाललाई परिकल्पनासमेत असम्भव छ। सङ्घीयताको मूल मर्म केन्द्रीकरणलाई विकेन्द्रीकरणमा ढाल्नु पनि हो।

यही मर्मअनुसार विद्यालय तहको शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ संविधानले नै। तर अहिले आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरू आफूहरू स्थानीय तहअन्तर्गत नबस्ने अडानमा छन्। संविधान/ऐन आदिमा भएका व्यवस्थाको आलोचना गर्न पाइन्छ तर मान्दिन भन्न पाइन्छ? तर अहिले माइतीघरका सडकमा यही आवाज गुञ्जिरहेका छन्।

मानौँ– कुनै पालिकाको विद्यालय भवन जीर्ण छ, शिक्षकहरूबीच बेमेलका कारण पढाइ राम्रोसँग हुन सकेन वा कुनै कारण महिनौँसम्म पढाइ प्रभावित भयो। यस्तो अवस्थामा यो समस्याको समाधान गर्ने उपयुक्त पात्र स्थानीय जनप्रतिनिधि हुन्छन् कि हजारौँ कोस परको सङ्घीय सरकार ? सबै जानेबुझेको, समस्याअनुसारको उपचार पनि ठम्याउन सक्ने र आवश्यक परे स्रोतसमेत विनियोजन गर्न सक्ने हैसियत भएका कारण स्थानीय तह नै यस्तो समस्याको सबैभन्दा ठूलो उपचारक हुन सक्नेमा विमति छ र?

हो, कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफ्नो दलबाहिरका शिक्षक र मन नपरेकालाई विभिन्न बहानामा दुःख दिएका पक्कै छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी अनैतिक कार्यमा संलग्न भएका थुप्रै खबर सार्वजनिक भएका छन्। त्यसैले यिनको उचित उपचार खोज्नैपर्छ। तर उपचारका नाममा स्थानीय तहमा आएको अधिकार घँचेटेर पुनः सङ्घमै पुर्‍याउनुचाहिँ हातको खटिराको उपचार गर्न डराएर हातै काटिदिनु मात्र हुनेछ।

त्यसमाथि उनीहरूको यो माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ, ऐन हैन। के अहिले शिक्षकका यी माग पूरा गर्न दुईतिहाइ सांसद राजी छन् ? अनि स्थानीय तहबाट यो अधिकार खोसेर सङ्घमा सार्दा ७५३ स्थानीय तहले प्रदर्शन गर्न सक्ने विरोध मुलुकले थेग्न सक्छ? त्यतिबेला यी तहले आफ्नै गाउँठाउँको शिक्षालयको अवस्थाप्रति गति छाडिदिए भने त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको आँकलन कसैले गर्न भ्याएको छ?

सवाल अध्यादेश र विशेष अधिवेशनको

अहिले आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूको मुख्य माग विद्यालय शिक्षा ऐन तत्कालै ल्याउनुपर्ने नै हो। ऐन बन्ने आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। यो ऐनबारे यतिबेला प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको उपसमितिमा दफावार छलफल चलिरहेको छ। यस्तो छलफललाई तीव्रता दिन भनेर गत शनिबारसमेत छलफल भयो। विधेयकमा १ हजार ७ सय ५८ वटा संशोधन परेकाले पनि यसको गति ढिला भइरहेको छ। ऐन सांसदहरूले बनाउने भएकाले उनीहरूलाई छलफल नगर भन्न पनि मिल्दैन।

तर आन्दोलनकारी शिक्षकहरू अध्यादेश ल्याएर वा विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि यो ऐन ल्याउनुपर्ने नत्र कुनै हालतमा आन्दोलन नरोकिने दाबी गरिरहेका छन्। नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) ले ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ भन्ने सर्त राखेको छ अध्यादेश जारी गर्नका लागि। त्यसैगरी संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ ले विशेष अधिवेशन बोलाउन एकचौथाइ सांसदले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित अनुरोध गर्नुपर्ने भनेको छ।

पहिलो कुरा त अध्यादेश ल्याउन तत्काल केही नगरेमा के त्यस्तो भयङ्कर हानि हुनेछ भन्ने पुष्टि हुनुपर्छ। शिक्षकको सुविधा वृद्धिमा केही ढिलाइ हुँदैमा ठूलै विपत्ति आइलाग्दैन। दोस्रो कुरा ऐन सांसदले बनाउने हो र यसका आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन्।

शिक्षक जस्तो मान्छेले प्रक्रिया मिचेर वा प्रक्रियामा नगई हामीलाई फाइदा हुने ऐन तत्कालै विवादास्पद बाटोबाट ल्याइहाल भन्न मिल्छ? विधि र अनुशासन सिकाउनुपर्ने ले नै यसोभन्दा अरूले शिक्षकबाट के सिक्छन्? यति पनि भनिरहनुपर्ने कुरा हो र?

जहाँसम्म विशेष अधिवेशनको कुरा छ, एकचौथाइ सांसदले लिखित अनुरोध गर्नुपर्छ। यो सङ्ख्या भनेको ७० जना जति हो। शिक्षकका माग पूरा गर्न विशेष अधिवेशन बोलाउन यति धेरै सांसदलाई मनाउन सहज छ? मनाइहाले पनि विधेयक पास भइहाल्छ नै भन्ने छ? यी दुई बाटोबाट ऐन जारी गरिएमा त्यो विवादास्पद हुँदैन भन्ने निश्चित छ? यस्तो अवस्थामा ऐन बनाउन पाउने सांसदहरूको अधिकार हननको क्षति पूर्ति कसरी हुन्छ? यसबाट कस्तो नजिर बस्ला? शिक्षक भएबापत सम्मान खोज्ने आदरणीयहरूले कस्तो परम्परा बसाल्न खोज्नुभएको हो यसबाट? आन्दोलनको मोर्चाबाट उत्तर दिइनुपर्ने प्रश्न धेरै छन्।

उपयुक्त समाधान

माथि उल्लिखित सबै कुरा आदरणीय शिक्षकहरूलाई पूरापुर जानकारी भएकामा शङ्कै छैन। तर पनि विविध कारणले पूरा हुने÷नहुने माग एउटै डालोमा राखेर नारा लगाउनैपर्ने केहीको बाध्यता पनि बुझ्न कठिन छैन। त्यसैले सुझबुझयुक्त नेतृत्वले सरकारी पदाधिकारीसँग बसेर वार्ता गर्ने र सम्भव मागहरू सूचीकरण गरी पूरा गर्ने समयावधिसमेत तय गर्नु सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प हुन सक्छ। बाँकी शिक्षकहरूले तुरुन्तै फर्केर नववर्षलाई भर्ना अभियान सशक्त तुल्याउने प्रणका साथ मनाउनुपर्छ। वार्तामै बस्दैनौँ भन्नु अर्घेल्याइँ हो। कम्तीमा पनि शिक्षकहरूबाट यस्तो अपेक्षा कहीँकतै गरिँदैन।

शिक्षक तलवजीवी हुन्। उनीहरू सर्वसाधारणको करबाट सङ्कलन हुने ढुकुटीबाट तलव सुविधा लिन्छन्। नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हकले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने र प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने उल्लेख गरेको छ।

यही संवैधानिक प्रावधान लागु गराउन राज्यले पारिश्रमिक दिएर शिक्षक नियुक्त गर्ने गर्छ। त्यसैले आफ्नो सेवासुविधाबारे सौदाबाजी गर्दा विद्यार्थीको यो संविधानप्रदत्त अधिकार हनन गर्ने अधिकार कुनै शिक्षकलाई छैन। यसकारण पनि शिक्षकले आफ्ना माग पूरा गराउन पेसाअनुसारकै (रचनात्मक, बौद्धिक) शैली अपनाउनु उत्तम हुन्छ।

सडकको ताण्डव दुर्गा प्रसाईंहरूलाई सुहाउँछ तपाईहरूलाई कदापि हैन। रत्यौली, जादु र अन्य प्रतिभाहरू माइतीघरको सडकमाभन्दा कक्षा कोठामै बालबालिकाबीच बढी सिर्जनात्मक बनाउन सकिन्छ। नववर्ष २०८२ ले यही ज्ञान सबै शिक्षकलाई प्रवाह गर्न सकोस्। टनका टन शुभकामना छ।

अन्त्यमा,

भनाइ छ– भान्से बिग्रे एक छाक जान्छ। किसान बिग्रे एक वर्ष भोकै होइन्छ। शिक्षक बिग्रे एक जुनी बिग्रन्छ। नेता बिग्रे एक युग खत्तम हुन्छ। त्यसैले शिक्षक बिग्रनु भनेको लाखौँ विद्यार्थीको जुनी नै धरापमा पर्नु हो। कृपया यो वास्तविकता बुझेर तत्काल विद्यालय फर्कनुहोस् र तपाईँहरूलाई कुरिरहेका ती बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार कार्यान्वयनमा लाग्नोस्।

आखिर तपाईको माग पूरा नहुनुमा ती बालबालिकाको के नै भूमिका छ र? हैन, नेताले प्रतिबद्धता पूरा गरेनन्, हामी पनि गर्दैनौँ भन्ने हो भने दुनियाँले तपाईहरूलाई किन नेताभन्दा फरक मानिदिनुपर्ने? अनि किन शिक्षक भएबापत ओहोदाअनुसारको सम्मान दिनुपर्ने? नेताभन्दा फरक हुने र नहुने, गुरुबापतको सम्मान थाप्ने कि नथाप्ने, तपाईकै मर्जी।